तनहुँ खबर सम्बदाता
काठमाडौं, जेठ ११- कांग्रेसले 'नियोजित रूपमा माओवादी संविधान नबनाउने दाउ'मा लागेको ठहर गर्दै संविधानसभा म्याद थप्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै संविधानसभा म्याद थप प्रस्ताव ल्याएर माओवादी अदालतको अपहेलना गर्ने दिशामा अघि बढेको ठहर गर्दै म्याद नथप्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कांग्रेस महामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए। उनले पाँचबुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारले बाँकी बुँदा कार्यान्वयन नगरेकाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको बताएका हुन्। 'यही अवस्थामा सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन,' सिटौलाले संवाददाताहरूसँग भने, 'हामी जेठ १४ गतेसम्म कुनै पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुँदैनौं।'
सिटौलाले संविधान निर्माणमा अधिकतम प्रयास गरी जेठ १४ मै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधानसभा म्याद थपसम्बन्धी अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सिटौला नै संसदमा गएको विषयलाई लिएर पनि चर्को विरोध भएको थियो। सिटौलाले भने सरकारको मन्त्रीको हैसियतले त्यसलाई आफूले स्वीकार गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आफू म्याद थपको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण बैठकमा दिएका थिए।
'जेठ १४ मै संविधान जारी गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै म्याद थप प्रस्ताव ल्याएर माओवादी अदालतलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा रहेको बैठकको निचोड हो,' केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले नागरिकसँग भने, 'जेठ १४ मा पूर्ण संविधान जारी गर्न नसकेपछि केही विवादित विषय थाती राखी संविधान ल्याउन सकिने धारणा अधिकांशको थियो।'
केन्द्रीय समिति
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस त्यसको पालना नभएकाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 'पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सरकारमा बस्नुको अर्थ छैन,' बैठकमा अधिकांश सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, 'पार्टीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्छ।'
बैठकमा माओवादीले जानिबुझी संविधान बनाउने काम रोकेर घेराबन्दीमा पारी संविधानसभा म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको धारणा अधिकांश सदस्यले राखेका थिए। उनीहरूले माओवादीले अदालत कमजोर बनाउने उद्देश्यले न्यायालयको निर्णय अवज्ञा गर्नेगरी म्याद थप प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको धारणा राखेका थिए। 'म्याद थप प्रस्ताव स्वीकार गर्नु हुँदैन, यो न्यायालयको खिलाफमा छ,' बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै थापाले भने, 'न्यायालयको निर्णय अवज्ञा भयो भने लोकतन्त्रको मूलमर्म नै बाँकी रहँदैन।'
बैठकले म्याद थप प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा अधिकांश सदस्यको थियो। 'सर्वोच्चको फैसलाविपरीत माओवादी अघि बढेकाले सत्तासँग सम्झौता गरेर संविधानसभा म्याद थपको विषय कुनै हालतमा स्वीकार गर्न हुँदैन,' थापाले भने।
विभिन्न जातीय समूह उचालेर माओवादीले संकटकाल लगाउने तयारी गरेको धारणा पनि सदस्यहरूले राखेका थिए। 'माओवादी नियोजित रूपमा सामाजिक सद्भाव भड्काएर संकटकाल लगाउने तयारीमा भएको धारणा बैठकमा आएको थियो,' उनले भने, 'कांग्रेस यस्ता विषयमा चनाखो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो।'
बैठकमा माओवादीले कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी, दलित, जनजाति र अरू सीमान्तकृत समुदाय विपरीत भनी देखाउन खोजेको भन्दै पार्टीले विगतमा ती समुदायका लागि गरेका काम सार्वजनिक गर्न जरुरी रहेका धारणा पनि आएको थियो। जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न पार्टी नेतृत्वले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव पनि सदस्यहरूले दिएका थिए। बैठकमा रामशरण महत, अजय चौरसिया, खुमबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, पुष्पा भुषाललगायत २१ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद नमिलाएको भन्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय सदस्यहरूले भने बहिस्कार गरेका थिए। देउवाले आफूपक्षीय सदस्य र सभासदहरूको सिंहदरबारमा छुट्टै भेला डाकेका थिए। बैठक बिहीबार फेरि बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ। स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान एमालेसँग छलफल गरी दिउँसो बस्ने बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता गर्ने र संविधानसभा म्याद थप्न नहुने निर्णय गर्नेछ।
