अध्यायदेशका बारेमा केही मन्त्रीहरूले असहमति जनाएको र सहमतिमार्फत अध्यायदेश ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएपछि आज कुनै निर्णय नगरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । तर, शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले भने अध्यादेशका वारेमा कुनै छलफल नभएको दाबी गर्नुभयो । अध्यायदेश पारित गर्नका लागि अन्य गृहकार्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आजको बैठकले कुनै निर्णय नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कानुन संशोधन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा कानुन संशोधनका लागि अध्यायदेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यसअघि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएपछि सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा तनाव बढिरहेका वेला सरकारले फेरि अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले भने सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याउनु सरकारका लागि रहर नभई बाध्यात्मक भएको बताएको छ । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले संविधानसभा र संसद् नरहेको अवस्थामा राज्य सञ्चालका लागि अध्यादेश आवश्यक पर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले पनि बुझ्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई अक्षरश: स्विकृत नगरेमा राजनीतिक तिक्तता बढ्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिएको राजीनामा भदौ १६ गतेबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ ।
साथै सहरी विकास मन्त्रालयका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत हरिप्रसाद रिजाललाई इन्जिनियरिङ सेवा समिति समूह स्यानिटरी उपसमूहमा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । उहाँलाई साउन २५ गतेबाट लागू हुने गरी बढुवा गरिएको हो भने २५ भदौबाट उहाँलाई अनिवार्य अवकाश दिइने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । नेपालवाणी संवाददाता
