म्याग्दी साउन ९ गते । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले गत आव २०६८÷६९ मा रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०६७÷६८ मा रु ८१ लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले गत वर्ष रु एक करोड तीन लाख ६४ हजार ८०७ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
बजार क्षेत्र र वरपर प्लल्टिङ गरी घर, जग्गाको कारोबार बढ्नु, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो बन्धक राखेर ऋण लिने क्रमसँगै राजस्वमा पनि वृद्धि भएको जिल्ला मालपोत अधिकृत रेमानसिङ रानाले बताउनुभयो ।
गत आवमा दुई हजार १२१ र अघिल्लो वर्ष दुई हजार ११२ लिखत पास भएका थिए । रजिस्टे«सनबाट ९४ लाख ४३ हजार १९२ र वित्तीय संस्थाको धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा शुल्कवापत रु नौ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष रजिस्टे«सनवापत रु ७५ लाख १९ हजार र सेवाशुल्कवापत रु छ लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो । यसैबीच भूमिसुधार मन्त्रालयले नगरपालिका घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएपछि सम्बन्धित गाविसका नागरिकबाट मालपोत कार्यालयमार्फत लिइएको सेवाशुल्क जिल्ला विकास समितिमा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले गत आवमा अर्थुङ्गे, ज्याम्रुककोट, घतान र रत्नेचौर गाविसलाई बेनी नगरपालिका घोषणा गरेपछि मालपोत कार्यालयले ती गाविसका सेवाग्राहीबाट चार प्रतिशत सेवाशुल्क लिएको थियो । नगरपालिका कार्यान्वयन नभएपछि गाविसकै हैसियतमा सेवा लिन निर्देशन आएको र सङ्कलित राजस्व जिविसमा पठाइने जानकारी आएको मालपोत अधिकृत रानाले जानकारी दिनुभयो ।
बजार क्षेत्र र वरपर प्लल्टिङ गरी घर, जग्गाको कारोबार बढ्नु, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो बन्धक राखेर ऋण लिने क्रमसँगै राजस्वमा पनि वृद्धि भएको जिल्ला मालपोत अधिकृत रेमानसिङ रानाले बताउनुभयो ।
गत आवमा दुई हजार १२१ र अघिल्लो वर्ष दुई हजार ११२ लिखत पास भएका थिए । रजिस्टे«सनबाट ९४ लाख ४३ हजार १९२ र वित्तीय संस्थाको धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा शुल्कवापत रु नौ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष रजिस्टे«सनवापत रु ७५ लाख १९ हजार र सेवाशुल्कवापत रु छ लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो । यसैबीच भूमिसुधार मन्त्रालयले नगरपालिका घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएपछि सम्बन्धित गाविसका नागरिकबाट मालपोत कार्यालयमार्फत लिइएको सेवाशुल्क जिल्ला विकास समितिमा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले गत आवमा अर्थुङ्गे, ज्याम्रुककोट, घतान र रत्नेचौर गाविसलाई बेनी नगरपालिका घोषणा गरेपछि मालपोत कार्यालयले ती गाविसका सेवाग्राहीबाट चार प्रतिशत सेवाशुल्क लिएको थियो । नगरपालिका कार्यान्वयन नभएपछि गाविसकै हैसियतमा सेवा लिन निर्देशन आएको र सङ्कलित राजस्व जिविसमा पठाइने जानकारी आएको मालपोत अधिकृत रानाले जानकारी दिनुभयो ।
