काठमाडौं, जेठ १२ - कांग्रेसले संविधानसभा म्याद तीन महिना थप गर्न सरकारले
अघि बढाएको विधेयक तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदमा बसिरहने संवैधानिक र नैतिक आधार सकिएको
ठहर गरेको छ।
संविधान निर्माणको स्वाभाविक बाटो छाडेर प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच सहमतिबिनै म्याद थप प्रस्ताव लगेको कांग्रेस ठहर छ। 'संविधान निर्माणको स्वाभाविक बाटो छोडेर मन्त्रिपरिषद निर्णय गम्भीर संवैधानिक त्रुटि थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले पुष्टि गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदमा रहिरहने नैतिक र संवैधानिक अधिकार गुमाउनुभएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ।
कांग्रेसले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु फिर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय पनि गरेको छ। केही दिनअघि प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको पाँचबँुदे सहमतिअनुसार कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री सूर्यमान गुरुङ सरकारमा सहभागी थिए। सभापतिमार्फत मन्त्रीको राजीनामा
दुवै मन्त्रीले संविधानसभा म्याद थपका विषयमा असहमति राख्दै बिहीबार बिहान पार्टी सभापति सुशील कोइरालामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र पठाएका थिए। 'सरकारको संविधानसभा म्याद थपको विषयमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपप्रधानमन्त्री र केन्द्रीय सदस्य सूर्यमान गुरुङले मन्त्री पदबाट पार्टी सभापतिमार्फत पठाएको राजीनामा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउने निर्णय गर्छ,' केन्द्रीय समितिको निर्णयमा छ।
कांग्रेसको यो निर्णयसँगै दलहरुबीच भएको सहमतीय सरकार, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयमा भएको पाँचबुँदे सहमति तोडिएको छ।
'कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेपछि वर्तमान सरकार सहमतीय सरकारबाट फेरि बहुमतीयमा पुगेको छ,' थापाले भने। कांग्रेस गत वैशाख २३ गते सरकारमा सहभागी भएको थियो।
यसैगरी बैठकले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने ठहर गर्दै त्यसका लागि सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले लिएको छ। माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच पछिल्ला दुई साताबीच संविधान निर्माणका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले संविधानसभा म्याद थप विधेयक अघि बढाएको थियो। कांग्रेसले भने दलहरु गम्भीर भए तीन दिनभित्र संविधान जारी गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। 'जेठ १४ भित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न, कांग्रेस संविधानसभामा भएका सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छ,' निर्णयमा छ, 'पार्टीहरुबीच विभिन्न चरणमा भएका सहमति र समझदारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र इमानदार हुँदै अहोरात्र क्रियाशील भएमा निर्धारित समयभित्रै संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस पूर्ण विश्वस्त हँुदै तीन दिनमा संविधान निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न पार्टीहरुबीच सहकार्य गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गर्छ।'
बिहीबार साँझ पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति
बैठकले म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको
अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक रोक्ने र अदालतको मानहानि भएको भन्दै
उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश गरेपछि पदमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको
हो।
'संविधानसभा म्याद थपका विषयमा कांग्रेसले लिएको अडानलाई
सर्वोच्चको फैसलाले पुनर्पुष्टि गरेको छ,' बैठकको निर्णयबारे केन्द्रीय
सदस्य गगन थापाले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको विधेयकमा रोक
र अदालतको मानहानि भएको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री नैतिक र
संवैधानिक हिसाबले पदमा बस्न नमिल्ने निर्णय भयो।' संविधान निर्माणको स्वाभाविक बाटो छाडेर प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच सहमतिबिनै म्याद थप प्रस्ताव लगेको कांग्रेस ठहर छ। 'संविधान निर्माणको स्वाभाविक बाटो छोडेर मन्त्रिपरिषद निर्णय गम्भीर संवैधानिक त्रुटि थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले पुष्टि गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदमा रहिरहने नैतिक र संवैधानिक अधिकार गुमाउनुभएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ।
कांग्रेसले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु फिर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय पनि गरेको छ। केही दिनअघि प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको पाँचबँुदे सहमतिअनुसार कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री सूर्यमान गुरुङ सरकारमा सहभागी थिए। सभापतिमार्फत मन्त्रीको राजीनामा
दुवै मन्त्रीले संविधानसभा म्याद थपका विषयमा असहमति राख्दै बिहीबार बिहान पार्टी सभापति सुशील कोइरालामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र पठाएका थिए। 'सरकारको संविधानसभा म्याद थपको विषयमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपप्रधानमन्त्री र केन्द्रीय सदस्य सूर्यमान गुरुङले मन्त्री पदबाट पार्टी सभापतिमार्फत पठाएको राजीनामा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउने निर्णय गर्छ,' केन्द्रीय समितिको निर्णयमा छ।
कांग्रेसको यो निर्णयसँगै दलहरुबीच भएको सहमतीय सरकार, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयमा भएको पाँचबुँदे सहमति तोडिएको छ।
'कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेपछि वर्तमान सरकार सहमतीय सरकारबाट फेरि बहुमतीयमा पुगेको छ,' थापाले भने। कांग्रेस गत वैशाख २३ गते सरकारमा सहभागी भएको थियो।
यसैगरी बैठकले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने ठहर गर्दै त्यसका लागि सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले लिएको छ। माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच पछिल्ला दुई साताबीच संविधान निर्माणका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले संविधानसभा म्याद थप विधेयक अघि बढाएको थियो। कांग्रेसले भने दलहरु गम्भीर भए तीन दिनभित्र संविधान जारी गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। 'जेठ १४ भित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न, कांग्रेस संविधानसभामा भएका सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छ,' निर्णयमा छ, 'पार्टीहरुबीच विभिन्न चरणमा भएका सहमति र समझदारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र इमानदार हुँदै अहोरात्र क्रियाशील भएमा निर्धारित समयभित्रै संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस पूर्ण विश्वस्त हँुदै तीन दिनमा संविधान निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न पार्टीहरुबीच सहकार्य गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गर्छ।'
