एकले अर्काको संरचना खारेजी गर्नुपर्ने सम्मको विरोध र निषेधमा उत्रिएका चलचित्र विकास बोर्ड र प्रदर्शक संस्था चलचित्र संघ मिलेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । शुक्रबार बोर्डमा आयोजित पत्रकार भेटमा दुवैले नौ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । सिनेमाको निर्माण, प्रदर्शन, वितरण र बजारीकरणमा दुवै संस्था सहकार्य गर्न तयार भएका छन् ।
प्रदर्शकलाई दमन गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारी र भण्डारीको राजिनामा मागेका प्रदर्शक अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले कसिलो हात मिलाएर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । एकले अर्काको भूमिकालाई स्वीकार गरि नियमित संवादको वातावरण तयार गर्न उनीहरु सहमत छन् ।
प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा बोर्डको गठन गर्दा सरोकार निकायको सहभागिता, क्रियाशिल व्यक्ति रहने गरि सेन्सर बोर्ड गठन र प्रस्तावित दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
अन्तराष्टिय अभ्यासअनुसार बक्सअफिस स्थापनामा पनि सहमति भएको छ । यसका लागि विस्तृत छलफल गर्ने जनाएका छन् । स्वीडेनको एक कम्पनीले पहिलो चरणमा राजधानी सर्किटमा बक्सअफिस स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।
माओवादी सशष्त्र द्धन्द्धताका बन्द रहेका एकसय भन्दा सिनेमा घरको जरिवाना शुल्क मिनाहा गरि नवीकरण गर्न बोर्ड सहमत भएको छ । स्वीकृति लिएर बिहानी सो संचालन गर्न दिने, सिनेमालाई उत्पादनमुलक उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने, मौजुदा चलचित्र विकास शुल्कको विकल्प खोज्ने, सिनेमा सेन्सरलाई बोर्डको प्रिभ्यु थिएटरमै निरन्तरता दिने, सरकारी चलचित्र महोत्सवमा संघले सघाउने र उद्योगको विकासका लागि संवाद तथा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको छ ।
कसरी भयो सहमति ?
निषेधको स्थितीमा पुगेको बोर्ड र संघबीच यस्तो सहमति कसरी जुट्यो । सहमति जुटाउन मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन, बरिष्ठ चलचित्रकर्मी अशोक शर्मा । एक महिना लामो कसरतपछि शर्माले उत्तर र दक्षिण मुख फर्काएका दुई संस्थालाई संवादको स्थितीमा ल्याएका हुन् । आयोजित प्रेसमिटमा भण्डारीले सहमतिलाई आइसव्रेक भने । पोखरेलले जित जितको अनुभति भएको बताए ।
प्रदर्शकलाई दमन गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका बोर्ड अध्यक्ष गणेश भण्डारी र भण्डारीको राजिनामा मागेका प्रदर्शक अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले कसिलो हात मिलाएर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । एकले अर्काको भूमिकालाई स्वीकार गरि नियमित संवादको वातावरण तयार गर्न उनीहरु सहमत छन् ।
प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा बोर्डको गठन गर्दा सरोकार निकायको सहभागिता, क्रियाशिल व्यक्ति रहने गरि सेन्सर बोर्ड गठन र प्रस्तावित दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
अन्तराष्टिय अभ्यासअनुसार बक्सअफिस स्थापनामा पनि सहमति भएको छ । यसका लागि विस्तृत छलफल गर्ने जनाएका छन् । स्वीडेनको एक कम्पनीले पहिलो चरणमा राजधानी सर्किटमा बक्सअफिस स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।
माओवादी सशष्त्र द्धन्द्धताका बन्द रहेका एकसय भन्दा सिनेमा घरको जरिवाना शुल्क मिनाहा गरि नवीकरण गर्न बोर्ड सहमत भएको छ । स्वीकृति लिएर बिहानी सो संचालन गर्न दिने, सिनेमालाई उत्पादनमुलक उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने, मौजुदा चलचित्र विकास शुल्कको विकल्प खोज्ने, सिनेमा सेन्सरलाई बोर्डको प्रिभ्यु थिएटरमै निरन्तरता दिने, सरकारी चलचित्र महोत्सवमा संघले सघाउने र उद्योगको विकासका लागि संवाद तथा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको छ ।
कसरी भयो सहमति ?
निषेधको स्थितीमा पुगेको बोर्ड र संघबीच यस्तो सहमति कसरी जुट्यो । सहमति जुटाउन मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन, बरिष्ठ चलचित्रकर्मी अशोक शर्मा । एक महिना लामो कसरतपछि शर्माले उत्तर र दक्षिण मुख फर्काएका दुई संस्थालाई संवादको स्थितीमा ल्याएका हुन् । आयोजित प्रेसमिटमा भण्डारीले सहमतिलाई आइसव्रेक भने । पोखरेलले जित जितको अनुभति भएको बताए ।
