काठमाण्डौं, जेष्ठ १३
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको १०
बुँदे मागलाई सरकारले सम्वोधन गर्ने बताएको छ । शान्ति मन्त्रालयमा भएको
सरकारका प्रतिनिधि र संघर्ष समितिका सदस्यबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकेले बताउनुभयो । नयाँ
बन्ने संविधानमा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चि गर्नुपर्ने मागप्रति आफूहरु
सकारात्मक भएकोले १० बुँदे मागमध्ये संविधानमा सम्वोधन गर्नुपर्ने
संविधानमार्फत र अन्य सवालहरुलाई अबको बजेटमार्फत् सम्वोधन गरिने सहमति
भएको छ । सरकारका तर्फबाट शान्त्रिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले समितिको मागलाई सम्वोधन गराउन आफुहरु तत्पर
रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । समितिले उठाएको १० बुँदे मागमा संविधानको
प्रस्तावनामा “सदियौदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय छुवाछूत र
विभेदको आत्मालोचनासहित पश्चाताप गर्दै” जातीय छुवाछूत र विभेदलाई जघन्य
अपराधका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै दलितहरुमाथि भइरहेको उत्पीडनको
क्षतिपूर्ति वापत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग, निकाय तथा क्षेत्रहरुमा
समानुपातिकका अतिरिक्त १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित
अधिकार सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको
सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै दलित समुदायका
विद्यार्थीहरुका लागि पूर्व प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षा तहसम्म पर्याप्त
छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् । साथै दलित
समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
भूमिहीन दलितका लागि जिविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी जमीन उपलब्ध गराउने
संवैधानिक व्यवस्था गराउने र आवासविहीन दलित समुदायका लागि आवासको
संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ । यसअघि हिजो समितिले
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मागको सम्वोधन गर्नुपर्ने भन्दै २४ घन्टे अल्टिमेट
दिएर १० बुँदे मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
