निजी क्षेत्र उत्साही हुने बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, जेठ १८  - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताएका छन्। 'नयाँ बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' उनले निजी क्षेत्रका अगुवासँग बुधबार भने, 'लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाउने बजेट आउँछ।' लगानीमैत्री वातावरण बनाउने नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता रहने भन्दै उनले यसबाट निजी क्षेत्र उत्साही बन्ने दाबी गरे। 'बजेट लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि सबै सरोकारवालाले स्वीकार्ने गरी ल्याइने छ,' उनले भने। संसद र प्रतिपक्ष नभए पनि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई मान्य हुने गरी बजेट ल्याउने उनले बताए।
संविधानसभा विघटनपछि केही निराश बनेका उद्योगी-व्यापारीसँग छलफल गर्दै पुनले भने, 'राजनीतिक संक्रमणकालमा पनि अर्थतन्त्र सवल राख्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्छु।'
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नेे उल्लेख गर्दै उनले अप्ठेराको सूची बनाएर सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरे। 'निजी क्षेत्रबाट सुझाव नआई निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन,' पुनले भने, 'केही निर्णय गर्‍यो भने चुनाव खर्च जुटाउने खोज्यो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ।' अप्ठेरो अवस्थाको सामना सँगसँगै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'न्यूनतम राजनीतिक सहमतिमा जाने कोसिस भइरहेको छ, अर्थतन्त्रका न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गर्न सरकारले पहल गर्छ,' पुनले भने। सरकार, दल र कोही व्यक्तिका कारण देश अप्ठेरोमा पर्न नदिइने भन्दै उनले राजनीतिक संक्रमण बढे पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा नपरोस् भन्ने उपायको खोजी भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले संविधानै जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र चिन्तित भएको बताए। संविधान जारी भएपछि मुलुकको आर्थिक विकासले एउटा गति लिने आशामा बसेका व्यवसायी निराश बनेको उनले बताए।
वैद्यले अन्योलको अवस्थामा सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा साझा सहमति कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।
संविधान जारी भएपछि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि 'लगानी वर्ष' लगायत केही महŒवपूर्ण कार्यक्रम तथा केही आर्थिक मुद्दा जोडतोडका साथ अगाडि बढाउने योजनामा रहेको निजी क्षेत्र जेठ १४ पछि उत्पन्न परिस्थितिबाट अन्यौलमा परेको उनको भनाइ छ।
अन्योल चिर्दै मुलुकको आर्थिक विकास अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै वैद्यले लगानी वर्षजस्ता कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
'संविधान निर्माणक्रममा देशको ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो, २० अर्बभन्दा बढी अन्तर्राष्टिय सहयोग आयो,' उनले भने, 'यत्तिको लगानीले २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँथ्यो।'
ऊर्जा विकास गर्न विद्युत विकास सम्झौता तत्काल गर्नुपर्ने, मुलुकको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र खास गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिमलगायत तराईका जिल्लामा लामो समयसम्म भएको बन्द, हडतालबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नुपरेको क्षतिको मूल्यांकन गरी उद्योगी व्यवसायीलाई राहत स्वरूप राजस्व, कर तथा बैंकको सावाँ, ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका लागि समयावधि बढाउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ।
निजी क्षेत्रलाई जबसम्म सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म लगानी गर्न नसक्ने वैद्यको भनाइ छ। देशको अवस्था बिग्रिँदै गए आन्तरिक लगानी पनि बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न बैंकलाई दिएको निर्देशन सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। अर्को संविधानसभा निर्वाचन नभएसम्म बन्द, हडताल नहुने वातावरण मिलाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
व्यवसायी चन्द्र ढकालले रेमिटेन्सबाट मुलुकमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ भित्रिरहेका बेला यसको ५ देखि १० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
'रेमिटेन्सको केही न केही रकम जलविद्युत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ,' उनले भने, 'राजनीतिक अन्योल बढेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अझै वृद्धि भई रेमिटेन्स भित्रिने क्रम अझै बढ्ने छ।'
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले बन्द, हडताल अर्थतन्त्रको 'विष' भएकाले यसलाई अन्त्य गराउन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 'बन्द आयोजकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्नुपर्छ,' उनले भने।
आर्थिक वृद्विको योजना ल्याऊ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्ययोजना लागु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
निजी र सरकारी लगानीबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै उनले यसैअनुसार कार्ययोजना लागु गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको आर्थिक क्षेत्रका उच्चपदाधिकारी सहभागी बैठकमा उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै आन्तरिक र वाह्य लगानी जुटाएर लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नीति निर्माण पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो
। 'आमजनतामा राहतको अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन जरुरी छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्र्न निर्देशन दिएका थिए। व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भरोन्मुख हुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निकासी बढाउने नीति लिनुपर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयलाई दिए।
'क्षेत्रगत रूपमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग नै प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्' भट्टराईले भने, 'विकासको प्रतिफलबाट पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्र लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।'
अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण बनाएर कार्यतालिकामा काम गरिने बताए। पुँजीगत बजेटको खर्च वृद्धि गरिने, राजस्व असुलीमा लक्ष्य पुर्‍याउने उनले बताए। 'आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोत अभाव हुन नदिने, स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम ल्याउने, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिने, ऊर्जामा लगानी बढाउने योजना छ,' उनले भने।
अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले आर्थिक क्षेत्र सोचेजति गतिशील हुन नसकेको, बाह्य लगानी नभित्रिएको, पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको, वैदेशिक सहायताको उचित परिचालन नभएको, निर्यात वृद्धि हुन नसकेको, कर्जाको ब्याज दर नघटेको विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरे।
उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढेको, पुँजी बजार स्थिर नभएकाले समाधानका उपायसमेत प्रस्तुत गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए।