काठमाडौं, जेठ १२ - संविधानसभाको म्याद थप्ने विधेयक अघि नबढाउन सर्वोच्च
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै बाँकी विषय जेठ १४ पछिको अन्तरिम संसद्ले
टुंग्याउने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। 'एक मात्र
विकल्प रहेकाले सबै दलका नेतालाई बाँकी तीन दिन अहोरात्र काम सुझाएको छु,'
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नागरिकसँग भने,
'सकेजति सहमति गरौं, संविधान जारी गरेपछि अहिलेको संविधानसभा नै संसद्मा
रुपान्तरण हुन्छ। बाँकी रहेका विषय त्यहीँ टुंग्याऊँ।'
राजनीतिक परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेकाले संविधानसभाभित्र रहेका सबै दलका नेताहरूका लागि साझा चुनौती रहेको नेम्वाङले बताए। 'यसलाई नेताहरूले एकताबद्ध भएर सामना गर्नुपर्छ', उनले भने, 'यस्तो अवस्था हुँदा पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्दैनन् भने जनताले के बुझ्ने?'
अदालतको आदेशपछि नेम्वाङले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निवासमै गएर भेटेका थिए। उनले तीन दिनभित्र संविधान जारी नभए आउन सक्ने संकटबारे दाहालसँग छलफल गरेका थिए।
दाहालले बाँकी समयमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए। 'मैले उहाँलाई सकारात्मक पाएँ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, 'फैसलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन।'
दलहरू गम्भीर भएमा संविधानसभा नियमावली संशोधन र कतिपय नियम निलम्बन गरी प्रक्रिया छोट्याएर संविधान जारी गर्न भ्याउने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए। 'संविधानको विधेयक सिधै संविधानसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सभासद्हरूलाई त्यसमाथि संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ र दुई तिहाइ मतबाट पारित गराउनुपर्छ।'
एमाले सभासद् अग्नि खरेलले बाँकी समयभित्र संविधान जारी गर्ने हो भने असोज २ कोे सहमतिमा सबै दलहरू अडिनुपर्ने बताए। संघीयताबारे ११ प्रदेश बनाउने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रदेशको सीमांकन, नामांकन र राजधानी संविधानको अनुसूचीमा राखिने विषय भएकाले यसलाई संघीय आयोगको जिम्मामा छाड्ने सहमति जेठ २ गते नै तीन दलबीच भइसकेको छ।
सहमतिमा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गर्ने शासकीय स्वरुप अपनाउने उल्लेख भएकाले त्यसकै आधारमा मस्यौदा बनाउनुपर्ने खरेलले बताए। सहमतिमा मधेसी मोर्चाको भने विरोध छ।
अधिकारको बाँडफाँटमा कुरा नमिले त्यो पनि रुपान्तरित संसद्ले संविधान संशोधन गरी समावेश गर्ने गरी छाड्न सकिनेछ। त्यसबाहेक निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीबारे टुंगो लागिसकेको छ।
एमालेका तर्फबाट संविधान निर्माणमा सक्रिय रहेका खरेलले चार-पाँच भागबाहेक अरू संविधान लेखिसकेको दाबी गरे। 'संविधानको प्रक्रिया छोट्याएर एकैपटक संविधानसभा अध्यक्षले विधेयक टेबल गर्ने र त्यसलाई निर्णयार्थ पे। गर्नुपर्छ, नभए भ्याइन्न,' उनले नागरिकसँग भने।
उपप्रधानमन्त्री तथा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि बाँकी समयमै संविधान जारी गरिछाड्ने बताए। 'बाँकी समयमा संविधान बनाउनैपर्छ, अर्को के विकल्प छ र!' फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, 'समयसीमाका कारण आफ्ना एजेन्डा छाड्दैन।'
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले ०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि पछि संशोधन गर्ने गरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्नेमा जोड दिए। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हालसम्मको उपलब्धि रहेकाले संविधान जारी नभए ती पनि संकटमा पर्न सक्नेछन्। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा घोषणाले नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बनाएको हो।
प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दलहरूलाई एकजुट हुन उनले आग्रह गरे। 'संविधान जारी नभए हालसम्मका उपलब्धि शून्यमा जान्छ,' नेम्वाङले भने, 'संघीयतामा जाने-नजाने भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्छ, त्यसैले सबै दल सहमतिमा आउनैपर्छ।'
राजनीतिक परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेकाले संविधानसभाभित्र रहेका सबै दलका नेताहरूका लागि साझा चुनौती रहेको नेम्वाङले बताए। 'यसलाई नेताहरूले एकताबद्ध भएर सामना गर्नुपर्छ', उनले भने, 'यस्तो अवस्था हुँदा पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्दैनन् भने जनताले के बुझ्ने?'
अदालतको आदेशपछि नेम्वाङले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निवासमै गएर भेटेका थिए। उनले तीन दिनभित्र संविधान जारी नभए आउन सक्ने संकटबारे दाहालसँग छलफल गरेका थिए।
दाहालले बाँकी समयमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए। 'मैले उहाँलाई सकारात्मक पाएँ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, 'फैसलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन।'
दलहरू गम्भीर भएमा संविधानसभा नियमावली संशोधन र कतिपय नियम निलम्बन गरी प्रक्रिया छोट्याएर संविधान जारी गर्न भ्याउने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए। 'संविधानको विधेयक सिधै संविधानसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सभासद्हरूलाई त्यसमाथि संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ र दुई तिहाइ मतबाट पारित गराउनुपर्छ।'
एमाले सभासद् अग्नि खरेलले बाँकी समयभित्र संविधान जारी गर्ने हो भने असोज २ कोे सहमतिमा सबै दलहरू अडिनुपर्ने बताए। संघीयताबारे ११ प्रदेश बनाउने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रदेशको सीमांकन, नामांकन र राजधानी संविधानको अनुसूचीमा राखिने विषय भएकाले यसलाई संघीय आयोगको जिम्मामा छाड्ने सहमति जेठ २ गते नै तीन दलबीच भइसकेको छ।
सहमतिमा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गर्ने शासकीय स्वरुप अपनाउने उल्लेख भएकाले त्यसकै आधारमा मस्यौदा बनाउनुपर्ने खरेलले बताए। सहमतिमा मधेसी मोर्चाको भने विरोध छ।
अधिकारको बाँडफाँटमा कुरा नमिले त्यो पनि रुपान्तरित संसद्ले संविधान संशोधन गरी समावेश गर्ने गरी छाड्न सकिनेछ। त्यसबाहेक निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीबारे टुंगो लागिसकेको छ।
एमालेका तर्फबाट संविधान निर्माणमा सक्रिय रहेका खरेलले चार-पाँच भागबाहेक अरू संविधान लेखिसकेको दाबी गरे। 'संविधानको प्रक्रिया छोट्याएर एकैपटक संविधानसभा अध्यक्षले विधेयक टेबल गर्ने र त्यसलाई निर्णयार्थ पे। गर्नुपर्छ, नभए भ्याइन्न,' उनले नागरिकसँग भने।
उपप्रधानमन्त्री तथा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि बाँकी समयमै संविधान जारी गरिछाड्ने बताए। 'बाँकी समयमा संविधान बनाउनैपर्छ, अर्को के विकल्प छ र!' फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, 'समयसीमाका कारण आफ्ना एजेन्डा छाड्दैन।'
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले ०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि पछि संशोधन गर्ने गरी भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्नेमा जोड दिए। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हालसम्मको उपलब्धि रहेकाले संविधान जारी नभए ती पनि संकटमा पर्न सक्नेछन्। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा घोषणाले नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बनाएको हो।
प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दलहरूलाई एकजुट हुन उनले आग्रह गरे। 'संविधान जारी नभए हालसम्मका उपलब्धि शून्यमा जान्छ,' नेम्वाङले भने, 'संघीयतामा जाने-नजाने भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्छ, त्यसैले सबै दल सहमतिमा आउनैपर्छ।'
