जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रतिघनफिट ३ रुपैयाँ जिविसलाई कर तिरेनन्

दोलखा, जेठ २२- जिल्लामा निर्माण हुँदै गरेका आधा दर्जन निजी जलविद्युत आयोजनाहरुले स्थानीय स्रोत प्रयोग गरे बापत जिल्ला विकास समिति (जिविस)लाई कर तिरेका छैनन्। निर्माण सुरु भए लगतै जिविसलाई बुझाउनु पर्ने कर निजी जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दा समेत बुझाएका छैनन्। उनीहरुलाई कर बुझाउन जिविसले पटकपटक पत्र लेखिसकेको छ। स्वदेशी लगानीमा बन्दै गरेको माथिल्लो तामाकोसीले मात्रै कर बुझाएको जिविसले जनाएको छ।
दोलखामा हाल साना र ठूला गरी आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन भने निजी स्तरबाट बन्दै गरेका ३ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायत प्रयोग गरेबापत प्रतिघनफिट ३ रुपैयाँ जिविसलाई कर बुझाउनुपर्छ। जिविसले आयोजनाहरुको इस्टमेट मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रयोग हुने सामाग्रीको अनुमानित लागतका आधारमा आयोजनाबाट कर उठाउने गरेको छ। हाल माथिल्लो तामाकोसीले वार्षिक ५० लाख रुपैँया कर जिविसलाई बुझाउने गर्छ।
निर्माण सकिनै लाग्दा पनि जिविसलाई कर नबुझाउने निजी कम्पनीमा गौरीशंकर गाविसमा निर्माणाधीन १० मेगावाटको सिप्रङ खोला जलविद्युत, भिमेश्वर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको ३.५ मेगावाटको चर्णावती हाइड्रो र जिरी गाविसमा निर्माणाधिन २.५ मेगावाटको बोजिनी हाइड्रो छन्। सिप्रिङ सिनर्जी पावर कम्पनी, चर्णावती नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनी र जिरी खोला हाइड्रो बोजिनी हाइड्रो कम्पनीले बनाउन लागेका हुन्। खारे र मार्बु गाविसमा निर्माणधीन ४ वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रवेश मार्ग निर्माणको काम भईरहेको छ भने सिगँटी खोला जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण सुरुवातको चरणमा छ।
जिविसले कर नतिर्ने आयोजनालाहरुलाई करको दायरामा ल्याउन ऊर्जा तथा जलविद्युत इकाई समिति बनाएर प्रक्रिया थालेको छ। 'जिल्लामा बन्ने सबै जलविद्युत कम्पनी बारे अध्ययन गरी कर निर्धारण गर्न समिति नै बनाएका छौं, समितिका सदस्य-सचिव एवं जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत जगदिश आर्यालले भने। उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुका लागत इस्टमेट र मूल्यांकन प्रतिवेदन लिईसकिएको र निर्माण सुरु भए देखीकै कर उनिहरुबाट लिइने बताए।