तनहुँ, २३ जेष्ठ ।
बन्दिपुरमा गत सोमबारबाट सुरु भएको जैविक
विविधता सुसासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम आज पनि जारी रहेको छ
। हरियो बन कार्यक्रम तनहुँको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक वन
उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघको तनहुँले ३ दिने जैविक विविधता
सुसासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिमको आयोजना गरेको हो ।
बन्दिपुर क्याम्पस बन्दिपुरमा भैरहेको तालिममा १२ वटा सामुदायिक वन
उपाभोक्ता समितीका महिला १२ र पूरुष १२ गरी २४ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
तालिमको सहजीकरण केयर नेपालका फिल्ड अधिकृत शंकर बहादुर अधिकारी, भानु
रेन्ज पोष्टका सहायक बन अधिकृत नवराज घिमिरे, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
तनहुँका जिल्ला समन्वयकर्ता राजु भट्टराई लगायतकाले सहजीकरण गरिरहनुभएको छ
। तालिम भोली सम्म चल्ने छ ।
यसै विच मस्र्याङदी
जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयबासीले राहत पाएका छैनन् तनहुँको
आँवुखैरेनी र गोरखाको देउराली गाउँ विकास समितिको बीचमा निर्माण भएको
मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित भएका स्थानीय बासिन्दालाई दिने
भनिएको सेवा सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नपाएको बताइएको छ । गोरखा
जिल्लाको देउराली गाउँ विकास समितिमा रहेको विद्युत रोयल्टी संघर्ष समितिका
संयोजक हरिबहादुर खनालले जारि गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्झौता अनुसार
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको उल्लेख
गरिएको छ । उक्त परियोजना निर्माण पश्चात देउराली गाविस अति प्रभावित रहेको
र करिब ६ सय रोपनी जग्गा डुबानमा परेको तथा १ सय ५० रोपनी भन्दा बढि जग्गा
जमिन अधिकरणमा परेको र आयोजनाकै कारण १२ जना स्थानीयबासीले ज्यान गुमाई
सकेको जारि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
परियोजनाका कारण देउराली गाविसको दुई
किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा परेको छ भने पाँच किलो मिटर क्षेत्र सुख्खा हुन
पुगेको छ । नेपाल सरकारले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले परियोजनाबाट
प्राप्त गर्ने रोयल्टी बापत ५० प्रतिशत रकम प्रभावित क्षेत्रलाई उपलब्ध
गराई विद्युतीकरण तथा पीडितहरुको जीवनस्तर उकास्ने र गरीबि न्यूनिकरण
कार्यक्रमका लागि लगानि गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि उक्त कार्य नभएको संयोजक
खनालले जारि गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्राप्त बजेटमध्ये ५० प्रतिशत रकम
प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा जलविद्युत रोयल्टी बाँडफाँड र
उपयोगिता निर्देशिका–२०६३ ले स्पष्ट उल्लेख गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका
लागि जिल्ला विकास समितिलाई पटक पटक पत्राचार समेत गरेता पनि उक्त
निर्देशिकालाई बेवास्ता गर्दै देउराली गाविसले पाउने सेवा सुविधालाई
जिविसले कटौती गर्दै आएको बताइएको छ । रोयल्टी बाँडफाँडका लागि स्थानीय
बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरी पटक–पटक चक्काजाम लगायत कष्टपुर्ण
संर्घषका कार्यक्रम गरी बेला बखत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि जिविस र
जिल्लाका तीन राजनैतिक दलले सो रोयल्टी रकम मनोमानी ढङ्गले बाडफाड गरेको
कुरा सार्वजनिक हुन आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र
नेकपा एमालेले पीडित र प्रभावित क्षेत्रलाई रकम वितरण गर्न कञ्जुसाई गर्दै
दलका कार्यकर्ताहरुले मनोमानी ढङ्गले आ–आफ्नो पार्टी कार्यालयको भवन
निर्माणका लागि रोयल्टी रकमबाट १५ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय
गरेको सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यको निन्दा गर्दै तुरुन्त
निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै निर्देशिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहि रकम
बिनियोजन गर्न सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एसडिएम सेटलाईट म्यानेजमेन्टको टेलिफोन सेवा अवरुद्धएनक्यु खबर डटकम
लमजुङ्ग, २३ जेठ । लमजुङ्मा एसडिएम सेटलाईट म्यानेजमेन्टको टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । नेपालको ५० भन्दा बढी जिल्लामा रहेको एसडिएम सेटलाईट म्यानेजमेन्टको टेलिफोन सेवा १ महिना देखि अवरुद्ध भएको स्थानीय हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
