काठमाडौं, असार १-गरिबी निवारण कोषले बागमती किनारबाट हालै हटाइएका
सुकुम्वासीलाई आयआर्जन, सीपमूलक तालिम र खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध
गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष बाबुराम
भट्टराईको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कोषको सञ्चालक समितिको ४२औँ बैठकले
उक्त निर्णय गरेको हो।
कोषले आफ्नो नीतिनियम र प्रक्रियाका आधारमा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई समूहमा आबद्ध गरेर घुम्ती कोष रकम उपलब्ध गराई आयआर्जनको कार्य गराउन सहयोग गर्ने भएको कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीले बैठकका निर्णयहरुका बारेमा जानकारी दिँदै बताए।
यसैगरी, कोषले कोषको प्रक्रियाअनुसार गठन भएका सामुदायिक संस्थाका सुकुम्वासी सदस्यलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र तालिम प्राप्त सदस्यलाई रोजगारीका लागि बजारमा सम्बन्धन गर्नेछ भने खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कार्यमा परिपूरक भई सहयोग गर्ने बताइएको छ।
यसैगरी, बठकले गरिबी निवारण कोष तेस्रो परियोजनामा सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त विश्व बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषको दोस्रो परियोजनाको अवधि सन् २०१४ को जुन महिनामा समाप्त हुँदैछ।
बैठकले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि उक्त कोषले जनाएको छ।
यसैगरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई कोषका सञ्चालक समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आमन्त्रित गर्ने निर्णय र कोषका कामको अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। रासस
कोषले आफ्नो नीतिनियम र प्रक्रियाका आधारमा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई समूहमा आबद्ध गरेर घुम्ती कोष रकम उपलब्ध गराई आयआर्जनको कार्य गराउन सहयोग गर्ने भएको कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीले बैठकका निर्णयहरुका बारेमा जानकारी दिँदै बताए।
यसैगरी, कोषले कोषको प्रक्रियाअनुसार गठन भएका सामुदायिक संस्थाका सुकुम्वासी सदस्यलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र तालिम प्राप्त सदस्यलाई रोजगारीका लागि बजारमा सम्बन्धन गर्नेछ भने खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कार्यमा परिपूरक भई सहयोग गर्ने बताइएको छ।
यसैगरी, बठकले गरिबी निवारण कोष तेस्रो परियोजनामा सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त विश्व बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषको दोस्रो परियोजनाको अवधि सन् २०१४ को जुन महिनामा समाप्त हुँदैछ।
बैठकले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि उक्त कोषले जनाएको छ।
यसैगरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई कोषका सञ्चालक समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आमन्त्रित गर्ने निर्णय र कोषका कामको अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। रासस
