विचार- राधेश्याम खतिवडा
वैदेशिक रोजगारको क्रममा नेपालवाट बाहिरी मुलुकमा काम गर्न जनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । देशको संक्रमणकालको अवस्था नेपालमा वढ्दै गएको आर्थिक संकट योग्यताको कदरका अभाव जस्ता कारणले विदेशिने क्रम वढेको हो । वैदेशिक रोजगारको क्रममा वाध्यता र अवसर जे भएपनि सानो भन्दा सानो कुरामा ध्यान दिन नसक्दा असाध्यै ठूला–ठूला तनाव पनि व्यहोर्नु परी राखेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगीका उदाहरणहरू प्रशस्त रुपमा देखिन्छन । कानुनी रुपमा समेत केही जटिलता भएका कारण समस्याहरू बढ्दै गएका हुन । यसका लागि सम्वन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिने हो भने यसको रुप विकारल वन्ने लक्षणहरू पनि देखिएका छन् ।
यस विषयमा भरपर्दो र व्यवहार मुलक कानुनको व्यवस्था गरेर आहत भएको कुरामा राहतको महशुस गराउन सरोकारवाला निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कानुनी रुपमा भएका समस्याका विषयमा कमै मात्र छलफल र वहस हुने गरेको पनि छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले आफनो विषयमा वनाएको कानुनी प्रावधानको विषयमा समेत जानकार राखेको पाइएको छैन । कमै मात्र सरोकार राख्ने र धेरैले विना अध्ययन हि“डने गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा भएका विभिन्न ठगी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गरि ठगीको परिभाषा हुनुपर्ने अवस्था छ । मानव वेचविखन गैर कानुनी वैदेशिक रोजगारको नकारात्मक परिणामहरू मध्ये एक हो त्यसैले मानव बेचविखनको परिभाषामा गैर कानुनी वैदेशिक रोजगार कुराहरू पनि खुलाउनु पर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको धारणा छ । त्यसको लागि दफा ४ अनुसार कामदार पठाउने र वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूलाई हुन सक्ने हिंसाको सम्बन्धमा दुवै पक्षले अपनाउनुपर्ने सजगताका बारेमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा दिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न नहुने कुरा समेट्नु श्रेष्ठको धारणा छ ।
ऐनको दफा २८ मा अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व कस्ता–कस्ता अवस्थामा हुने हिंसा महिलाको विरुद्घमा हुने र त्यसको उपचार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको जानकारी र पूर्व तयारी विना काम गर्न गएको मुलुकमा जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो विषयमा सम्वोधन भएन भने विगतमा भएका समस्या झनै समस्याको रुपमा वढ्दै जाने छन । एजेन्ट हुनको लागि दुई लाख रुपैया धरौती राख्नुपर्ने व्यवस्थाले एजेन्ट बन्नेहरूलाई समस्या परेको छ त्यसैले धरौटीमा कमी ल्याई एजेन्ट मार्फत काम गर्ने प्रवृतीको विकास भयो भने दलालको चलखेल कमी आउ“छ र ठगीमा संस्थालाई जिम्मेवारी बनाउन सक्छन् । व्यक्तिगत रुपमा जानै प्रक्रियालाई न्यनीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार देशभरमा अन्दाजी ४० हजार दलाल छन् भने ६ जना मात्र ऐजेन्ट रहेका छन् । विदेशमा ठगी भएका कुराहरूको जाहेरी न्यायधिकारण सम्म आउ“छ तर जाहेरीवाला बयानको लागि यहा“ आउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले असहज भएको देखिन्छ । यसको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कुटनीतिक नियोगले वयानलाई सनाखत गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वकपत्र नगरेपनी प्रमाणमा लिन सक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ अधिवक्ता श्रेष्ठको धारणा छ ।
वैदेशिक रोजगार सहि र सर्व सुलभ जानकारी र कानुनी सेवाको लागि यसको कार्यालय जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्नुपर्दछ र स्थानिय निकायबाट चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्दछ । स्थानिय निकाय त परै जावोस् जिल्लास्तरमा समेत यस्ता कार्यालयको स्थापना र सचेतनाको विषयमा कमै काम भएका छन् । चेतनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी वैदेशिक रोजगारमा जा“दा ध्यान दिनुपर्ने सूचना वोर्ड भन्दा वाहेकका भर पर्दा काम कमै जिल्लामा भएका छन । दिगो हिसवाले कार्यालय नै स्थापना गरेर जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
दफा ८३ ले असल नियतले काम गरेकोमा कुनैपनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रुपले उत्तरदायी हुने छैन भन्ने व्यवस्था धेरै असहज देखिन्छ । यो व्यवहारीक छैन । यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थाले कानुनको उल्लंघन हुन सक्ने सम्भावना वढी हुन्छ । हालसम्म अत्याधिक मिलापत्र वा सहमतीमा यस प्रकारका कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव पर्न सक्छ । कर्मचारीले गल्ती गरेको भेटिएमा यहि व“ुदामा रहेर जोगीन सक्छन् । यसको सुधारको आवश्यक छ । समस्याको समाधानको लागि वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी र मानव बेचविखनमा दोहोरो खतराको सिद्घान्तको लागु नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कानुनी भाषाहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने स्तरका हुनुह“ुदैन । वैदेशिक रोजगारका विषयमा वनेका कानुनका कतिपय वु“दामा दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयहरू छन । जसले जता अर्थ लगाउ“दा फाईदा हुन्छ उतै लाग्ने गरेका छन् । यसतर्फ पनि सवैको ध्यान जान जरुरी छ ।
मिलापत्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक उत्तरदायित्व मात्र वहन गराउने अवस्था रहन्छ जसले वैदेशिक रोजगारमा गएका र वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा भएको महिला हिंसा र यसको कारणले उव्जिएका शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको वास्ता नगरी मिलापत्र हुने हुनाले महिला हित विपरित वा महिला हितको नाममा अनिच्छित मिलापत्रले कानुनी मान्यता पारहेको अवस्था छ यसैले मिलापत्र गर्दा उक्त सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गर्नुपर्दछ र आर्थिक उत्तरदायित्वका साथसाथै फौजदारी उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको बारेमा पनि बराबर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ अधिवक्ता श्रेष्ठको धारणा छ ।
त्यसको लागि वैदेशिक रोजगारमा गई विभिन्न कारणले हिंसाबाट पीडित भई मुलकुमा फर्किसकेको महिलाहरूको लागि विद्यमान कोषको प्रयोग नभएको अवस्थाले त्यस्ता महिलाहरूलाई फर्काई सामाजिकीकरण र पुर्नस्थापना गर्न क्रममा आर्थिक रुपले कठिनाई परिरहको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको । यसको लागि महिला मन्त्रालयबाट संचालति पुर्नस्थापना केन्द्र घरेलु हिंसा पिडित र मानव वेचविखन केन्द्र व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ ।
विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगमा कम्तीमा पनि दोस्रो तहको सरकारी वकिल राखीदिने र त्यसको विरुद्घ त्यहा“कै अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने राज्यहरू वीचको सम्झौता मा राख्नुको लागि पहल गर्नुपर्दछ सरोकारवालाहरू बताउ“छन् । फैसला कार्यान्वयनमा सुधार हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गराउने भन्ने व्यवस्था गौढ छ । किनभने आफ्नो काम गर्नलाई भ्याउ“दैन र यसको फैसला कार्यान्वयन प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ त्यसैले फैसलाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू भएका मुद्दाहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्ने । वैदेशिक रोजगार बैंकको स्थापना गरि आर्थिक सहयोग, वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषयमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारी र यसको परिणामलाई अरु विषयहरूबाट अलग वा छुट्याइएर हेर्न मिल्दैन किनकी यो आफैमा बहुआयामिक विषय हो । सामाजिक एवं पारिवारीक रुपमा हुने लैड्डिक हिंसा, लैड्डिक विभेदका कारणले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवन तुलनात्मक रुपमा पछाडी पारिएको हुन्छ । जसले गर्दा महिलाहरू शिक्षा, अवसर सिप तथा ज्ञानको विकासमा पछाडि परेको कारणले श्रम बजारमा महिलाहरूलाई टिक्न गाह्रो भएको छ । जसको कारण औपचारिक क्षेत्र भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम पाउने कारणले कानुनी भन्दा गैर कानुनी रुपमा रोजगारको लागि जाने प्रवृद्घि बढेको छ परिणत महिलाहरूले पूरुषको तुलनामा धेरै समस्याहरू झेल्नु पर्ने र वेचिन समेत पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा नेपालवाट बाहिरी मुलुकमा काम गर्न जनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । देशको संक्रमणकालको अवस्था नेपालमा वढ्दै गएको आर्थिक संकट योग्यताको कदरका अभाव जस्ता कारणले विदेशिने क्रम वढेको हो । वैदेशिक रोजगारको क्रममा वाध्यता र अवसर जे भएपनि सानो भन्दा सानो कुरामा ध्यान दिन नसक्दा असाध्यै ठूला–ठूला तनाव पनि व्यहोर्नु परी राखेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगीका उदाहरणहरू प्रशस्त रुपमा देखिन्छन । कानुनी रुपमा समेत केही जटिलता भएका कारण समस्याहरू बढ्दै गएका हुन । यसका लागि सम्वन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिने हो भने यसको रुप विकारल वन्ने लक्षणहरू पनि देखिएका छन् ।
यस विषयमा भरपर्दो र व्यवहार मुलक कानुनको व्यवस्था गरेर आहत भएको कुरामा राहतको महशुस गराउन सरोकारवाला निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कानुनी रुपमा भएका समस्याका विषयमा कमै मात्र छलफल र वहस हुने गरेको पनि छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले आफनो विषयमा वनाएको कानुनी प्रावधानको विषयमा समेत जानकार राखेको पाइएको छैन । कमै मात्र सरोकार राख्ने र धेरैले विना अध्ययन हि“डने गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा भएका विभिन्न ठगी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गरि ठगीको परिभाषा हुनुपर्ने अवस्था छ । मानव वेचविखन गैर कानुनी वैदेशिक रोजगारको नकारात्मक परिणामहरू मध्ये एक हो त्यसैले मानव बेचविखनको परिभाषामा गैर कानुनी वैदेशिक रोजगार कुराहरू पनि खुलाउनु पर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको धारणा छ । त्यसको लागि दफा ४ अनुसार कामदार पठाउने र वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूलाई हुन सक्ने हिंसाको सम्बन्धमा दुवै पक्षले अपनाउनुपर्ने सजगताका बारेमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा दिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न नहुने कुरा समेट्नु श्रेष्ठको धारणा छ ।
ऐनको दफा २८ मा अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व कस्ता–कस्ता अवस्थामा हुने हिंसा महिलाको विरुद्घमा हुने र त्यसको उपचार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको जानकारी र पूर्व तयारी विना काम गर्न गएको मुलुकमा जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो विषयमा सम्वोधन भएन भने विगतमा भएका समस्या झनै समस्याको रुपमा वढ्दै जाने छन । एजेन्ट हुनको लागि दुई लाख रुपैया धरौती राख्नुपर्ने व्यवस्थाले एजेन्ट बन्नेहरूलाई समस्या परेको छ त्यसैले धरौटीमा कमी ल्याई एजेन्ट मार्फत काम गर्ने प्रवृतीको विकास भयो भने दलालको चलखेल कमी आउ“छ र ठगीमा संस्थालाई जिम्मेवारी बनाउन सक्छन् । व्यक्तिगत रुपमा जानै प्रक्रियालाई न्यनीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार देशभरमा अन्दाजी ४० हजार दलाल छन् भने ६ जना मात्र ऐजेन्ट रहेका छन् । विदेशमा ठगी भएका कुराहरूको जाहेरी न्यायधिकारण सम्म आउ“छ तर जाहेरीवाला बयानको लागि यहा“ आउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले असहज भएको देखिन्छ । यसको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कुटनीतिक नियोगले वयानलाई सनाखत गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वकपत्र नगरेपनी प्रमाणमा लिन सक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ अधिवक्ता श्रेष्ठको धारणा छ ।
वैदेशिक रोजगार सहि र सर्व सुलभ जानकारी र कानुनी सेवाको लागि यसको कार्यालय जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्नुपर्दछ र स्थानिय निकायबाट चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्दछ । स्थानिय निकाय त परै जावोस् जिल्लास्तरमा समेत यस्ता कार्यालयको स्थापना र सचेतनाको विषयमा कमै काम भएका छन् । चेतनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी वैदेशिक रोजगारमा जा“दा ध्यान दिनुपर्ने सूचना वोर्ड भन्दा वाहेकका भर पर्दा काम कमै जिल्लामा भएका छन । दिगो हिसवाले कार्यालय नै स्थापना गरेर जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
दफा ८३ ले असल नियतले काम गरेकोमा कुनैपनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रुपले उत्तरदायी हुने छैन भन्ने व्यवस्था धेरै असहज देखिन्छ । यो व्यवहारीक छैन । यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थाले कानुनको उल्लंघन हुन सक्ने सम्भावना वढी हुन्छ । हालसम्म अत्याधिक मिलापत्र वा सहमतीमा यस प्रकारका कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव पर्न सक्छ । कर्मचारीले गल्ती गरेको भेटिएमा यहि व“ुदामा रहेर जोगीन सक्छन् । यसको सुधारको आवश्यक छ । समस्याको समाधानको लागि वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी र मानव बेचविखनमा दोहोरो खतराको सिद्घान्तको लागु नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कानुनी भाषाहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने स्तरका हुनुह“ुदैन । वैदेशिक रोजगारका विषयमा वनेका कानुनका कतिपय वु“दामा दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयहरू छन । जसले जता अर्थ लगाउ“दा फाईदा हुन्छ उतै लाग्ने गरेका छन् । यसतर्फ पनि सवैको ध्यान जान जरुरी छ ।
मिलापत्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक उत्तरदायित्व मात्र वहन गराउने अवस्था रहन्छ जसले वैदेशिक रोजगारमा गएका र वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा भएको महिला हिंसा र यसको कारणले उव्जिएका शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको वास्ता नगरी मिलापत्र हुने हुनाले महिला हित विपरित वा महिला हितको नाममा अनिच्छित मिलापत्रले कानुनी मान्यता पारहेको अवस्था छ यसैले मिलापत्र गर्दा उक्त सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गर्नुपर्दछ र आर्थिक उत्तरदायित्वका साथसाथै फौजदारी उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको बारेमा पनि बराबर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ अधिवक्ता श्रेष्ठको धारणा छ ।
त्यसको लागि वैदेशिक रोजगारमा गई विभिन्न कारणले हिंसाबाट पीडित भई मुलकुमा फर्किसकेको महिलाहरूको लागि विद्यमान कोषको प्रयोग नभएको अवस्थाले त्यस्ता महिलाहरूलाई फर्काई सामाजिकीकरण र पुर्नस्थापना गर्न क्रममा आर्थिक रुपले कठिनाई परिरहको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको । यसको लागि महिला मन्त्रालयबाट संचालति पुर्नस्थापना केन्द्र घरेलु हिंसा पिडित र मानव वेचविखन केन्द्र व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ ।
विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगमा कम्तीमा पनि दोस्रो तहको सरकारी वकिल राखीदिने र त्यसको विरुद्घ त्यहा“कै अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने राज्यहरू वीचको सम्झौता मा राख्नुको लागि पहल गर्नुपर्दछ सरोकारवालाहरू बताउ“छन् । फैसला कार्यान्वयनमा सुधार हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गराउने भन्ने व्यवस्था गौढ छ । किनभने आफ्नो काम गर्नलाई भ्याउ“दैन र यसको फैसला कार्यान्वयन प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ त्यसैले फैसलाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू भएका मुद्दाहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्ने । वैदेशिक रोजगार बैंकको स्थापना गरि आर्थिक सहयोग, वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषयमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारी र यसको परिणामलाई अरु विषयहरूबाट अलग वा छुट्याइएर हेर्न मिल्दैन किनकी यो आफैमा बहुआयामिक विषय हो । सामाजिक एवं पारिवारीक रुपमा हुने लैड्डिक हिंसा, लैड्डिक विभेदका कारणले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवन तुलनात्मक रुपमा पछाडी पारिएको हुन्छ । जसले गर्दा महिलाहरू शिक्षा, अवसर सिप तथा ज्ञानको विकासमा पछाडि परेको कारणले श्रम बजारमा महिलाहरूलाई टिक्न गाह्रो भएको छ । जसको कारण औपचारिक क्षेत्र भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम पाउने कारणले कानुनी भन्दा गैर कानुनी रुपमा रोजगारको लागि जाने प्रवृद्घि बढेको छ परिणत महिलाहरूले पूरुषको तुलनामा धेरै समस्याहरू झेल्नु पर्ने र वेचिन समेत पुगेका छन् ।
यी सवै समस्याको समाधान भनेको वैदेशिक रोजगारको विषयमा भरपर्दो र व्यवहारीक कानुन वनाउने र पूर्ण कार्यान्वयन गराउने नै हो । त्यसका लागि यस विषयस“ग सम्वन्धित सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जानेर वा अन्जानमा आहतमा परेका व्यक्तिलाई राहत दिनका लागि पनि समयमै सवैको ध्यान पुगोस् ।
श्रोतः उज्यालो एक्सप्रेस, चितवन
