काठमाडौँ, जेठ ९ - नेकपा (एमाले) अनुशासन आयोगको आज बसेको आकस्मिक बैठकले
एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनामा नजाने पार्टीको निर्देशन र
पार्टी विधानविपरीत नजान पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन
दिएको छ। आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले यस्तो
निर्णय गरेको हो।आज पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न चारबुँदे निर्णय गरी सो निर्देशन दिएको हो।
बैठकले २०६९ जेठ ४ गते संविधानसभा-विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकको नाममा प्रेषित एकल जातीय पहिचानसहित राज्य पुनःसंरचना मागसमेतको ज्ञापनपत्रप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता एमाले सम्बद्ध सभासद्हरुको संलग्नताले आयोगलाई गम्भीर तुल्याएको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ।
यस्ता गतिविधि हुन नदिन र सम्पूर्ण सभासद्हरुलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिन सचेततापूर्वक पार्टीको संसदीय दलले आफ्नो भूमिका अविलम्ब निर्वाह गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको सो आयोगको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनालले जटिल बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, संविधान निर्माणमा पार्टीका तर्फबाट भएको पहलका बारेमा अवगत गराएका थिए।
पार्टी र संसदीय क्षेत्रमा देखापर्दै गएको गैरवर्गीय चिन्तन, व्यक्तिवादी र स्वच्छन्द प्रवृत्ति, आचरण आदिलाई पार्टीले समयमा नै उचित ध्यान नदिई उदारता अपनाएका कारणले उत्पन्न भएको वर्तमान आन्तरिक जटिलतालाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्दै यसको समग्र समीक्षा गर्न र यस प्रकारका समस्या देखापर्नासाथ तत्काल निराकरणका लागि पहल गर्न आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद्हरुलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै मुलुकका सामु उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अनुशासित र एकताबद्ध हुन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।
नेपाली समाजमा कायम रहेको जाति, भाषा र जनताका बीचमा रहेको सद्भावलाई खलल पार्ने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्न चाहने र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने षडयन्त्रप्रति पार्टीका सम्पूर्ण सभासद्लाई सजग रहन पनि बैठकले आग्रह गरेको
बैठकले २०६९ जेठ ४ गते संविधानसभा-विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकको नाममा प्रेषित एकल जातीय पहिचानसहित राज्य पुनःसंरचना मागसमेतको ज्ञापनपत्रप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता एमाले सम्बद्ध सभासद्हरुको संलग्नताले आयोगलाई गम्भीर तुल्याएको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ।
यस्ता गतिविधि हुन नदिन र सम्पूर्ण सभासद्हरुलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिन सचेततापूर्वक पार्टीको संसदीय दलले आफ्नो भूमिका अविलम्ब निर्वाह गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको सो आयोगको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनालले जटिल बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, संविधान निर्माणमा पार्टीका तर्फबाट भएको पहलका बारेमा अवगत गराएका थिए।
पार्टी र संसदीय क्षेत्रमा देखापर्दै गएको गैरवर्गीय चिन्तन, व्यक्तिवादी र स्वच्छन्द प्रवृत्ति, आचरण आदिलाई पार्टीले समयमा नै उचित ध्यान नदिई उदारता अपनाएका कारणले उत्पन्न भएको वर्तमान आन्तरिक जटिलतालाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्दै यसको समग्र समीक्षा गर्न र यस प्रकारका समस्या देखापर्नासाथ तत्काल निराकरणका लागि पहल गर्न आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद्हरुलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै मुलुकका सामु उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अनुशासित र एकताबद्ध हुन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।
नेपाली समाजमा कायम रहेको जाति, भाषा र जनताका बीचमा रहेको सद्भावलाई खलल पार्ने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्न चाहने र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने षडयन्त्रप्रति पार्टीका सम्पूर्ण सभासद्लाई सजग रहन पनि बैठकले आग्रह गरेको
