श्री सुशील कोइराला,
सभापति, नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति ।
आदरणीय सभापतिज्यू,
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघ लगायत विभिन्न संस्थाका साथीहरुले दिनु भएको ज्ञापन-पत्रबारे केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २०६९ असार ७ गते गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन सभापतिज्यू मार्फत् केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्ञापन-पत्रमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिले दिएको मार्गनिर्देशन बमोजिम पार्टीको १२ औँ महाधिवेशनद्वारा पारित नीति र कार्यक्रम तथा संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रस्तुत पार्टीको घोषणा-पत्रलाई समेत आधार बनाइएको छ ।
संलग्न प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने र सो निर्णय यथाशीघ्र सरोकारवाला लगायत नेपाली कांग्रेससँग सम्वद्ध सबै निकाय र तहमा पुग्नु पर्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी उक्त कार्य सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौँ ।
समितिमा काम गर्ने अवसर दिएकोमा आदरणीय सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ ।
जय नेपाल !
तपाईको साथी,
भीमबहादुर तामाङ
संयोजक
(नेपाल आदिवासी-जनजाति संघ लगायत विभिन्न संस्थाका साथीहरुले दिनु भएको ज्ञापनपत्रबारे केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठित सुझाव समिति)
कार्यदलको निष्कर्ष र सिफारिश
संविधानसभाको निर्वाचनको तत्कालपछिदेखि नै पार्टीले संघीयतासम्बन्धी धारणा निर्माण गर्न व्यवस्थित छलफल चलाउन नसकेका कारण संघीयतासम्बन्धी बहसमा धेरै भ्रम सिर्जना भए । संविधानसभाको कार्यकालभरि पनि संघीयताका सबै पक्षमा गम्भीर छलफल हुन सकेन र आफ्नै प्रयासमा साथीहरुले यस सम्बन्धमा गर्नु भएको काम समेत हामीहरुबाट प्रोत्साहित हुन सकेन । एकातिर कांग्रेस बाहेकका अन्य कतिपय दलहरुले संघीयताको वहसलाई जातीय द्वन्दको सीमासम्म लैजाने प्रयत्न गरिरहँदा, पार्टीले संघीयताको वहसलाई सबै जाति/समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान, राज्य शक्ति र राज्यको साधन स्रोतमा एकाधिकारको अन्त्य, ग्रामीण जनता समेतको पहुँच र सेवामा सरकार तथा आर्थिक सम्वृद्धिको सम्भावनाको अर्थमा लैजान सकिएन । यसबाट आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित लगायत आम नेपाली जनतामा थुप्रै खाले भ्रम र असन्तोष सिर्जना भएको हो । यसका साथै संघीयता सम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि जनतासम्म स्पष्ट र निरन्तररुपमा पुग्न सकेनन् । आदिवासी/जनजातिका साथीहरुमा अहिले देखिएको गुनासो र चिन्ताको एउटा प्रमुख कारण यो पनि रहृयो ।
संघीयता जस्तो जटिल र सबैको सहमति र छलफलबाट टुंगो लगाउनु पर्ने विषयलाई संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुने बेलासम्म थाति राखिनुले यो वहस विवेकपूर्ण र सन्तुलित हुन सकेन । उग्र नारा र प्रतिक्रियाले छलफल सधैं तनावपूर्ण र विवादित बनि रहृयो । जसको नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा छदैछ ।
संघीयतासम्बन्धी यो वहसलाई सकारात्मक ढंगबाट अघि बढाउने अभियानको नेतृत्व पार्टीले पुनः एक पटक लिन आवश्यक छ । पार्टीका निम्ति यतिखेर अवसर पनि उपलब्ध छ र चुनौति पनि उपस्थित छ । वर्तमान परिस्थितिको उचित समीक्षा गर्दै पार्टीले समितिले दिएका निम्न सुझावहरुमा ध्यान केन्दि्रत गर्न र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं ।
(१) नीति र कार्यक्रममा संघीयतामा जानु पर्ने तीन वटा प्रमुख कारण यसरी उल्लेख भएका छन्ः
य विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस् ।
य सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रुपमा आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरुन् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा न्यायपूर्ण र छिटोछरितो होस् ।
य राज्य शक्ति, साधन स्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्, सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन स्रोत वितरित होस् ।
पार्टीको यो नीतिगत प्रतिवद्धतालाई पार्टीका सबै तह र भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका माध्यमबाट जनस्तरमा लैजाने अभियान संचालन गर्नु पर्दछ ।
सबै जाति/समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने माथि उल्लेखित बहुआयमिक आधारलाई समेत राष्ट्रिय बहसमा लैजानु पर्दछ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । यो व्यक्तिको मौलिक अधिकार हुनाका साथै समुदायको सांस्कृतिक स्वायत्ताको अधिकार पनि हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कार्यमा आदिवासी/जनजाति तथा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दा समुदायले प्राप्त गर्ने न्यायपूर्ण लाभ सुरक्षित गर्ने र त्यसो गर्दा समुदायलाई पर्न सक्ने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्ने दृष्टिकोण कांग्रेसले अगाडि बढाउनु पर्छ ।
जात-जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र बसोबासका आधारमा कायम रहेको विभेद अन्त्य गर्न यस्ता समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यमा नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
(२) आगामी दिनहरुमा संघीयता सम्बन्धी बहस लगायत सबै समसामयिक मुद्दाहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति संघ लगायत पार्टीका सबै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुसँगको संवादलाई निरन्तरता दिंदै पार्टी भित्र व्यापक सहमतिको आधारशीला निर्माण गर्ने ।
(३) नेपाली कांग्रेसले आजसम्म गरेका अन्तरपार्टी संवाद तथा विभिन्न सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरुसँगको वार्ता हामीले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाममुखी भइरहेका छैनन् । यस परिस्थितिमा वार्ता गर्नु पूर्व गम्भीर ढंगले आधारहरु निर्माण गरी वार्ताको दिशा र परिणामको मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने कार्य हुन पनि सकेको छैन । यसले गर्दा पार्टीको छवि र प्रभावकारितालाई सकारात्मक रुपमा वृद्धि गर्न कठिनाई भइरहेको स्पष्टै छ । तसर्थ वार्ता सम्बन्धी समग्र प्रक्रिया माथि पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ ।
(४) संघीयता सम्बन्धी विभाजित राष्ट्रिय वहसलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजान, सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य बनाउन पार्टीले अन्तरपार्टी संवाद र विभिन्न सरोवाला पक्षहरुसँगको छलफललाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक ढंगले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने दायित्व र संघीयताका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी यो वहसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै गर्नु पर्छ । यस प्रयोजनका लागि यो प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरुसँगै महिला, मधेशी र दलित समुदाय लगायतका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा प्रदेशको संख्या, सीमाङ्कन र नामाकरणलाई समेत टुङ्गो लगाउन पार्टीले विस्तृत कार्यक्षेत्र सहितको समिति अविलम्व बनाउन जरुरी छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छौँ । पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द मेटिने संकल्प सहित संघीयताको बहसलाई नयाँ ढंगबाट पार्टीले प्रारम्भ गर्दा प्रदेशको नामाकरण, संख्या र सीमाङ्कनका विषयमा व्याप्त गतिरोध हटाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छौँ ।
प्रस्तुतकर्ता
संयोजक – भीमबहादुर तामाङ
सदस्य – महेश आचार्य
सदस्य – नरहरि आचार्य
सदस्य – डा. मिनेन्द्र रिजाल
सदस्य – मानबहादुर विश्वकर्मा
सदस्य – उमाकान्त चौधरी
सदस्य – भीष्मराज आङ्देम्वे
सदस्य – अजयकुमार चौरसिया
सदस्य – गगनकुमार थापा
सदस्य – सिता गुरुङ
सदस्य – लक्ष्मी राई
(तामाङले गत साउन ११ गते पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई यो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । उहाँले दिएको यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा आाइरहनुभएका सभापति कोइरालाका काँधमा आएको छ ।)
