काठमाडौं, जेठ २० - न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि बदलिएको
सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा बढाउने निर्णय गरेको छ।गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालयमा
बसेको समितिको बैठकले 'विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी
सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन' सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ।
गृहका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'संविधान सभा केन्द्रित सुरक्षा योजना सफल भएको निष्कर्ष निकालेको बैठकले न्यायाधीश बमको हत्याप्रति दुःख व्यक्त गरिएको' उल्लेख छ।
बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न गृह कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। बैठकले न्यायाधीशहरुको सुरक्षा अवस्थामा सुधार गरी थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न समेत सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको थियो।
सुरक्षा समितिको बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बाबुराम भट्टराईले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर बम हत्या र विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षाप्रति चासो देखाएका थिए।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले न्यायाधीशको हत्यालगत्तै विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा अवस्था र जोखिमको विश्लेषण गरी सुरक्षा अवस्थामा सुधार गर्न संगठनका सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए।
प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहका अनुसार न्यायाधीश हत्यालगत्तै महानिरीक्षकको सचिवालयको निर्देशनमा कार्यविभागले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र महानगरिय प्रहरी आयुक्त कार्यालयलाई तत्काल विशिष्ट व्यक्तिहरुको अहिलेको सुरक्षा अवस्थाबारे विश्लेषण गरी थप गर्न परिपत्र पठाएको छ।
'सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन र थ्रेटको विष्लेशणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गइसकेको छ,' उनले भने, 'सोही आधारमा सुरक्षा व्यवस्था परिमार्जन सुरु भइसकेको छ।'
प्रवक्ता सिंहका अनुसार संविधानसभाका निवर्तमान सदस्यहरुमाथि सुरक्षा खतरा बढ्नसक्ने मूल्यांकनका आधारमा उनीहरुको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिएको छ
गृहका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'संविधान सभा केन्द्रित सुरक्षा योजना सफल भएको निष्कर्ष निकालेको बैठकले न्यायाधीश बमको हत्याप्रति दुःख व्यक्त गरिएको' उल्लेख छ।
बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न गृह कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। बैठकले न्यायाधीशहरुको सुरक्षा अवस्थामा सुधार गरी थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न समेत सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको थियो।
सुरक्षा समितिको बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बाबुराम भट्टराईले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर बम हत्या र विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षाप्रति चासो देखाएका थिए।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले न्यायाधीशको हत्यालगत्तै विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा अवस्था र जोखिमको विश्लेषण गरी सुरक्षा अवस्थामा सुधार गर्न संगठनका सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए।
प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहका अनुसार न्यायाधीश हत्यालगत्तै महानिरीक्षकको सचिवालयको निर्देशनमा कार्यविभागले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र महानगरिय प्रहरी आयुक्त कार्यालयलाई तत्काल विशिष्ट व्यक्तिहरुको अहिलेको सुरक्षा अवस्थाबारे विश्लेषण गरी थप गर्न परिपत्र पठाएको छ।
'सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन र थ्रेटको विष्लेशणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गइसकेको छ,' उनले भने, 'सोही आधारमा सुरक्षा व्यवस्था परिमार्जन सुरु भइसकेको छ।'
प्रवक्ता सिंहका अनुसार संविधानसभाका निवर्तमान सदस्यहरुमाथि सुरक्षा खतरा बढ्नसक्ने मूल्यांकनका आधारमा उनीहरुको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिएको छ
