भगवती न्यौपाने
जलस्रोतमा धनी कहलिएको नेपाल त्यस्तो देशमा पर्छ, जहाँ प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अत्यन्त न्यून छ । एक नेपालीले वर्षमा जति विद्युत् खपत गर्छ, अमेरिकीले त्योभन्दा ९० गुणा धेरै खपत गर्छ । एक
नेपालीले भन्दा एक भारतीयले चार गुणा र चिनियाँले १५ गुणा धेरै विद्युत् खपत गर्छन् । अन्य मुलुकका तुलनामा नेपाल अनेक क्षेत्रमा पछाडि छ ।
नेपालले अघि बढ्न मुख्यतः चार क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा लगभग सबैको सहमति देखिन्छ–१) कृषि उत्पादकत्व बढाउनु, २) औद्योगिकीकरण गर्नु र औद्योगिक उत्पादन बढाउनु, ३) पर्यटन, र ४) प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउनु ।
कृषि बालीमा नेपालले विश्वको औसत उत्पादकत्वलाई भेट्न सकेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्युत् चाहिन्छ । औद्योगिक उत्पादन र पर्यटनको आधार पनि विद्युत् नै हो । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतले समाज र व्यक्तिको जीवनमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
नेपालले आगामी दिनमा प्रगति गर्न विद्युत् खपत तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि हामीसँग कस्तो संरचना छ ? विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन कस्तो छ ? खपत बढाउने रणनीति र कार्ययोजना छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोज्दै हामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने अनौठो योजनाको फन्दामा परेका छौं । १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भयो भनेर नेपालमा हर्षबढाइँ गराउने प्रयत्न भइरहेको छ, आगामी १० वर्षमा नेपालको विद्युत् खपत कति पु¥याउने भन्ने प्रभावकारी कार्ययोजना भने छैन । नेपालले ऊर्जा खपत, मुख्यतः विद्युत् खपत जति बढाउँछ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन त्यति नै बढ्छ भनेर एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । नेपालकै विभिन्न संघसंस्थाले गरेका अध्ययनमा पनि यही देखिएको छ ।
नेपालमा आधाजसो परिवारले दाउरामा खाना पकाउँछन् भने बाँकीमध्ये अधिकांशले आयातित ग्यासमा । ९० प्रतिशतभन्दा धेरै चौपायाले दाउरामा पकाएको खोले खान्छन् । भविष्यमा विद्युतमय भान्सा बनाउनैपर्ने हुन्छ, यो काममा पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुनेछ । अर्थात्, नेपालमा विद्युतको आन्तरिक खपत भविष्यमा धेरै हुनेछ । नेपालले अविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएर मात्र पुग्दैन, त्योभन्दा धेरै अगाडि जानुपर्छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको परिकल्पना लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ तर विद्युत् खपतको परिकल्पना गरिएन । खपतको परिकल्पना गरिएन भन्दैमा भविष्यका सम्भावना र चुनौतीबाट भाग्न सकिँदैन । जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनले नेपालको साधारण मात्र आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको अवस्थामा आउँदा १५–२० वर्षभित्र २६ हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालले ७ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे १५–२० वर्षभित्र करिब ४१ हजार मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ ।
उपर्युक्त प्रक्षेपणमा भविष्यका सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् भन्नेमा ध्यान दिइएको थिएन । युरोपियन युनियन सन् २०३० देखि ३५ सम्ममा सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय वाहनयुक्त हुनेछ । नेपालले पनि यातायात क्षेत्रलाई भविष्यमा सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय नबनाई सुखै छैन । कम्प्युटरीकृत प्रविधिको तीव्र विकास र प्रसारलाई हेर्दा भविष्यमा विद्युत्को माग र खपत अहिले कल्पना गरिएभन्दा धेरै हुने आकलन गर्न थालिएको छ । भविष्यमा जति पनि प्रविधिको विकास हुनेछ, त्यो सबैको आधार विद्युत् हुनेछ । एसियाली विकास बैंकको रिपोर्टअनुसार, सन् २०१९–२० मा नेपालको विद्युत् माग १० हजार १३८ गिगावाट प्रतिघण्टा थियो, २०३० मा जुन तीन गुणाभन्दा धेरै हुनेछ ।
नेपालमा विद्युतको माग बढ्ने सुनिश्चित छ, विद्युत् खपत नबढाई मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि निश्चितै छ । तर नेपालमा विद्युत् निर्यात नै विकास र समृद्धिको आधार हो भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार जारी छ । भारतले किन्ने भनिएको १० हजार मेगावाटको अन्तर्यलाई हेरौं । भारत विश्वको ‘इनर्जी हंग्री’ देशमध्ये एक हो । भारतले भावी दिनमा सामना गर्नुपर्ने मुख्य दुई अभाव त्यहाँको संस्थापनले पहिचान गरिसकेको छ । एउटा हो विद्युत्, अर्को पानी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२८ भित्र विश्वका प्रमुख तीन ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक बन्ने घोषणा गरेका छन् । भारतले तीव्र आर्थिक विकास गर्न पानी र विद्युत्को आपूर्ति ठूलो परिमाणमा बढाउनुपर्नेछ । भारतसँग विद्युतका लागि केही विकल्प छन् तर जलविद्युतजस्तो दिगो ऊर्जा आपूर्ति अरू क्षेत्रबाट सम्भव छैन । पानीमा नेपालसँग निर्भरताको विकल्प भारतसँग छैन । भारतको यो अभावको आलोकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद प्रकरणलाई हेरिनुपर्छ ।
भारतले १० हजार मेगावाट कसरी किन्छ ? कुन आयोजनाबाट लैजान्छ ? सर्त केके हुन् ? मूल्य कति हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको यतिका दिनसम्म पनि पाइएको छैन । सम्झौता अहिलेसम्म गोप्य छ । सन् २०१४ मा पनि नेपाल र भारत बीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो, सो सम्झौता बहाल रहेकै अवस्थामा अहिले फेरि किन सम्झौता गर्नुप¥यो ? भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्न खोजेको हो कि नेपालमा आफूले छानेको रोजेको आयोजनाबाट ? यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । कुन आयोजनाको विद्युत् किन्ने या नकिन्ने भनेर भारतले निर्णय गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार सिर्जना हुन्छ । नयाँ सम्झौताको औचित्य सिद्ध गर्ने तथा त्यसको उपादेयता स्पष्ट पार्ने काम सरकारबाट भएको छैन ।
भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वाधिकार लिने, त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने तर नबनाउने प्रवृत्ति छ । ६ हजार ४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने सम्झौता दशकौंअघि भएको हो । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला तीन महिनाभित्र डीपीआर बनाउने सहमति पनि गरियो । तर, अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएको छैन । पश्चिम सेती आयोजना लगायतका ठूलठूला आयोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ । हाम्रा ठूला नदी करिडोरका सबैजसो आयोजना भारतले होल्ड गर्दै गएको छ तर निर्माणको सुरसार छैन । भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिएको हो भने थप सम्झौता गर्नैपर्दैन, भारतीय कम्पनीहरूले पाएका आयोजना निर्माण गरे पुग्छ । तैपनि नयाँ सम्झौता किन गरियो, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
भारतको प्राथमिकता विद्युत् मात्र होइन, पानी पनि हो । विद्युत् र पानीसहित नेपालको समग्र सुरक्षा, शासन प्रशासनमा प्रभुत्व भारतको चाहना हो भन्ने लुकेको छैन । पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डपथ त्यागेर ‘कम्फर्टेबल’ पथ अँगालेपछि नेपालको विद्युत्, पानी, सुरक्षा, शासन, प्रशासन सबैतिर भारतको प्रभुत्व मात्र नभएर एकाधिकार नै स्थापित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । १० हजार मेगावाट किनबेचको सम्झौताको अन्तर्यमा नेपालको समग्र जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकार स्थापित गर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् व्यापार सम्झौताको सेरोफेरोमा बंगलादेशले समेत नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रचारबाजी जोडतोडसँग भइरहेको छ । कुनै सम्झौता भने भएको छैन । बंगलादेश र भारतबीच पनि नेपालबाट विद्युत् लैजाने कुनै सम्झौता भएको जानकारीमा आएको छैन । बंगलादेशले भारतीय भूमि भएर विद्युत् लैजानुपर्छ । बंगलादेशसँग भारतले नेपालको विद्युत्लाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरिरहेको छ । पूर्वोत्तर भारतका सात राज्य भूपरिवेष्टित छन्, ती राज्यसम्म भारतीय मूल भूमिबाट पुग्न बंगलादेशले रेल, सडक मार्ग तथा पारवहन सुविधा दिने सम्झौता भएको छ । सो सम्भौताको भित्री तथा पूरक अंग नेपालबाट बंगलादेशले विद्युत् लैजान पाउने सुविधा हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । विद्युत् व्यापार र दालचामल व्यापार एकै होइन । नेपाल–भारतबीच गोलभेडा र काउलीको व्यापार हुनु र विद्युतको व्यापार हुन एकै होइन । आजको विश्वमा विद्युत् तथा ऊर्जाका स्रोतहरू अति महत्त्वपूर्ण रणनीतिक वस्तु हुन । यो कुरा नेपालले बुझ्न जरुरी छ ।
आजको विश्वमा सबैभन्दा मूल्यवान् कच्चा पदार्थ ऊर्जा हो । ऊर्जामा सबैभन्दा मूल्यवान् र दिगो जलविद्युत् हो । ऊर्जाले औद्योगिकीकरण गर्छ, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छ, हरित तथा कृषि क्रान्ति गर्छ, व्यक्ति तथा राष्ट्रको जीवनलाई उज्यालो मात्र नभएर सुखी र समृद्ध पनि बनाउँछ । विद्युतलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने देशहरू नै सर्वाधिक धनी र शक्तिशाली बनेका छन् । भारतले नेपालको विद्युत् पनि कच्चा पदार्थकै रूपमा लैजान खोजेको हो । नेपालले विद्युत् निर्यात गरेर जति कमाउन सक्छ, त्यही विद्युत् आन्तरिक खपत गरेर त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै कमाउन सक्छ । तसर्थ, विद्युत् बेचेर धनी बन्ने पुरानो सपना अब सान्दर्भिक छैन । १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना नेपालका लागि दुश्चक्रको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । (साभारः इकान्तिपुर डटकम)
