–वासुदेव भट्टराई
समाजमा
विद्यमान थुप्रै आधारभूत अन्तरविरोधहरूमध्ये प्रधान अन्तरविरोध छुट्याउने
प्रश्न क्रान्तिको निशाना किटान गर्ने असाध्यै महत्वपूर्ण र संवेदनशील
विषय हो । यस सम्वन्धमा गरिने मनोगत मूल्यांकन वा गल्तीले क्रान्तिलाई
अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ । नेपाल जस्तो अर्ध–सामन्ती तथा
अर्ध–औपनिवेसिक मुलुकमा सामान्यतया आन्तरिक वा वाह्य प्रतिक्रियावादी
शक्तिहरूमध्ये एक पटकमा एउटासँगको अन्तरविरोध नै प्रधान हुन्छ ।
कुनै खास विशिष्ठ अवस्था वा छोटो कालको निम्ति मात्रै आन्तरिक र वाह्य दुवै शक्ति अन्तरघुलित भएर एउटै प्रधान अन्तरविरोध बनेको हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि भारतीय विस्तारवादको लामो समयदेखिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेर गएको सत्य हो । तर त्यो अझैपनि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिकाले भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सांंस्कृतिक तरिकाले आन्तरिक प्रतिक्रियावाद मार्फत नै आइरहेको छ र नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद संरक्षित र निर्देशित देशीय प्रतिक्रियावादसँग नै मुख्य संघर्ष गर्नु परिरहेछ ।
यो स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद र देशीय प्रतिक्रियावाद घुलमिल भएर नेपाली जनतासँग प्रधान अन्तरविरोध बनिसकेको छ भन्ने निष्कर्ष वस्तुवादी र सही हुन सक्दैन । यो विश्लेषणले संघर्षको निसाना अस्पष्ट र भुत्ते मात्र बनाउँछ र न त भारतीय विस्तारवाद न देशीय प्रतिक्रियावाद विरुद्धको संघर्ष नै प्रभावकारी हुन्छ । एमाओवादीको सातौ बिस्तारित बैठकले पनि भारतप्रति नरम दृष्टिकोण पारित गरिसकेको छ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अकर्मण्यतामा फसाएर विसर्जनको दिशामा लैजाने खतरा रहन्छ । यति वेला देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आदि जनवादी मागका आधारमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनतालाई संघर्षमा उतार्ने प्रवल सम्भावना छ, जव कि राष्ट्रिय नाराले समाजका सीमित तप्कालाई आकर्षित गर्ने र संयुक्त मोर्चाको दायरालाई साँघुरो मात्र बनाउँछ ।
निश्चित रुपमा हाम्रो विशिष्ठ सन्दर्भमा राष्ट्रियता र जनवादका मुद्दा अन्तरसम्वन्धित छन्, तर ती दुवै बराबर नभई जनवादको मुद्दालाई प्रधान र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सहायक वा पूरक वनाएर नै हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अग्रगति दिन सक्नेछौं । तत्काल ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकता दिई’ ‘राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको तयारी’ गर्ने कार्यदिशाले ‘जनविद्रोह’ को तयारी गर्ने नभई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलव्धी गुम्ने, देश प्रतिगमनतिर फर्कने र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । परन्तु भारतीय विस्तारवादको देशभित्र बढ्दै गएको हस्तक्षेपका विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी आन्दोलनसंग जोडेर घनिभूत ढंगले अघि बढाउन ध्यान दिनै पर्दछ ।
एमाओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा त पारित गर्यो तर एमाओवादीबाट वैद्य पक्ष बिद्रोह गर्ने भन्दै पार्टी फुटाएर गइसकेको छ संस्थापन पक्षले धोका दिएको, संस्थापन पक्ष बिलासी जीवनतिर गएको र क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै जनविद्रोहको पछाडी दौडिएको छ । बिना तयारी विद्रोह वा क्रान्ति तिथिमिति तोकेर गरिने कुरा होइन । माओले भन्नु भएझैं कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू भविष्यवक्ता हुन सक्दैनन् । वस्तुगत प्रक्रिया र आत्मगत प्रयत्नको योगफल स्वरुप नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । सरकारले फेरी चुनावको मिति तोकेको अवस्थामा वर्तमान नेपालको विशिष्ठ सन्दर्भमा फेरि संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधानसभा मार्फत जनसंविधान निर्माण गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेर नै आम जनतालाई क्रान्तिकारी विद्रोहको औचित्यवारे प्रष्ट पार्न सकिने स्थिति छ ।
त्यसैले संविधानसभाको चुनावका लागि जनविद्रोहको तिथिमिति जोडेर रुहानी कल्पना गर्नुको सट्टा जनसंविधान निर्माणका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसका लागि सडकबाट निरन्तर जनदबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्ने कुरालाई संगसंगै लैजानु पर्दछ । तत्काल विद्यमान शक्ति सन्तुलनले अधिकतम प्रगतिशील जनसंविधान बन्यो भने त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण संक्रमण’ भनेर दुत्कार्नु सर्वहारा क्रान्तिकारिता होइन बरु न्यून–पुँजीवादी वालहठ मात्र हुनेछ ।
त्यो स्थितिमा त्यस्तो संविधानमाथि टेकेर क्रान्तिको पूर्णता र निरन्तरताको यात्रामा अघि बढ्न कसैले छेक्न सक्ने छैन । दशौं हजारको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभामाथि आफ्नो जायज स्वामित्व कायम गरेर नै यतिबेला सर्वहारावर्गले सबै क्षेत्रमा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नेछ । अन्यथा चुनाव पनि नहुने संविधान पनि नबन्ने, जनविद्रोह पनि सम्पन्न नहुने र बरु उल्टै देशमा प्रतिक्रान्ति भएर क्रान्तिकारी आन्दोलन पुन: रणनीतिक रक्षाको स्थितिमा फर्कनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
एउटा जीवन्त र क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पार्टीमा स्वस्थ अन्तरसंघर्ष वा दुइ–लाइन संघर्ष चल्नु स्वाभाविक मात्र नभएर आवश्यक प्रक्रिया हो । परन्तु माओवादी पार्टीमा अहिलेसम्म अन्तरसंघर्ष वर्गसंघर्षको उचाई र आवश्यकता अनुरुप विकास हुन सकिरहेको छैन । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त मूल नेतृत्वमा नै स्वस्थ आलोचनाप्रति अरुची वा असहिष्णुता रहेसम्म जतिसुकै विधिको विकासको कुरा गरेपनि त्यो कामकाजी हुन सक्दैन ।
कुनै खास विशिष्ठ अवस्था वा छोटो कालको निम्ति मात्रै आन्तरिक र वाह्य दुवै शक्ति अन्तरघुलित भएर एउटै प्रधान अन्तरविरोध बनेको हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि भारतीय विस्तारवादको लामो समयदेखिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेर गएको सत्य हो । तर त्यो अझैपनि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिकाले भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सांंस्कृतिक तरिकाले आन्तरिक प्रतिक्रियावाद मार्फत नै आइरहेको छ र नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद संरक्षित र निर्देशित देशीय प्रतिक्रियावादसँग नै मुख्य संघर्ष गर्नु परिरहेछ ।
यो स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद र देशीय प्रतिक्रियावाद घुलमिल भएर नेपाली जनतासँग प्रधान अन्तरविरोध बनिसकेको छ भन्ने निष्कर्ष वस्तुवादी र सही हुन सक्दैन । यो विश्लेषणले संघर्षको निसाना अस्पष्ट र भुत्ते मात्र बनाउँछ र न त भारतीय विस्तारवाद न देशीय प्रतिक्रियावाद विरुद्धको संघर्ष नै प्रभावकारी हुन्छ । एमाओवादीको सातौ बिस्तारित बैठकले पनि भारतप्रति नरम दृष्टिकोण पारित गरिसकेको छ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अकर्मण्यतामा फसाएर विसर्जनको दिशामा लैजाने खतरा रहन्छ । यति वेला देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आदि जनवादी मागका आधारमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनतालाई संघर्षमा उतार्ने प्रवल सम्भावना छ, जव कि राष्ट्रिय नाराले समाजका सीमित तप्कालाई आकर्षित गर्ने र संयुक्त मोर्चाको दायरालाई साँघुरो मात्र बनाउँछ ।
निश्चित रुपमा हाम्रो विशिष्ठ सन्दर्भमा राष्ट्रियता र जनवादका मुद्दा अन्तरसम्वन्धित छन्, तर ती दुवै बराबर नभई जनवादको मुद्दालाई प्रधान र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सहायक वा पूरक वनाएर नै हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अग्रगति दिन सक्नेछौं । तत्काल ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकता दिई’ ‘राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको तयारी’ गर्ने कार्यदिशाले ‘जनविद्रोह’ को तयारी गर्ने नभई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलव्धी गुम्ने, देश प्रतिगमनतिर फर्कने र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । परन्तु भारतीय विस्तारवादको देशभित्र बढ्दै गएको हस्तक्षेपका विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी आन्दोलनसंग जोडेर घनिभूत ढंगले अघि बढाउन ध्यान दिनै पर्दछ ।
एमाओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा त पारित गर्यो तर एमाओवादीबाट वैद्य पक्ष बिद्रोह गर्ने भन्दै पार्टी फुटाएर गइसकेको छ संस्थापन पक्षले धोका दिएको, संस्थापन पक्ष बिलासी जीवनतिर गएको र क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै जनविद्रोहको पछाडी दौडिएको छ । बिना तयारी विद्रोह वा क्रान्ति तिथिमिति तोकेर गरिने कुरा होइन । माओले भन्नु भएझैं कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू भविष्यवक्ता हुन सक्दैनन् । वस्तुगत प्रक्रिया र आत्मगत प्रयत्नको योगफल स्वरुप नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । सरकारले फेरी चुनावको मिति तोकेको अवस्थामा वर्तमान नेपालको विशिष्ठ सन्दर्भमा फेरि संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधानसभा मार्फत जनसंविधान निर्माण गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेर नै आम जनतालाई क्रान्तिकारी विद्रोहको औचित्यवारे प्रष्ट पार्न सकिने स्थिति छ ।
त्यसैले संविधानसभाको चुनावका लागि जनविद्रोहको तिथिमिति जोडेर रुहानी कल्पना गर्नुको सट्टा जनसंविधान निर्माणका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसका लागि सडकबाट निरन्तर जनदबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्ने कुरालाई संगसंगै लैजानु पर्दछ । तत्काल विद्यमान शक्ति सन्तुलनले अधिकतम प्रगतिशील जनसंविधान बन्यो भने त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण संक्रमण’ भनेर दुत्कार्नु सर्वहारा क्रान्तिकारिता होइन बरु न्यून–पुँजीवादी वालहठ मात्र हुनेछ ।
त्यो स्थितिमा त्यस्तो संविधानमाथि टेकेर क्रान्तिको पूर्णता र निरन्तरताको यात्रामा अघि बढ्न कसैले छेक्न सक्ने छैन । दशौं हजारको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभामाथि आफ्नो जायज स्वामित्व कायम गरेर नै यतिबेला सर्वहारावर्गले सबै क्षेत्रमा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नेछ । अन्यथा चुनाव पनि नहुने संविधान पनि नबन्ने, जनविद्रोह पनि सम्पन्न नहुने र बरु उल्टै देशमा प्रतिक्रान्ति भएर क्रान्तिकारी आन्दोलन पुन: रणनीतिक रक्षाको स्थितिमा फर्कनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
एउटा जीवन्त र क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पार्टीमा स्वस्थ अन्तरसंघर्ष वा दुइ–लाइन संघर्ष चल्नु स्वाभाविक मात्र नभएर आवश्यक प्रक्रिया हो । परन्तु माओवादी पार्टीमा अहिलेसम्म अन्तरसंघर्ष वर्गसंघर्षको उचाई र आवश्यकता अनुरुप विकास हुन सकिरहेको छैन । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त मूल नेतृत्वमा नै स्वस्थ आलोचनाप्रति अरुची वा असहिष्णुता रहेसम्म जतिसुकै विधिको विकासको कुरा गरेपनि त्यो कामकाजी हुन सक्दैन ।
पार्टीमा विद्यमान संगठनात्मक अराजकता, अस्तव्यस्तता, अनुशासनहीनता, पदलोलुपता, भद्दा र निष्क्रिय कमिटी प्रणाली, व्यक्तिवादी र नोकरशाही प्रवृत्ति, युद्धसरदारवादी प्रवृत्ति आदिको अन्त्य गरेर पार्टीलाई वैचारिक–राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले एकतावद्ध गर्न र जुझारु क्रान्तिकारी स्पिरिटको विकास गर्न छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न माघमा महाधिवेशन तोकिएको छ । वैचारिक–राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक ढंगले एकतावद्ध र चुस्तदुरुस्त नभएको पार्टीले जनविद्रोह संगठित गर्ने जस्तो चुनौतिको सामना गर्न सक्छ भन्नु विश्वासनीय कुरा पटक्कै होइन ।
त्यसैले आगामी महाधिवेशनले तलैदेखि भेला र सम्मेलन गर्दै वैचारिक–राजनीतिक एकरुपता र निर्वाचित कमिटी प्रणाली कायम गर्ने कुरालाई उच्च महत्त्व दिइनुपर्दछ । तर सातौं बिस्तारित बैठकले पारित गरेको कार्यनीति र बिस्तारित बैठकले गरेको निर्णयप्रति कार्यकर्ताबीच खुसी छाएको छ । तर माओवादी नेतृत्वले कार्यन्वयन गर्छ कि गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
स्रोत : हुलाकी साप्ताहिक, धनगढी
