झापा, जेठ २०
तनहुँ खबर डट कम सम्बदाता - झापामा सबैभन्दा ठूलो चिया बगान चलाइरहेका दुई ठूला व्यापारिक घरानाले स्थानीय निकायमा बुझाउनु पर्ने कर लामो समयदेखि तिरेका छैनन्। करोडौं बराबरको कर नउठ्दा बढीजसो स्थानीय स्रोतमा निर्भर हुने स्थानीय निकाय मारमा परेका छन्। नेपाल चिया विकास निगम लिजमा लिएको व्यापारिक समूह 'संघाई'ले टोकला चिया बगानको एकीकृत सम्पति कर वापतको ६ करोड २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मेचीनगर नगरपालिकालाई बुझाएको छैन।
यसैगरी पूर्व राजपरिवारको समेत लगानी रहेको दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले पनि दमक नगरलाई ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर बापतको रकम तिरेको छैन।
सर्वसाधारण नागरिकले वर्षेनी एकीकृत सम्पत्ति कर नबुझाए दण्डित गर्ने नगरपालिकाले ठूला व्यापारिक घरानालाई भने 'कर तिर्न आग्रह' गर्दै पत्राचार मात्रै गरेका छन्। नगरपालिकाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै अनेकौं बहाना देखाएर कर नतिर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
'हामीले सरकारसँग ६५ प्रतिशत सेयर लिएका हौं', नेपाल चिया विकास निगमका अध्यक्ष सुवाष संघाई भन्छन्, 'एकीकृत सम्पत्ति कर जग्गाधनीले तिर्ने हो, हामीले होइन।' उनले बगानमा ४५ प्रतिशत सेयर अझै सरकारकै रहेको र जग्गा पनि सरकारकै भएकाले नगरलाई कर तिर्ने दायित्व सरकारको नै भएको दाबी गर्दै कर तिर्नबाट पन्छिन खोजे।
तर, उनको यस्तो तर्कसँग नगरपालिका सहमत छैन। 'सरकारबाट व्यापार गर्छु भनेर संघाईले लगेको जग्गा हो,' मेचीनगर नगरपालिकाका साममुदायिक विकास अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्तीले भने, 'व्यापार चलाउनेले नै कर तिर्ने हो। नतिरी सुख छैन।'
सुवास संघाई नेतृत्वको 'संघाई ग्रुप'ले २०५२ सालमा सरकारसँग सम्झौता गरेर ५० वर्षका लागि निगम लिजमा लिएको छ। वस्तीका अनुसार २०६२ सालयता संघाईले कुनै कर नगरपालिकालाई तिरेको रेकर्ड छैन। नगरपालिकाको वडा १३ मा बगानले ४ सय ९६ विघा १३ कठ्ठा १० घुर जग्गा ओगटेको छ।
राजमार्गसँग जोडिएको सो जग्गा र अन्य सम्पत्तिको नियमानुसार लाग्ने एकीकृत सम्पत्ति कर नबुझाएपछि नगरपालिकाले यो विषयलाई अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईसमक्ष पुर्याइसकेको छ।
निगम सन्चालकले कर नतिर्ने अडान गरेपनि नगरहरू कर उठाइ छाड्ने बताउँछन्। 'कुखुराका अण्डा र सागसब्जी बेच्ने सामान्य गाउँलेले पनि कर तिरिरहेका छन्' अधिकृत वस्ती भन्छन्, 'ठूला कारोबार र व्यापार गर्नेसँग कर नलिने सवालै उठ्दैन।' नगरपालिकाले कर असुल्न अहिलेसम्म कुनै कानुनी कदम चालेको छैन।
यसैगरी दमक नगरपालिकामा रहेको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले पनि २०६२ देखि नगरलाई कुनै कर बुझाएको विवरण छैन। 'तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा नगरले पाउनुछ', दमकका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेतले भने, 'बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि बगानले कुरा सुनेको छैन।'
नगरपालिकाको नियमानुसार ५ करोड बढी मूल्यांकन हुने सम्पत्तिमा २ प्रतिशतका दरले एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्छ। नगरपालिकाले निगमको जग्गाको प्रति कठ्ठा ७ लाखका दरले मूल्यांकन गरेको छ।
तनहुँ खबर डट कम सम्बदाता - झापामा सबैभन्दा ठूलो चिया बगान चलाइरहेका दुई ठूला व्यापारिक घरानाले स्थानीय निकायमा बुझाउनु पर्ने कर लामो समयदेखि तिरेका छैनन्। करोडौं बराबरको कर नउठ्दा बढीजसो स्थानीय स्रोतमा निर्भर हुने स्थानीय निकाय मारमा परेका छन्। नेपाल चिया विकास निगम लिजमा लिएको व्यापारिक समूह 'संघाई'ले टोकला चिया बगानको एकीकृत सम्पति कर वापतको ६ करोड २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मेचीनगर नगरपालिकालाई बुझाएको छैन।
यसैगरी पूर्व राजपरिवारको समेत लगानी रहेको दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले पनि दमक नगरलाई ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर बापतको रकम तिरेको छैन।
सर्वसाधारण नागरिकले वर्षेनी एकीकृत सम्पत्ति कर नबुझाए दण्डित गर्ने नगरपालिकाले ठूला व्यापारिक घरानालाई भने 'कर तिर्न आग्रह' गर्दै पत्राचार मात्रै गरेका छन्। नगरपालिकाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै अनेकौं बहाना देखाएर कर नतिर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
'हामीले सरकारसँग ६५ प्रतिशत सेयर लिएका हौं', नेपाल चिया विकास निगमका अध्यक्ष सुवाष संघाई भन्छन्, 'एकीकृत सम्पत्ति कर जग्गाधनीले तिर्ने हो, हामीले होइन।' उनले बगानमा ४५ प्रतिशत सेयर अझै सरकारकै रहेको र जग्गा पनि सरकारकै भएकाले नगरलाई कर तिर्ने दायित्व सरकारको नै भएको दाबी गर्दै कर तिर्नबाट पन्छिन खोजे।
तर, उनको यस्तो तर्कसँग नगरपालिका सहमत छैन। 'सरकारबाट व्यापार गर्छु भनेर संघाईले लगेको जग्गा हो,' मेचीनगर नगरपालिकाका साममुदायिक विकास अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्तीले भने, 'व्यापार चलाउनेले नै कर तिर्ने हो। नतिरी सुख छैन।'
सुवास संघाई नेतृत्वको 'संघाई ग्रुप'ले २०५२ सालमा सरकारसँग सम्झौता गरेर ५० वर्षका लागि निगम लिजमा लिएको छ। वस्तीका अनुसार २०६२ सालयता संघाईले कुनै कर नगरपालिकालाई तिरेको रेकर्ड छैन। नगरपालिकाको वडा १३ मा बगानले ४ सय ९६ विघा १३ कठ्ठा १० घुर जग्गा ओगटेको छ।
राजमार्गसँग जोडिएको सो जग्गा र अन्य सम्पत्तिको नियमानुसार लाग्ने एकीकृत सम्पत्ति कर नबुझाएपछि नगरपालिकाले यो विषयलाई अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईसमक्ष पुर्याइसकेको छ।
निगम सन्चालकले कर नतिर्ने अडान गरेपनि नगरहरू कर उठाइ छाड्ने बताउँछन्। 'कुखुराका अण्डा र सागसब्जी बेच्ने सामान्य गाउँलेले पनि कर तिरिरहेका छन्' अधिकृत वस्ती भन्छन्, 'ठूला कारोबार र व्यापार गर्नेसँग कर नलिने सवालै उठ्दैन।' नगरपालिकाले कर असुल्न अहिलेसम्म कुनै कानुनी कदम चालेको छैन।
यसैगरी दमक नगरपालिकामा रहेको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले पनि २०६२ देखि नगरलाई कुनै कर बुझाएको विवरण छैन। 'तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा नगरले पाउनुछ', दमकका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेतले भने, 'बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि बगानले कुरा सुनेको छैन।'
नगरपालिकाको नियमानुसार ५ करोड बढी मूल्यांकन हुने सम्पत्तिमा २ प्रतिशतका दरले एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्छ। नगरपालिकाले निगमको जग्गाको प्रति कठ्ठा ७ लाखका दरले मूल्यांकन गरेको छ।
