शून्य सहनशीलताको नीतिलाई दृढताका साथ लागू गर्नुपर्छ –प्रम
काठमाडौँ -प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई दृढताका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार एउटा महारोग हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायहरु मात्रै प्रभावकारी भएर हुँदैन, सरकारी निकाय सँगसँगै नागरिकको विचारमा समेत परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।” आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सोमबार सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कोसेढुङ्गा हुने बताउनुभयो । जारी कार्ययोजनाले निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रका भ्रष्टाचारको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न र त्यस्ता निकायमा भएका भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न बाटो खुलाएको उहाँले बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था फरक फरक अर्थ लाग्ने भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “अन्तरिम संविधानमा केही व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ ।”
उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि अख्तियारअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले कार्ययोजनामा रहेका कानुनी तथा अन्य व्यवस्थाहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा सचिव उप्रेतीले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सो महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरुको कानुन ,सङ्गठन र व्यवहारमा असर पार्ने गरी व्यापक र विस्तृतरुपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध उपयुक्त विधि लागू गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
त्यसमा राष्ट्रिय सार्वजनिक अधिकारीको घुस रिसवतसम्बन्धी व्यवस्था, विदेशी सार्वजनिक अधिकारी र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरुका अधिकारीको घुस रिसवतसम्बन्धी व्यवस्था, प्रभावको दुरुपयोग, कत्र्तव्यको दुरुपयोग, निजी क्षेत्रमा घुस रिसवत, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना लगायतका विषयहरुमा कसरी काम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्धका निवारणात्मक नीति तथा व्यवहारहरु, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक सूचना प्रवाह, न्यायपालिका, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने उपायहरुको पनि व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ ।
यस्तै आपराधिक आर्जनको शुद्धीकरण, लुकाउने छिपाउने कार्य, न्यायमा अवरोध, कानुनी व्यक्तिको दायित्व, कसुरको तत्वको रुपमा जानकारी, अभियोजन, न्यायनिर्णय र अनुसास्ती, रोक्का, बरामदी र जफत सूचित गर्ने व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको सचिव उप्रतीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले राष्ट्रसङ्घको सक्रिय सदस्यको हैसियतमा २ं०११ फेबु्रअरी १३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।
चालु आबमा ७० मेगावाट बिजुली थप हुने
काठमाडौँ - चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा निर्माणाधीन छवटा जलविद्युत् आयोजना पूरा भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साना तथा ठूला आयोजनाहरूबाट थप ७० मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो । सत्तरी मेगावाट थप हुँदा जडित क्षमता ७८० मेगावाट हुने भएको छ ।
ऊर्जा मन्न्त्रालयका सचिव हरेराम कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय प्रसारणमा ७० मेगावाट बिजुली थप भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नहुने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३० मेगावाटको चमेलिया, १०–१० मेगावाटका सिप्रिङ र तल्लोमोदी, आठ मेगावाटको आखु, ४.५ मेगावाटको विजयपुर र ५ मेगावाटको सिउरीबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
यसैगरी देशका विभिन्न स्थानबाट साना आयोजनाहरूबाट थप विद्युत् उत्पादन भएर सो परिमाण पूरा हुने बताइएको छ । चमेलिया आयोजनाको सुरुङमा समस्या आएर निर्माण प्रभावित भए पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो आयोजना पूरा हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ७० मेगावाट थप भए पनि लोडसेडिङमा भने कमी नआउने भएको छ । चालु आवमा विद्युत्कोे माग बढेर एक हजार १६३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । वर्ष दिनमा नै ३८३ मेगावाट बिजुली आपूर्ति कम हुने बताइएको छ ।
चमेलिया विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ भने बाँकी सबै आयोजना निजी लगानीमा निर्माणा भइरहेका छन् । चालु आवमा थप तीन लाख ३५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा पु¥याउने महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि सारिएको छ ।
यसैगरी चालु आवमा लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । हाल १४५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । प्रसारणलाइन सुदृढीकरण गरेर भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । यसैगरी लोडसेडिङ कम गर्नका लागि प्राधिकरणले सोलार र बायोमास जस्ता वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन हुने बिजुलीसमेत खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा सिंहदरबार क्षेत्रभित्र सौर्य विद्युत् प्रणालीको स्थापना गरी एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो आयोजनाका लागि एडिबीले २३ लाख डलर आथिर्क सहयोग गरिसकेको छ ।
विसं. २०७१ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका तर आर्थिक सङ्कटबाट निर्माण प्रभावित भएका निजी लगानीबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिन थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३३ मेगावाट क्षमताका सातवटा आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु दुई करोड का दरले सस्तो दरमा कर्जा दिइने भएको छ । यी सबै आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षपछि विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नरसिंह गाड, माथिल्लो अरुण, तमोर लगायत जलाशययुक्त आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढाउने भएको छ ।
अन्धजातिवादले संविधान ल्याउन दिएन– नेता नेपाल
काठमाडौँ -नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्धजातिवादका कारण संविधान आउन नसकेको बताउनुभएको छ । चौतीसौँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित ‘कमरेड पुष्पलाल र जातीय सवाल’ विषयक विचारगोष्ठीमा नेता नेपालले मुलुकमा एमाओवादीले आफ्नो क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि अन्धजातिवादलाई टाउको उठाउन प्रेरित गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेता नेपालले पुष्पलालले कहिल्यै पनि जातिवादी कुरा नउठाएको उल्लेख गर्दै अबको सङ्घीयताको निर्धारण एमालेले तय गरेअनुसार साझा पहिचानका आधारमा सात प्रदेशमा टेकेर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जातीय र सङ्घीय सवालका समस्यालाई अलग अलगरुपमा हेर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पुष्पलालले नेपालमा जातीय समस्या रहेको कुरा स्वीकार गरेपनि जातिवादी राजनीति र सङ्घीयतालाई कुनै नीति कार्यक्रममा स्थान नदिएको प्रष्ट गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि नेपालमा पूर्ण सङ्घीयता आउन नसक्ने भन्दै एमालेले प्रस्ताव गरेअनुसार सात प्रदेश हुनुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो ।
नेकपा–माओवादीका नेता सुरेश आलेमगरले जातीय समस्याको समाधानका लागि जातीय पहिचानको राज्य आवश्यक भएको र त्यसो गरिनु पुष्पलालका विचारकै सेरोफेरोमा हुने दाबी गर्नुभयो । वरिष्ठ साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितले पुष्पलालले आफू नेवारभन्दा माथि उठ्नका लागि श्रेष्ठ थर प्रयोग नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै एमाओवादीको हावामा लहसिएर एमालेले साझा पहिचान वा कुनै एकल जातिवादको राज्य स्थापनाको पक्षमा लाग्न नहुने बताउनुभयो ।
नेकपा (संयुक्त) का नेता सुनिल मानन्धर र एमालेका नेता वेदुराम भूसालले पनि जातीय राज्य स्थापना गरेर पुष्पलालको विचारमा सम्मान नहुने धारणा राख्नुभयो ।
पहिरोका कारण २९ परिवार विस्थापित
म्याग्दी -करिब एक सातादेखिको लगातार वर्षासँगै म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रमा बाढी पहिरोबाट २९ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने दर्जनांै घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । दोवा, भुरुङ तातोपानी र घार गाविसमा असार अन्तिम हप्तादेखिको वर्षासँगै करिब एकसय घरपरिवार बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
शनिबार र आइतबार प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेर सदरमुकाम फर्किएको टोलीले भिरालो भू–बनोटका कारण दर्जनौं घर पहिरोको जोखिममा परेको बताएको छ । टोलीमा जिविसका प्रविधिज्ञ, गाविस सचिव, रेडक्रसकर्मी र राजनितिक दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
असार २९ गते बिहान वर्षासँगैको पहिरोले दोवामा नौ, भुरुङ तातोपानीमा तीन र घारमा एक घर पुरेको थियो । अनुगमन टोलीका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलशेखर अर्यालले भन्नुभयो, “घरबार बिहीन हुने १३ परिवारसहित ८८ घर प्रभावित भएका छन् । घर भत्किने, घरमा भलबाढी पस्ने, करेसामा पहिरो खस्ने र जमिन भास्सिदा पर्खाल चर्किएर बस्नै नसकी थप २९ परिवार विस्थापित भएका छन् ।”
पीडितहरूको गास र वासको व्यवस्थाका लागि पहिलो चरणमा १३ परिवारलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले रु २० हजारका दरले राहत वितरण गरिसकेको छ । पहिरोका कारण दोवा गाविसमा रु ४० लाख बराबरको धनमालको क्षति भएको गाविस सचिव दीर्घप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सबै पीडितहरूको क्षति विवरण सङ्कलन गर्न प्रविधिज्ञसहितको टोली परिचालन गर्ने प्रशासनले जनाएको छ । यसैगरी सडक विभागले पहिरोका कारण अवरुद्ध बेनी– जोमसोम सडकको बेनी–भिरकाटेखण्ड मर्मत गरेको छ ।
दोवा खोलामा आएको बाढीले बगाएको एकसय मिटर सडकसहित घाँसासम्मको सडक वर्षात्मा मर्मत गर्न नसकिने विभागले जनाएको छ । भिरकाटेमा अहिले पैदलयात्रुहरू डोरी, रड र काठको भ¥याङबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् । मानिस ओहोर गर्न सके पनि खच्चर हिँड्न नसकेकाले उत्तरी म्याग्दीको भुरुङ तातोपानी, शिख, घार, नारच्याङ र दाना तथा मुस्ताङमा खाद्यान्न लगायतका वस्तु ढुवानी हुन सकेको छैन ।
सूचना विभागबाट नेपाल परिचय प्रकाशन
काठमाडौँ -सूचना विभागले नेपाल परिचय नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । विश्वभर फैलिएर रहेका नेपाली एवम् नेपालमा रहेका अन्य मुलुकका नागरिकलाई नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पत्रकारिता, भाषा, साहित्य र कला एवम् विकासका सूचना प्रवाहित गर्ने उद्देश्यले सो पुस्तक प्रकाशित गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सबै नेपालीलाई भावनात्मक, सांस्कृतिक एवम् भौगोलिकरूपमा एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले समावेशी तुल्याइएको सो पुस्तक ११ परिच्छेदमा विभाजित छ ।
निर्वाचन गराउन सहज वातावरण आवश्यक
काठमाडौँ -उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले)लगायतका दलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि चासो देखाए मात्र आगामी मङ्सिर ७ गते निर्वाचन गराउन वातावरण सहज हुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार यहाँ आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले ती दलको सहमतिमा नै संविधान संशोधन गर्न सकिने र शान्ति स्थापनाका कार्य अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । आफ्नो दलको विस्तारित बैठकले राष्ट्रिय स्वाधिनता र क्रान्तिलाई रूपान्तरण गर्दै अघि बढनुपर्नेमा जोड दिएको छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनआकांक्षाबमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयोे ।
नव निर्वाचित भारतीय राष्ट्रपतिलाई बधाई र शुभकामना दिन्छौं भन्दै उहाँले भारतलाई हेर्ने विगतको दृष्टिकोणलाई आफ्नो दलले परिवर्तन नगरेको, विपा सम्झौतालगायतका विषयमा पार्टीभित्र पनि मतभेद रहेको र नेपाली सेना गणतन्त्रप्रति उन्मुख हुँदै गएकाले सेनाबाट सत्ता कब्जा हुनेमा विश्वास नलागेको पनि बताउनुभयो ।
निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न रिट दायर
काठमाडौँ - निजी विद्यालयमा लिइने शुल्क नियन्त्रित गर्न र विभिन्न देश र स्थानका नाममा खोलिएका त्यस्ता विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न कडा कानुन बनाउन माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय राजकुमार राना र दयाराम हुमागाईंले दायर गर्नुभएको सो रिटमा निजी विद्यालयका नाममा विकृति र विसङ्गती बढ्दै गएको, सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भई विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तर निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएकाले कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मधेसी पत्रकार र मन्त्रालयबीच वार्ता
काठमाडौं -सञ्चार माध्यमको संरचना तथा विषय वस्तुलाई समावेशी बनाउन माग गर्दै गत साउन २ गतेदेखि रिले अनसनमा बसेका मधेसी पत्रकार र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबीच सोमबार भएको वार्ता पुनः बस्नेगरी स्थगित भएको छ । मधेसी पत्रकारका मागमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरी पुनः वार्ता गर्ने सहमति भई वार्ता स्थागित भएको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्रालय समावेशीकरणको मागप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । मधेसी पत्रकारका करिब २७ वटा संस्थाले सञ्चारमाध्यमका समाचारकक्ष तथा प्रसारण÷प्रकाशनका सामाग्रीलाई समावेशी बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
मधेसका एफएम स्टेसनहरू इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन( आइटियु) मा दर्ता गराउने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमको सञ्चालक समिति, पदपूर्ति समिति, नीति, समाचार कक्ष, प्रकाशन÷प्रसारण लगायतका पक्षहरू तत्काल समावेशी गर्न पनि माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै निजी सञ्चारमाध्यमको हकमा समावेशी नीति तर्जुमा गर्ने, मधेसमा पत्रकारिता प्रशिक्षण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि सरकारद्वारा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण तथा नवीकरण गर्दा ती सञ्चारमाध्यमले समावेशी चरित्रको भएको सुनिश्चित गर्ने माग पनि राखिएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले मधेसी पत्रकारहरुका मागप्रति एक्यबद्धता जनाएको छ ।
भारतका राष्ट्रपतिलाई प्रमको बधाई
काठमाडौँ -प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारतको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएका प्रणव मुखर्जीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले सोमबार एक सन्देश पठाई लामो समयदेखि नेपालको मित्र तथा शुभेच्छुक रहिआउनुभएका मुखर्जीको कार्यकालमा दुई मुलुबीचको सम्बन्ध अरु सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले मुखर्जीको राष्ट्रपतीय कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्नुभएको छ । सन्देशमा प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले राष्ट्रपति मुखर्जीको व्यक्तिगत सुख र सुस्वाथ्यका साथै भारतीय जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको पनि कामना गर्नुभएको छ ।
मोटरसाइकल दाइजो नल्याएको निहुँमा श्रीमतीको हत्या
बारा -बाराको विश्रामपुर–३ मुसहर्वा गाउँका सन्तोष साहले मोटरसाइकल दाइजो नल्याएको भन्दै २२ वर्षीया श्रीमती बिन्ती साहको हत्या गरेका छन् । पति सन्तोष साह, ससुरा शिवलाल साह र सासुले यही साउन ६ गते हत्या गरी गाउँ नजिकैको नदीमा जलाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले घटनास्थल पुगी जल्न बाँकी हाडहरू बरामद गरेको थियो । ती अवशेषलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी निरीक्षक रामनाथ घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
बिन्तीका बाबु कुंजविहारी साहले छोरीको हत्या गरिएको भन्दै आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा सन्तोष साह, शिवलाल साहविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । विहारीकाअनुसार सन्तोषले मोटरसाइकल माग गर्न तीन महिनादेखि श्रीमती विन्तीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
सन्तोषको भारत मोतीहारी जिल्ला बेला गाउँ बस्ने बिन्तीसँग २०६७ साल जेठ २४ मागी विवाह भएको थियो । सन्तोष र उनका परिवार फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने
काठमाडौँ -औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०६८ लाई समयानुकूल परिवर्तन गरी यस क्षेत्रकै सर्वोच्च ऐनको रुपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । उद्योग मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित सो ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा निजी क्षेत्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई अरु ऐनले विस्थापित गराउन नसक्ने बनाउन जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशको आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक बाटोमा अघि बढाउन औद्योगिक क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यस ऐनलाई अन्य आर्थिक ऐनबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने माग गरेको हो । मस्यौदामा उल्लिखित घरेलु उद्योगको मापदण्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको संरचना, उद्योगबाट आर्थिक आयमा लाग्ने कर, उद्योगको दर्ता, साना उद्योगलाई लाग्ने अन्तःशुल्क र आयकर प्रावधानको संशोधन हुनुपर्ने सहासङ्घको माग छ ।
महासङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित तवरले अगाडि बढाउन यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्तिमा उद्योगले प्राथमिकता पाउनुपर्ने, औद्योगिक सुरक्षा र उद्योगमा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने विषयमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने पनि महासङ्घले औँल्याएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०६८ औद्योगिक नीति २०६७ सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्दै आएका सुझावको आधारमा ऐनले अन्तिम रुप पाउने जानकारी दिनुभयो । ऐनको अनुसूचीमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, निर्माण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सेवामूलक गरी दश क्षेत्रमा उद्योगलाई वर्गीकरण गरिएको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले छलफलबाट आएको सुझावलाई ऐनमा समेटिने उल्लेख गर्दै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रले स्पष्ट दिशा लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न यो ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नुभयो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले ऐनमाथि भएको छलफलले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई एक पक्षीय बन्न नदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
म्याद सकिएका र अवैध मदिरा नष्ट
स्याङ्जा -जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले सदरमुकाम पुतलीबजार, सेतीदोभान र फापरथुम गाविसका विभिन्न भागबाट बरामद गरेको झण्डै ६० हजार मूल्य बराबरको अवैध तथा म्याद गुज्रेका मदिरा सोमबार नष्ट गरेको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरेशराज भट्टराईका अनुसार घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने १७ ड्रम कच्चा पदार्थ, ८५० लिटर घरेलु मदिरा, म्याद गुज्रेका म्यागडोल, सिग्नेचर, बियर र बटारे बटारे गरी १३३ बोतल प्रहरी कार्यालय परिसरमै नष्ट गरिएको हो । स्याङ्जाको सेतीदोभान गाविस वडा नं. २, ३ तथा ५ र फापरथुम गाविसको वडा नं. ४ का बजार क्षेत्रबाट प्रहरीले विभिन्न समयमा छापा मारेर ती मदिरा बरामद गरेको थियो ।
सरकार अध्यादेश जारी गरेरै मुलुक चलाउने प्रयासमा छ ः अध्यक्ष खनाल
काठमाडौँ -नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार पटकपटक अध्यादेश जारी गरेर मुलुक चलाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । युवा सङ्घ नेपालको आइतबारदेखि सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेर मुलुक चलाउने सरकारको कदमलाई कुनै पनि हालतमा मान्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले निर्वाचन आयोगले समेत यथास्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने जनाइसकेको र त्यसका लागि अन्तरिम संविधानमा भएका ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कार्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट मात्र सम्भव भएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘वर्तमान सरकारले सत्ता छाडेर दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको ढोका खोल्नुपर्छ,’ अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ।
उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छानेर राष्ट्रिय सरकारका लागि नेपाली काँग्रेस तयार हुनुपर्छ, अन्यथा एमालेलाई सरकारको नेतृत्वका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिका साथ मुलुकको सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
एमालेका नेता घनश्याम भुसालले एमाओवादीको उग्रवामपन्थी सोचका कारण ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्कटमा परेको र एमाओवादीको षडयन्त्रमा परेर अन्य राजनीतिक दलसमेत चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो । बन्दसत्रमा एमालेका नेताहरू मोदनाथ प्रश्रित, योगेश भट्टराई, युवा सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतलगायतले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न नहुने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दबाब सिर्जना गनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सोमबारसम्म जारी रहने भेलामा करिब ५०० जनाको सहभागिता छ । बन्द सत्रपछि सङ्घले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्दै भेला सोमबारै समापन हुने बताइएको छ ।
मेट्रो ट्राफिक एफएम उद्घाटन
काठमाडौँ साउन ९ गते । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले महानगरीय ट्राफिक प्रहरीद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.६ र महिला ब्यारेक भवनको सोमबार यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले आर्थिक अभाव र सीमित स्रोत साधनबाट पनि नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारको प्रमुख दायित्व मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी आम जनतालाई जीउधनको सुरक्षा प्रदान गर्नु नै हो भन्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । आफूले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता गृह प्रशासनमा कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिएको बताउँदै गृहमन्त्री गच्छदारले जसको परिणामस्वरूप अपराधमा संलग्न ठूूला राजनीतिकर्मीलाई समेत पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो भन्नुभयो ।
आफूले पक्राउ परेका कुनै पनि राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई छोड भनेर प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन नदिएको तथा अनियमित र राष्ट्रलाई नोक्सान पु¥याउने काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर २० वर्षअघि आफूले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको समयमा सञ्चारनीति ल्याएको बताउँदै मन्त्री गच्छदारले जसको परिणामस्वरूप अहिले सञ्चारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै आएको दाबी गर्नुभयो ।
मुलुकलाई राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त गराउनु र सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चार राजनीतिक घटकको जिम्मेवारी भए पनि त्यो हुन नसकेको बताउँदै उहाँले यसमा कुन पक्षबाट कमी कमजोरी भयो त्यो निर्वाचनको समयमा जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् भन्नुभयो ।
अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकास निर्वाचन नै हो, निर्वाचनको विकल्प छैन, जनताको ताजा राय लिन किन डराउने भन्दै आफू सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहेको र अहिले ठूला दलहरू पनि त्यसैको पक्षमा देखिएकामा आफ्नो तर्कले सार्थकता पाएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले परिणाम देखाउने गरी काम गरे स्रोत साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै खासगरी बिहान र बेलुकाको समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षामा ध्यान दिन प्रहरीलाई सुझाव दिनुभयो ।
गृहमन्त्रालयका निमित्त सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले प्रहरी सङ्गठनले खोलेको एफएमबाट ट्राफिक प्रहरीको कामको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले प्रहरी सङ्गठनको सिधा जनतासँग सम्पर्कमा रहने ‘ब्रान्ड एम्बेसेडर’का रूपमा ट्राफिक प्रहरीे रहने भएकाले सरल र मिठास बोली व्यवहार गरेर जनताको मन जिती सङ्गठनको छविलाई माथि उकास्ने काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष शिव गाउँलेले निर्दिष्ट लक्ष्यानुसार कार्यसम्पादन गर्न एफएमले ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख गणेश राईले रु दुई करोड ३० लाखको लागतमा महिला ब्यारेक निर्माण गरिएको तथा एफएम स्टेसन सञ्चालनका लागि हालसम्म रु ३९ लाख ८३ हजार खर्च लागेको जानकारी दिनुभयो ।
सो एफएम काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा समेत सुन्न सकिनेछ । दैनिक बिहान ५ देखि बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालन गरिने सो एफएमबाट खासगरी ट्राफिकसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सूचना र सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको अन्तक्र्रियासमेत प्रसारण हुनेछ । सरकारकै सशक्त सूचना प्रवाहको माध्यमका रूपमा उक्त एफएम रहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण खलल हुँदैन–अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको बीचबाट आएको तृतीयांश बजेटलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को राजस्व र व्ययसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेट घोषणाका क्रममा ल्याइएका नयाँ योजनाको कार्यान्वयनका लागि तयार हुन निर्देशन दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक जटिलताका कारण पूर्ण बजेट ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै तृतीयांश बजेट आउँदा पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई खलबल हुन नदिइने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण बजेटबिना हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा हुन सक्दैनन् । तैपनि जति सकिन्छ कोसिस गर्नुपर्छ, जति चाँडो सकिन्छ पूर्ण बजेट ल्याएर काम गर्नुपर्छ ।”
अर्थमन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बनाई राख्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पूर्ण बजेट अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले नयाँ मन्त्रालयका लागि खर्च अभाव नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले विविध शीर्षकबाट नयाँ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्था गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा सचिवहरूले विकास कार्यक्रमको प्राथमिकता २ र प्राथमिकता ३ परियोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्दा व्यावहारिक कठिनाइ हुने, समय धेरै लाग्ने हुँदा कार्यान्वयन नै नहुने सम्भावना हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले हरेक काम छिटो र सहज ढङ्गले हुनुपर्ने बताउँदै कानुनी जटिलता र प्राविधिक कठिनाइ नभएमा त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृत गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरू, सबै मन्त्रालयका सचिव, केन्द्रीयस्तरका संवैधानिक निकायका प्रशासनिक प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ– उपप्रम गच्छदार
काठमाडौँ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गैरकानुनी काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्ने बताउनुभएको छ । इनरुवास्थित कान्तिपुर संवाददाता अवधेशकुमार झालाई ज्यान मार्ने योजना बनाउने नेपाल प्रहरीका सई मनोज पौडेललाई कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्री गच्छदारसँग ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सुरक्षाको जिम्मा लिने प्रहरी अधिकारीबाटै पत्रकारको हत्या योजना बन्नुले महासङ्घ गम्भीर बनेको बताएको महासङ्घका सभापति शिव गाउँलेले जानकारी दिनुभयो । हामीले गृहमन्त्रीलाई आपराधिक योजना बनाउने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्न माग ग¥यांै, उहाँले आपराधिक कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई कारवाही गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, सभापति गाउँलेले भन्नुभयो । गृहमन्त्रीले मन्त्रालयबाटै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसका लागि तत्काल निर्देशन समेत दिने बताउनुभएको थियो ।
प्राचीन कपिलवस्तु ओझेलमा, नक्कलीको बढी प्रचार
मनिष कार्की
कपिलवस्तु
भारत सरकारले कपिलवस्तु भारतमा रहेको भनी प्रचारप्रसार तथा निर्माण कार्य तीव्र पारेकोे छ । नेपाल भारत सीमानाअन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्यको सिद्धार्थनगर जिल्लास्थित पिपरहवा भन्ने स्थानमा उक्त नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेको हो ।
कपिलवस्तुको भन्सार नाका चाकरचौडाको तीन किमि दक्षिण एक दरबार निर्माण गरिएको छ । प्राचीन कला तथा संस्कृतिको नक्कल गरी भारतीय पुरातत्वविदहरूको सहयोगमा उनीहरूले नेपालको जस्तै देखिने कपिलवस्तु निर्माण गरेका छन् ।
अलिगढवा र पिप्राहवामा बनाइएका नक्कली कपिलवस्तु अझै निर्माण विस्तार भइरहेको छ । त्यहाँ रहेका ठुल्ठूला बोर्डमा राजा शुद्धोधनको दरबार र भगवान् गौतमबुद्धले २९ वर्ष बिताएको स्थल भनेर लेखिएको छ । सुर्खीचुना, इँटाको धुलो र चाक्लो इँटाबाट अझै दरबार निर्माण कार्य भइरहेको छ । केही वर्षयतादेखि भारतले यस क्षेत्रलाई ‘कपिलवस्तु’ नामकरण गरी व्यापक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै त्यहाँ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल समेत निर्माण कार्य सुरु गरेको छ ।
सन् १९६२ मा भारतीय पुरातत्वविद श्रीमती देवला मित्राले नेपालको प्राचीन कपिलवस्तु उत्खनन गर्दा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको हँुदा यो प्राचीन कपिलवस्तु नभएको भन्दै भारतको पिपरहवामा रहेको भगवान् गौतमबुद्धको अष्टधातु राखिएको उक्त स्थललाई नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको दाबी गरेपछि भारतले पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा व्यापक रूपमा भ्रामक प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।
तर भारतले दाबी गरेको कपिलवस्तुमा न त बुद्ध ग्रन्थका अनुसार नदी, पहाड र हिमाल देखिन्छ न त पाचाँै तथा साताँै शताब्दीका चिनियाँ विश्व यात्रीले भनेका कुराहरू नै भेटिन्छन् । एउटा भ्रामक प्रचारबाजीको भरमा भारतले पर्यटकहरूलाई झुक्याएर आफ्नो कपिलवस्तु सक्कली भएको दाबी गरिरहेको छ ।
प्रचीन कपिलवस्तु (तिलौराकोट दरबार) लाई जातक निदान कथा, ललित विस्तार, बौद्ध ग्रन्थ, ऐतिहासिक अभिलेख, मगध सम्राट् अशोकद्वारा निर्मित स्तम्भ, चिनियाँ विश्वयात्री फ्याहन र ह्वेनसाङको यात्रा विवरणलगायतले नेपालको तिलौराकोट नै प्रचीन कपिलवस्तु भएको पुष्टि भईसकेको छ ।
भारतको पीपरहवामा न त सम्राट अशोकले स्थापना गरेका अशोक स्तम्भ नै भेटिएका छन् न त्यहाँ कुनै नदी नै छ । तर पनि भारतीय पक्ष कपिलवस्तु आफ्नै देशमा भएको सिद्ध गर्न लागि परे पनि नेपाल सरकार भने केवल मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।
करिब तीन हजार वर्ष पहिले निर्माण गरिएको यस दरबारलाई पाचौँ शताब्दीका चिनियाँ विश्वयात्री फ्याहन र साताँै शताब्दीका ह्वेनसाङको यात्रा विवरणअनुसार भागीरथी नदीको किनारमा अवस्थित र ठूलो पर्खालले घेरिएको यस दरबारलाई नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको उल्लेख यात्रावृतान्तमा गरेको पाइन्छ । जापानका विश्वप्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रा. जुराइयो नाकामुरा र भारतका पूर्णचन्द्र मुर्खजी समेतले नेपालमा रहेको तिलौराकोट दरबार नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको पुष्टि गरेका छन् ।
भारतले नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेपछि अहिले भारतको बाटो हँुदै कपिलबस्तु आउने पर्यटकहरूको आगमनमा निकै कमी आएको छ । भारतीय गाइडहरूले नेपालको कपिलवस्तु भ्रम भएको र भारतको साँचो भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरेपछि उनीहरू नेपाल आउनुको साटो भारतकै नक्कली कपिलवस्तु हेरेर फर्कने गरेको लुम्बीनी विकास कोषका पुरातत्वविद कृष्ण केसी बताउँछन् ।
तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु दरबार) उत्खनन गर्दा भेटिएका सामग्रीहरू राखिएको कपिलवस्तु सङ्ग्रहालय समेत अहिले ओझेलमा परेको छ । पर्याप्त प्रमाणको रूपमा रहेकोे सङ्ग्रहालय एउटा जिउँदो प्रमाण हो । यहाँ मौर्यकाल, कुषाणकालीन पुरातात्विक समाग्रीहरूले प्राचीन कपिलवस्तु दरबार यही भएको दाबी गर्छन् । यहाँ रहेका सुन तथा चाँदीका असर्फी, प्राचीन भाडाँकुडा, शिलास्तम्भ तथा अन्य वस्तुहरूबाट दरबार यही भएको अर्का पुरातत्वविद् हिमाल उप्रेती बताउँछन् ।
यसरी भारतले आफ्नो कपिलवस्तु निर्माण तीव्र गर्दै जाँदा नेपालको प्राचीन कपिलवस्तुको भने ओझेलमा परेको छ । लुम्बिनी विकास गुरु योजना भनी करोडौं खर्च गरिएको छ तर भगवान् गौतमबुद्धको अमूल्य समय बितेको यस दरबारबारे न त कुनै गुरुयोजना छ, न त संरक्षण ।
मालपोतमा एक करोड तीन लाख राजस्व सङ्कलन
म्याग्दी साउन ९ गते । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले गत आव २०६८÷६९ मा रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०६७÷६८ मा रु ८१ लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले गत वर्ष रु एक करोड तीन लाख ६४ हजार ८०७ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
बजार क्षेत्र र वरपर प्लल्टिङ गरी घर, जग्गाको कारोबार बढ्नु, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो बन्धक राखेर ऋण लिने क्रमसँगै राजस्वमा पनि वृद्धि भएको जिल्ला मालपोत अधिकृत रेमानसिङ रानाले बताउनुभयो ।
गत आवमा दुई हजार १२१ र अघिल्लो वर्ष दुई हजार ११२ लिखत पास भएका थिए । रजिस्टे«सनबाट ९४ लाख ४३ हजार १९२ र वित्तीय संस्थाको धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा शुल्कवापत रु नौ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष रजिस्टे«सनवापत रु ७५ लाख १९ हजार र सेवाशुल्कवापत रु छ लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो । यसैबीच भूमिसुधार मन्त्रालयले नगरपालिका घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएपछि सम्बन्धित गाविसका नागरिकबाट मालपोत कार्यालयमार्फत लिइएको सेवाशुल्क जिल्ला विकास समितिमा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले गत आवमा अर्थुङ्गे, ज्याम्रुककोट, घतान र रत्नेचौर गाविसलाई बेनी नगरपालिका घोषणा गरेपछि मालपोत कार्यालयले ती गाविसका सेवाग्राहीबाट चार प्रतिशत सेवाशुल्क लिएको थियो । नगरपालिका कार्यान्वयन नभएपछि गाविसकै हैसियतमा सेवा लिन निर्देशन आएको र सङ्कलित राजस्व जिविसमा पठाइने जानकारी आएको मालपोत अधिकृत रानाले जानकारी दिनुभयो ।
