काठमाडौँ, २९ माघ/ नागरिक समाजका अगुवाहरूले बहालबाला प्रधानन्यायधिस भन्दा स्वतन्त्र ब्यक्ति हुन नसक्ने भन्दै उनकै नेतृत्वमा बन्ने सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्ने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष हिमालय शमसेर जवराले दलहरूवीच राजनीतिज्ञ र स्वतन्त्र ब्यक्तिमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बहालबाला प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व निर्विवाद हुने विश्वास ब्यक्त गरे । उनले निर्वाचन गरे पछि पुन सर्वोच्चमै फर्किने गरी प्रधानन्यायधिसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने स्पष्ट परे ।
लोकतन्त्रमा नेतृत्व दलकै हुनु पर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेपनि मुलुकको संबैधानिक अगंहरूनै भद्रगोल हुन थालिसकेकोले अहिले कुनै विवाद नगरी लोकतन्त्रलाई बचाउँन यो विकल्पमा जान दलहरूलाई सुझाव दिए । नागरिक समाज नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, जनता निरिह बन्दै गएको अवस्था भएको, दलिय र स्वतन्त्र ब्यक्तिको नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेकोले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा जानुको विकल्प नभएको दावी गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानन्यायधिस नरहने भएकोले शक्ति सन्तुलनमा समस्या हुने भनि देखाईएको चिन्ताको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पार्दै भने–यो विकल्प उत्तम विकल्प होईन तर अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा कम विवादित विषय हो । मुलुकलाई अब ठूलो क्षती हुनबाट बचाउन यो विकल्पमा जानुको कुनै विकल्प छैन ।
डा. दिनेश भट्टराईले संकटमा परेको प्रजातन्त्रलाई बचाउन, जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्न जनप्रतिनिधिमुलक संस्था आवश्यक रहेकोले निर्वाचन तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि अहिलेको विवादीत र अन्यौलग्रस्त अवस्थामा प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व उपयूक्त विकल्प भएको तर्क गरे ।
अहिलेको सरकारले मुलुकको छवि विगारेकोले यो सरकारको बर्हिगमन पहिलो सर्त भएको भन्दै अब मुलुकलाई बेईमान नगरी निकास दिन आग्रह गरे । मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेशकुमार मण्डलले मुलुकलाई निकास दिन अहिले निर्वाचनको आवश्यकता परेकोले सबैभन्दा कम विवादित विकल्पको रुपमा प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।
दलको विकल्प कोही पनि नहुने भए पनि मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको र तत्काल निकास दिनु पर्ने भएकोले पनि प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व स्विकार्न दलहरूलाई आग्रह गरे ।
मधेसी नागरिक समाजकै श्यामकुमार महतोले प्रजातन्त्रनै संकटमा परेकोले प्रजातन्त्र बचाउन ब्यवस्थापिका नभएको र कार्यपालिका कामचलाउन भएकोले न्यायपालिका अघि आउँदा शक्ति पृथकिकरणमा कुनै असर नपर्ने तर्क गरे । प्रजातन्त्रनै नरहने केही पनि नरहने भन्दै उनले दलहरूलाई प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि तत्काल सहमति गरेर निर्वाचनमा जान आब्हान गरे ।
