काठमाडौं, जेठ २८ तनहुँ खबर डट कम - नेपालले बक्यौता नतिरेपछि इन्डियन आयल
कर्पोरेसन (आइओसी)ले तेल कटौती गरिदिँदा देखिएको पेट्रोलिय पदार्थको अभाव
आइतबारदेखि नहुने भएको छ। नेपाल आयल निगमलाई सरकार, कर्मचारी सञ्चयकोष र
नागरिक लगानी कोषले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि पेट्रोलिय पदार्थको अभाव
तत्काललाई टर्ने भएको हो।
निगमलाई सरकारले १ अर्ब ४० करोड, संचयकोषले ६० करोड र लगानी कोषले १ अर्ब
ऋण उपलब्ध गराउने भएका हुन्। सरकारले रकम दिने निर्णय गरेपछि निगमले आइओसीसँग कुरा गरेर
शनिबारदेखि नै पेट्रोलिय पदार्थ ल्याउन सुरु गरेको छ। आइओसीले कटौती गरेको
पेट्रोलिय पदार्थ दिन थालेकाले आइतबारदेखि आपूर्ति सहज हुने निगमका कामु
कार्यकारि निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बताए।
'हामीले हिजो राती अबेरसम्म बसेर आइओसीलाई मनाएका छौ,' शनिबार निगमले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अग्रावले भने, 'आजैदेखि तेल लोड हुन थालेकाले भोलिदेखि अभाव हुदैन।' अग्रवालका अनुसार शनिबार रक्सौल डिपोबाट २ हजार किलोलिटर र बरौनीबाट ८ सय किलोलिटर पेट्रोलिय पदार्थ लोड भएको छ।
'आइओसीले हाललाई पेट्रोलिय पदार्थ कटौती नगर्ने भएको छ,' अग्रवालले भने, 'केही समयलाई अभाव हुदैन।' तेल ल्याएबापत २ अर्ब भारु बराबरको रकम तिर्न बाकी भएपछि आइओसीले नेपाललाई दिदै आएको ७० प्रतिशत तेल कटौती गरेको थियो। दैनिक ९ सय टन ग्यास दिदै आएको आइओसीले बक्यौता नतिरेपछि त्यसमा पनि कटौती गरेर २ सय ५० टन मात्र दिएको थियो।
सरकारी निर्णय अनुसार निगमलाई संचयकोष र लगानी कोषले सोमबारसम्म रकम उपलब्ध गराउने भएका छन्। रकम उपलब्ध हुनेबित्तिकै निगमले आइओसीको बक्यौता तिर्ने अग्रवालले बताए। सरकारले दिने रकम पनि केहीदिन भित्रै निगमलाई उपलब्ध गराउने अर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटाले बताए। 'हामीले निर्णय गरेको रकम तत्कालै उपलब्ध गराउछौ,' बास्कोटाले नागरिकसँग भने, 'तेलको सहज आपूर्ति गर्न सरकारले तत्काल रकम उपलब्ध गराउछ।'
सरकारले रकम दिएपछि हाललाई अभाव टरेपनि मूल्य समायोजन नभइकन अभाव सधैलाई घट्न नसक्ने अग्रावालले बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पूर्ण मूल्य समायोजन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको जानकारी दिए। आइओसीले तेल कटौती गरेपछि निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, घाटा भएको रकम निगमलाई अनुदान दिनुपर्ने वा भन्सार छुट गर्नुपर्ने तीनवटा विकल्प दिएको थियो।
आइओसीले तेल कटौती गरेपछि मुलुकभर अभाव चर्किएको छ। शनिबार पनि पेट्रोलिय पदार्थको अभाव घटेको छैन। तेल अभाव भएपछि सार्वजनिक यातायातका साधन पनि कम चलेका छन्।
सरकारले करिब एक महिनाअघि तेल ल्याउन निगमलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिने भने भनेको थियो। तर, सो रकममध्ये अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट ४४ करोडमात्रै पाएको छ।
निगमले भ्याट फिर्तावापत्को रकमसमेत समयमा नदिएको जनाएको छ। निगमले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्तावापत्को रकम अर्थबाट पाउन बाँकी छ। रकम अभावले तेल ल्याउन नसक्दा निगमको भण्डारमा तेल कम छ। भारतबाट कटौती र स्टक कम भएकाले तेल अभाव चर्कदै गएको थियो। उपत्याकामा दैनिक १० लाख लिटरभन्दा बढी तेलको माग भएपनि हाल निगमले ९० हजार लिटरको हाराहारीमा मात्र तेल वितरण गरिरहेको थियो।
राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमको ऋण र घाटा बढिरहेको छ। हाल निगमको ऋण २३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र सञ्चित घाटा २९ अर्ब पुगेको छ। निगमको चुक्ता पुँजी ९ करोड ६७ लाख र अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको थाप्लोमा सरकारको ११ अर्ब १८ करोड ६९ लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, सञ्चय कोषको ६ अर्ब ४० करोड र विभिन्न वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ९० करोड ऋण छ। यो रकम उठ्ने अवस्था नरहेको निगमका अधिकारीहरु बताउछन्। निगमले ऋणको ब्याजमात्रै मासिक १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निगमले ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको छ। यो वर्ष सरदर मासिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।
आज को नागरिकन्युज ले लेखेको छ ।
'हामीले हिजो राती अबेरसम्म बसेर आइओसीलाई मनाएका छौ,' शनिबार निगमले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अग्रावले भने, 'आजैदेखि तेल लोड हुन थालेकाले भोलिदेखि अभाव हुदैन।' अग्रवालका अनुसार शनिबार रक्सौल डिपोबाट २ हजार किलोलिटर र बरौनीबाट ८ सय किलोलिटर पेट्रोलिय पदार्थ लोड भएको छ।
'आइओसीले हाललाई पेट्रोलिय पदार्थ कटौती नगर्ने भएको छ,' अग्रवालले भने, 'केही समयलाई अभाव हुदैन।' तेल ल्याएबापत २ अर्ब भारु बराबरको रकम तिर्न बाकी भएपछि आइओसीले नेपाललाई दिदै आएको ७० प्रतिशत तेल कटौती गरेको थियो। दैनिक ९ सय टन ग्यास दिदै आएको आइओसीले बक्यौता नतिरेपछि त्यसमा पनि कटौती गरेर २ सय ५० टन मात्र दिएको थियो।
सरकारी निर्णय अनुसार निगमलाई संचयकोष र लगानी कोषले सोमबारसम्म रकम उपलब्ध गराउने भएका छन्। रकम उपलब्ध हुनेबित्तिकै निगमले आइओसीको बक्यौता तिर्ने अग्रवालले बताए। सरकारले दिने रकम पनि केहीदिन भित्रै निगमलाई उपलब्ध गराउने अर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटाले बताए। 'हामीले निर्णय गरेको रकम तत्कालै उपलब्ध गराउछौ,' बास्कोटाले नागरिकसँग भने, 'तेलको सहज आपूर्ति गर्न सरकारले तत्काल रकम उपलब्ध गराउछ।'
सरकारले रकम दिएपछि हाललाई अभाव टरेपनि मूल्य समायोजन नभइकन अभाव सधैलाई घट्न नसक्ने अग्रावालले बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पूर्ण मूल्य समायोजन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको जानकारी दिए। आइओसीले तेल कटौती गरेपछि निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, घाटा भएको रकम निगमलाई अनुदान दिनुपर्ने वा भन्सार छुट गर्नुपर्ने तीनवटा विकल्प दिएको थियो।
आइओसीले तेल कटौती गरेपछि मुलुकभर अभाव चर्किएको छ। शनिबार पनि पेट्रोलिय पदार्थको अभाव घटेको छैन। तेल अभाव भएपछि सार्वजनिक यातायातका साधन पनि कम चलेका छन्।
सरकारले करिब एक महिनाअघि तेल ल्याउन निगमलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिने भने भनेको थियो। तर, सो रकममध्ये अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट ४४ करोडमात्रै पाएको छ।
निगमले भ्याट फिर्तावापत्को रकमसमेत समयमा नदिएको जनाएको छ। निगमले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्तावापत्को रकम अर्थबाट पाउन बाँकी छ। रकम अभावले तेल ल्याउन नसक्दा निगमको भण्डारमा तेल कम छ। भारतबाट कटौती र स्टक कम भएकाले तेल अभाव चर्कदै गएको थियो। उपत्याकामा दैनिक १० लाख लिटरभन्दा बढी तेलको माग भएपनि हाल निगमले ९० हजार लिटरको हाराहारीमा मात्र तेल वितरण गरिरहेको थियो।
राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमको ऋण र घाटा बढिरहेको छ। हाल निगमको ऋण २३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र सञ्चित घाटा २९ अर्ब पुगेको छ। निगमको चुक्ता पुँजी ९ करोड ६७ लाख र अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको थाप्लोमा सरकारको ११ अर्ब १८ करोड ६९ लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, सञ्चय कोषको ६ अर्ब ४० करोड र विभिन्न वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ९० करोड ऋण छ। यो रकम उठ्ने अवस्था नरहेको निगमका अधिकारीहरु बताउछन्। निगमले ऋणको ब्याजमात्रै मासिक १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निगमले ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको छ। यो वर्ष सरदर मासिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।
आज को नागरिकन्युज ले लेखेको छ ।
