काठमाडौं, जेठ १२ - संविधानसभाको म्याद नथप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको
अन्तरिम आदेशलाई एकीकृत माओवादीले जननिर्वाचित सरकारको निर्णयप्रति
प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेको छ। सरकारले मंगलबार संविधानसभाको तीन महिना
म्याद थप गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने बिहानै संकेत पाएको औंल्याउँदै माओवादी स्थायी समितिले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने प्रयत्न गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
'जननिर्वाचित सरकारको निर्णयप्रति अदालतले प्रश्नचिह्न खडा गर्नु उचित होइन,' स्थायी समिति सदस्य कृष्ण बहादुर महराले नागरिकसँग भने, 'संविधान निर्माणबारे दलहरूबीच छलफल चलिरहेका बेला यस्तो फैसला आउनु गलत हो।'
जेठ १४ पछि संविधानसभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि जारी आदेशलाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको निर्देशनमा उल्लेख छ। जेठ १४ सम्म सहमतिका लागि छलफल जारी राख्ने विकल्पलाई माओवादीले कायम राखेको छ। सहमति नभए उसले सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष चर्काउने तयारी गरेको छ।
'संविधानसभा जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौम संस्था हो,' महराले भने, 'सार्वभौम संस्थाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नु गलत हो।'
सर्वोच्चले जननिर्वाचित संस्थालाई चुनौती दिएको महराले औंल्याए। 'संविधानसभा जनताले बनाएका हुन, संविधानसभाको आखिरी फैसला जनताले गर्नेछन्,' उनले भने, 'अदालतले जनप्रतिनिधिसंस्थाको निर्णयविपरीत गएर राजनीति गर्न खोज्यो। अदालत राजनीतिबाट अलग भएर बस्नुपर्छ।'
संविधानसभाको म्याद रहँदासम्म थप सक्रिय भई सहमति प्रयास गर्ने तयारी भएको अर्का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। 'संविधानसभामा सहमति हुन बाँकी विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसपछिको व्यवस्थापिकालाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड हुन्छ।'
११ प्रदेशको सहमतिमा मान्य नहुने पुष्टि भइसकेकाले पार्टीले १० वा १४ मा सहमति गर्ने अडान नछाड्ने पोखरेलले बताए। 'जातीय पहिचानसहितको १० वा १४ प्रदेशमा सहमति हाम्रो बटमलाइन हो,' उनले भने, 'सहमति नभए प्रक्रियामा जान समेत तयार छौं।'
बिहीबार बिहान स्थायी समिति बैठकले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुने निश्चित नभएसम्म सरकार नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको थियो। दिउँसो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछिको राजनीतिक घटनाक्रमपछि माओवादी आफ्नो मागलाई दोहोर्याएको छ। बैठकले सहमतिका प्रयास निरन्तर राख्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम समुदायको मुद्दा नछाड्ने अडान लिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयमाथि बुधबार परेको रिटको आदेशमा सर्वोच्चले
संविधान सभाको म्याद थप नगर्न बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको
हो।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेबारे दलहरूबीच छलफल चलिरहेकै बेला
जननिर्वाचित सरकारले गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले प्रश्नचिह्न खडा गर्न
नहुने माओवादी तर्क छ। न्यायलय राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने उसले बताएको छ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने बिहानै संकेत पाएको औंल्याउँदै माओवादी स्थायी समितिले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने प्रयत्न गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
'जननिर्वाचित सरकारको निर्णयप्रति अदालतले प्रश्नचिह्न खडा गर्नु उचित होइन,' स्थायी समिति सदस्य कृष्ण बहादुर महराले नागरिकसँग भने, 'संविधान निर्माणबारे दलहरूबीच छलफल चलिरहेका बेला यस्तो फैसला आउनु गलत हो।'
जेठ १४ पछि संविधानसभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि जारी आदेशलाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको निर्देशनमा उल्लेख छ। जेठ १४ सम्म सहमतिका लागि छलफल जारी राख्ने विकल्पलाई माओवादीले कायम राखेको छ। सहमति नभए उसले सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष चर्काउने तयारी गरेको छ।
'संविधानसभा जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौम संस्था हो,' महराले भने, 'सार्वभौम संस्थाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नु गलत हो।'
सर्वोच्चले जननिर्वाचित संस्थालाई चुनौती दिएको महराले औंल्याए। 'संविधानसभा जनताले बनाएका हुन, संविधानसभाको आखिरी फैसला जनताले गर्नेछन्,' उनले भने, 'अदालतले जनप्रतिनिधिसंस्थाको निर्णयविपरीत गएर राजनीति गर्न खोज्यो। अदालत राजनीतिबाट अलग भएर बस्नुपर्छ।'
संविधानसभाको म्याद रहँदासम्म थप सक्रिय भई सहमति प्रयास गर्ने तयारी भएको अर्का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। 'संविधानसभामा सहमति हुन बाँकी विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसपछिको व्यवस्थापिकालाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड हुन्छ।'
११ प्रदेशको सहमतिमा मान्य नहुने पुष्टि भइसकेकाले पार्टीले १० वा १४ मा सहमति गर्ने अडान नछाड्ने पोखरेलले बताए। 'जातीय पहिचानसहितको १० वा १४ प्रदेशमा सहमति हाम्रो बटमलाइन हो,' उनले भने, 'सहमति नभए प्रक्रियामा जान समेत तयार छौं।'
बिहीबार बिहान स्थायी समिति बैठकले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुने निश्चित नभएसम्म सरकार नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको थियो। दिउँसो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछिको राजनीतिक घटनाक्रमपछि माओवादी आफ्नो मागलाई दोहोर्याएको छ। बैठकले सहमतिका प्रयास निरन्तर राख्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम समुदायको मुद्दा नछाड्ने अडान लिएको छ।
