काठमाडौं, असार ५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले पारस्परिक कानुनी
सहायता अध्यादेश, २०६९ र सुपर्दगी अध्यादेश, २०६९ जारी गरेका छन्। नेपालले
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई
समेत दृष्टिगत गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१)
बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सोमबार जारी गरिएको
विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्वता अनुरुप संगठित अपराध विरुद्व, सुपुर्दगी र आपसि सहयोग सम्वन्धि कानुनको विधेयक संसदमा लगिए पनि पारित हुन सकेको थिएन। संविधानसभा विघटन भएपछि यसलाई कानुनी रुप दिन अध्यादेश आवश्यक परेको हो। यी कानुन तयार भएकोले असार ४ देखि ८ सम्म (जुन १८ देखि २२) मा इटलीमा सुरु भएको फाइनान्सियल टास्क फोर्सको बैठकले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना कम भएको वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले नागरिकलाई बताए।
'तीन मध्ये दुई कानुन आएको र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्को कानुन चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउने प्रतिवद्वता पत्र पठाएकोले मुलुक कालोसूचीमा पर्ने संभावना कम छ' उनले भने।
अर्को कानुन अक्टोबरमा बस्ने टास्क फोर्सको बैठकअघि जारी गर्नै पर्ने उनले बताए। संगठित अपराध विरुद्वको महासन्धि -२००० गत वर्ष नेपालले अनुमोदन गरिसकेकोले यो सम्वन्धि कानुन पनि अनिवार्य भएको सापकोटाले बताए। संगठित अपराध सम्वन्धि कानुनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा सत्ताधारी दल माओवादी र मधेशी मोर्चा बीच नै विवाद भएको थियो।
अध्यादेश जारी नहुँदा कालोसूचीमा मुलुक पर्ने डरले काठमाडौंबाट बैठकमा सहभागी हुन कोही पनि गएन। बैठकमा सहभागी हुन फ्रान्सका नेपाली राजदुत मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई सरकारले पठाएको छ।
सरकारले ल्याउने अध्यादेशप्रति असहमति भएपनि मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने यी कानुनको चर्को विरोध गर्न विपक्षी दललाई असजिलो भएको थियो। केही दिनअघि सम्म काँग्रेस र एमाले यी कानुन जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। संविधान सभा विघटन भै दलहरु बीच असहमति बनेपछि अध्यादेश ल्याउने विषयमा दलहरु बीच सहमति बन्न सकेको छैन। तैपनि मुलुकको शाख गिर्ने भएकोले यी कानुन अध्यादेशबाट जारी गरिएको हो।
गत फ्रेब्रुअरीमा पेरिसमा बसेको टाक्सफोर्सको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले संसदबाट चाँडै ती कानुन पारित गर्ने प्रतिवद्वता सहितको पत्र पठाएपछि नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले कुटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसँग सम्पर्क गरेपछि कालोसूचीमा पर्ने संभावना टरेको थियो। इन्डोनेशिया र थाइल्याण्ड यही बैठकबाट कालोसूचीमा परेका थिए। 'अघिल्लो वैठकमा राजनीतिक प्रतिद्धता आएको र गरिव देश भनेर सहानुभूति राखेर कालोसूचीमा परेको थिएन' सापकोटाले भने।
सुर्पुदगी सम्वन्धि कानुन बनेपनि सम्वन्धित दुई मुलुक बीच सम्झौता नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। आपसि सहयोग सम्वन्धि कानुन आएपनि संवेदनशिल सूचना नेपालले अरुलाई दिनैपर्ने वाध्यता छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठित अपराध सम्वन्धि महासन्धिका लागि समेत समेत अनिवार्य ठानिएको वित्तीय र संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनका लागि अध्यादेश जारी हुन सकेन।
नेपाल कालोसूचीमा परेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालको बैंक खाता समेत नखोल्ने अवस्था आउने जनाउँदै कानुन बनाउन सरोकारवालाले दवाव दिँदै आएका थिए।
आज को नागरिक न्युज मा लेखेको छ
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्वता अनुरुप संगठित अपराध विरुद्व, सुपुर्दगी र आपसि सहयोग सम्वन्धि कानुनको विधेयक संसदमा लगिए पनि पारित हुन सकेको थिएन। संविधानसभा विघटन भएपछि यसलाई कानुनी रुप दिन अध्यादेश आवश्यक परेको हो। यी कानुन तयार भएकोले असार ४ देखि ८ सम्म (जुन १८ देखि २२) मा इटलीमा सुरु भएको फाइनान्सियल टास्क फोर्सको बैठकले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना कम भएको वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले नागरिकलाई बताए।
'तीन मध्ये दुई कानुन आएको र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्को कानुन चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउने प्रतिवद्वता पत्र पठाएकोले मुलुक कालोसूचीमा पर्ने संभावना कम छ' उनले भने।
अर्को कानुन अक्टोबरमा बस्ने टास्क फोर्सको बैठकअघि जारी गर्नै पर्ने उनले बताए। संगठित अपराध विरुद्वको महासन्धि -२००० गत वर्ष नेपालले अनुमोदन गरिसकेकोले यो सम्वन्धि कानुन पनि अनिवार्य भएको सापकोटाले बताए। संगठित अपराध सम्वन्धि कानुनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा सत्ताधारी दल माओवादी र मधेशी मोर्चा बीच नै विवाद भएको थियो।
अध्यादेश जारी नहुँदा कालोसूचीमा मुलुक पर्ने डरले काठमाडौंबाट बैठकमा सहभागी हुन कोही पनि गएन। बैठकमा सहभागी हुन फ्रान्सका नेपाली राजदुत मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई सरकारले पठाएको छ।
सरकारले ल्याउने अध्यादेशप्रति असहमति भएपनि मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने यी कानुनको चर्को विरोध गर्न विपक्षी दललाई असजिलो भएको थियो। केही दिनअघि सम्म काँग्रेस र एमाले यी कानुन जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। संविधान सभा विघटन भै दलहरु बीच असहमति बनेपछि अध्यादेश ल्याउने विषयमा दलहरु बीच सहमति बन्न सकेको छैन। तैपनि मुलुकको शाख गिर्ने भएकोले यी कानुन अध्यादेशबाट जारी गरिएको हो।
गत फ्रेब्रुअरीमा पेरिसमा बसेको टाक्सफोर्सको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले संसदबाट चाँडै ती कानुन पारित गर्ने प्रतिवद्वता सहितको पत्र पठाएपछि नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले कुटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसँग सम्पर्क गरेपछि कालोसूचीमा पर्ने संभावना टरेको थियो। इन्डोनेशिया र थाइल्याण्ड यही बैठकबाट कालोसूचीमा परेका थिए। 'अघिल्लो वैठकमा राजनीतिक प्रतिद्धता आएको र गरिव देश भनेर सहानुभूति राखेर कालोसूचीमा परेको थिएन' सापकोटाले भने।
सुर्पुदगी सम्वन्धि कानुन बनेपनि सम्वन्धित दुई मुलुक बीच सम्झौता नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। आपसि सहयोग सम्वन्धि कानुन आएपनि संवेदनशिल सूचना नेपालले अरुलाई दिनैपर्ने वाध्यता छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठित अपराध सम्वन्धि महासन्धिका लागि समेत समेत अनिवार्य ठानिएको वित्तीय र संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनका लागि अध्यादेश जारी हुन सकेन।
नेपाल कालोसूचीमा परेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालको बैंक खाता समेत नखोल्ने अवस्था आउने जनाउँदै कानुन बनाउन सरोकारवालाले दवाव दिँदै आएका थिए।
आज को नागरिक न्युज मा लेखेको छ
