सुन्दर खनाल e कान्तिपुर
काठमाडौ, असार १८ - कुमारीघर सामुन्ने उभिएर निस्फिक्री चुरोट तानिरहेका इन्द्रचोकका अमृतमान श्रेष्ठले अचानक जनसेवा प्रहरीमा दुई घन्टा बिताउनुपर्दा कटमिरो महसुस गरे । 'मैले के त्यस्तो ठूलो बदमासी गरेछु र भन्ने लाग्यो, एकदम नमज्जा भयो । यस्तो कानुन छ भन्ने पनि थाहा थिएन,' उनी भन्छन् ।
बितेका तीन दिन सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गरेबापत कारबाहीमा परेका तीन सयभन्दा बढीको अनुभव अमृतमानको भन्दा फरक नहोला । नाम खुलाउन नचाहने केहीले सीधै थाना पुर्याइँदा 'अनागरिक' जस्तो अनुभूति गरेकोसमेत बताए ।
यता सरकारी अधिकारीहरू नागरिकलाई यही अनुभव गराउनुलाई सफलता मानिरहेका छन् । 'अलिकता बल प्रयोग नभइकन कानुन नमान्ने सामाजिक मनोविज्ञान हामीकहाँ छ,' काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा भन्छन् ।
शर्मा आफूलाई गत वर्ष जारी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सरकारी अधिकारी भन्न रुचाउँछन् । यसअघि ललितपुरको प्रजिअ हुँदा पनि यसैगरी दुई-चार जनालाई समातेर कारबाही गरेको उनले सुनाए । 'म काठमाडौं आएपछिको 'न्यु बिजनस अफ द न्यु इयर' हो यो,' उनले थपे ।
कानुन ल्याएर राज्य आठ महिना चुप बस्दा जनस्तरमा त्यससम्बन्धी जानकारी नै राम्रोसँग प्रवाह भएन, सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्ने क्रम पनि रोकिएन । प्रजिअ शर्मा सूचना विभागले सञ्चार माध्यममार्फत प्रसार गरेका यससम्बन्धी सीमित सूचनालाई नै पर्याप्त मान्नुपर्ने जिकिर गर्छन् ।
सार्वजनिक स्थानमा धूमपान नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पहिला धूमपान निषेधित क्षेत्र तोकिनुका साथै धूमपान गर्नेहरूका लागि केही निश्चित स्थानसमेत छुट्याइन्छ । पहिला पूर्वाधार तयार गरेर कानुन लागू गर्ने यो अभ्यासलाई शर्मा नेपालमा सान्दर्भिक ठान्दैनन् ।
'सबै कुरा एकसाथ गर्नुपर्छ । हामीले कानुन लागू गराउने हो, बाँकी काम अन्य निकायले गर्नुपर्यो,' उनले भने ।
२०६८ वैशाख २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका लागि कठोर व्यवस्थाहरू गरेको छ । दफा ३ का १२ बुँदामा उल्लेखित विभिन्न स्थानका १०० मिटर वरपर धूमपान गर्न नहुने प्रावधानअनुसार सहरी क्षेत्रमा मुस्किलले
त्यस्तो ठाउँ भेटिन्छ जहाँ धूमपान गैरकानुनी हुँदैन ।
'अब घरबाहिर धूमपान गर्न मिल्दैन,' महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी जयबहादुर चन्द भन्छन् ।
पर्याप्त सूचना प्रवाह, पूर्वाधार तयारी र कार्यान्वयन क्षमताबिनै सुरु गरिएको यो अभियानको दिगोपनका विषयमा अधिकारीहरू स्वयं नै ढुक्क देखिंदैनन् । 'यो अभियान सधैं हाम्रो प्राथमिकता बनिरहन सक्दैन । केही समयका लागि यसलाई कार्यतालिकामा राख्नेछौं,' शर्मा र चन्दको एकै भनाइ छ ।
शर्मा ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको मादक पदार्थविरुद्धको अभियानलाई मानक मान्छन् । 'हेर्नोस्, मानिसहरूले जथाभावी जाँडरक्सी खानै छाडे,' उनले भने । 'अब चुरोटमा पनि यस्तै हुन्छ ।'
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बढीभन्दा बढी लोकपि्रयतामा जोड दिइरहेका बेला धूमपानविरुद्ध अभियान राजधानीमा सुरु भएको हो । शर्मा यसलाई निर्धक्क स्वीकार्छन् । 'हामीले गर्ने नै जनपि्रय काम हो नि,' उनले भने । 'सस्टेनेबिलिटीका लागि सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।'
एसएसपी चन्दले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्नेलाई सम्झाउने बुझाउने काममात्र गरिरहेको दाबी गरे । ऐनका दफा १७ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था छ । बितेका तीन दिन त्यस्तो गर्नेले प्रहरी थानामा घन्टौं अल्झेर औंठाछापसहित कागज गर्दै आफन्तको रोहबरमा मात्र छुट्न पाए ।
सरकारले चुरोटका उत्पादकका हकमा भने अझै ऐन कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन । दफा ९ मा 'उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ लेबुलको बाहिरी कुल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोरा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रंगीन चित्र प्रस्ट रूपमा बुभ्fm्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्िकत गर्नुपर्नेछ,' भनिएको छ ।
