जनजातिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थुम्थुम्याए-, काठमाडौं, जेठ ७, संघीय ढाँचामा राज्य पुनर्संरचना गर्दा ११
प्रदेश बनाउने भनी चार दिनअघि तीन दलबीच भएको सहमति खारेज हुने भएको छ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसविरुद्ध
आन्दोलनरत जनजाति र मधेसी सभासदहरूलाई शनिबार यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
११ प्रदेशको प्रस्ताव खारेज गर्न माग राख्दै आइतबारदेखि तीनदिने नेपाल
बन्द घोषणा गरेका आदिवासी जनजातिहरूका तर्फबाट सबै दलका सभासदसमेत सहभागी
प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। तीन
दलको बैठक बसी ११ प्रदेशको सहमति खारेज गरेको निर्णय नगरे पनि एमाले
अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेताले पनि प्रदेशको संख्या
फेरबदल हुन सक्ने बताए।
नाम खालि राखी ११ प्रदेशको प्रस्ताव नयाँ संविधानमा राखेर जारी गर्ने भनी एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच जेठ २ गते बालुवाटारमा लिखित सहमति भएको थियो। त्यसविरुद्ध संविधानसभामा रहेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेस केन्द्रित दलहरू लगायतका ३ सय २० जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायका सभासदलेे हस्ताक्षर संकलन गरी माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई शनिबार अपराह्न संविधानसभा भवनमा बुझाएपछि दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
दाहालले तीन पार्टीहरूबीचको छलफलमा पनि यसबारे प्रष्ट धारणा राखिसकेको जानकारी दिँदै भने, 'अब त्यस (११ प्रदेश) को औचित्य रहेन, नयाँ शीराबाट फेरि सहमतिको प्रयास गर्न जरुरी छ।' दाहालले आन्दोलनरत जनजाति, मधेसी सभासदको सहमतिबिना नयाँ संविधान बन्न नसक्ने पनि बताए।
जेठ २ गते बालुवाटारमा तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बसी ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना गर्ने र सबै प्रदेश बहुजातीय बनाउने सहमति भएको थियो जसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको थियो। मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणमा बाधा नपुर्याउने गरी असहमति राखेपछि उक्त लिखित सहमतिमा कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
'प्रदेशहरू एघार रहनेगरी तोकिनेछ, अहिले नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन,' उक्त सहमतिमा उल्लेख थियो, 'प्रदेश सीमांकन, नामांकन, प्रदेश जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने, प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जानेलगायतको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ।' आयोगको सिफारिसका आधारमा रुपान्तरित संसदले अन्तिम निर्णय लिने र नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुने सहमतिमा उल्लेख थियो।
दाहालले संविधानसभाका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा लिएर मात्र संविधान बन्न सम्भव हुने उल्लेख गर्दै भने, 'त्यस अर्थमा मैले यसलाई (सभासदको दवाब) लाई सकारात्मक नै ठानेको छु, सहमति बनाउन राम्रो आधार तयार भएको महसुस गरेको छु, विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको हिसाबले म धन्यवाद दिन चाहन्छु।'
दाहालले आफूजस्तै अन्य दलका नेताहरूले पनि यसलाई सकारात्मक अर्थमा लिने विश्वास दिलाए। 'नयाँ संविधान साझा वातावरण नभई बन्दैन, मेरो तर्फबाट त्यस्तो वातावरण बनाउन पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु,' उनले भने।
आफूले दलको १४ प्रदेशको खाका त्यागेको नभई संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ताले मात्र त्यस्तो सहमति गरेको उनले बताए। 'मेरो चिन्ता के मात्र थियो भने संविधान बन्दैन कि? संघीयताको कुरा पनि के हुने हो?' उनले प्रष्ट पारे, 'पहिचानको आधारमा संघीयता छाड्नेमा सम्झौता गर्न खोजिएको हैन, यही सदन रहने हो भने तरिकाले पनि हुन्छ कि भनेर संविधानप्रतिको चिन्ता मात्र प्रकट गरिएको थियो।' दाहालले चार दिनअघि भएको सहमतिको औचित्य सकिसकेको सबै दलका ३ सय २० सभासदले बुझाएको ज्ञापनबाट पुष्टि भएको दाबी गरे।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जेठ २ गते बालुवाटारमा ११ प्रदेश बनाउने गरी चार शक्तिबीच भएको सहमतिमा फेरबदल हुनसक्ने बताए। 'जेठ २ गतेको सहमतिमा सही गरेको ैन, त्यो फाइनल हैन नि,' संविधानसभा भवनबाट बाहिर निस्केका पौडेलले शनिबार संवाददाताहरूसँग भने। उनले नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्ने बताए। 'सहमतिबेगर अब संविधान बन्दैन, सहमतिमा हामी लागिरहेका छौं, यो हुन्छ र हुँदैन भन्ने ठेगान छैन, जुनसुकै पनि हुनसक्छ,' उनले भने।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'संविधान सहमतिबिना बन्दैन भन्ने अब नेपालका बच्चालाई पनि थाहा छ' भन्ने उल्लेख गर्दै बताए, 'जति मुद्दाहरू छन्, सबैमा सहमति बन्नैपर्छ, राष्ट्रिय सहमति बन्छ र संविधान पनि बन्छ।'
सहमतिका लागि फेरि दलहरूले छलफल गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, '११ बन्न पनि सक्छ, केही तलमाथि हुन पनि सक्छ, कसैले १० बनाउने उद्देश्यले यो ११ भएन भनेको छ भने त्यो फेल खान्छ।'
माओवादीका मधेसी सभासदहरूसमेत सहभागी 'बृहत मधेसी मोर्चा' संयोजक मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार संसद्को अवरोध खोल्नुअघि तीन दलसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष दाहालले ११ प्रदेश बनाउने सहमति नरहने विश्वास दिलाएको बताएका थिए। 'प्रचन्डजी र प्रधानमन्त्रीले ११ प्रदेश बनाउनेसहित यो सहमति रहन्न, नयाँ शीराबाट सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ,' यादवले भनेका थिए।
११ प्रदेशको प्रस्ताव खारेज गर्न माग राख्दै आइतबारदेखि तीनदिने नेपाल
बन्द घोषणा गरेका आदिवासी जनजातिहरूका तर्फबाट सबै दलका सभासदसमेत सहभागी
प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। तीन
दलको बैठक बसी ११ प्रदेशको सहमति खारेज गरेको निर्णय नगरे पनि एमाले
अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेताले पनि प्रदेशको संख्या
फेरबदल हुन सक्ने बताए। नाम खालि राखी ११ प्रदेशको प्रस्ताव नयाँ संविधानमा राखेर जारी गर्ने भनी एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच जेठ २ गते बालुवाटारमा लिखित सहमति भएको थियो। त्यसविरुद्ध संविधानसभामा रहेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेस केन्द्रित दलहरू लगायतका ३ सय २० जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायका सभासदलेे हस्ताक्षर संकलन गरी माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई शनिबार अपराह्न संविधानसभा भवनमा बुझाएपछि दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
दाहालले तीन पार्टीहरूबीचको छलफलमा पनि यसबारे प्रष्ट धारणा राखिसकेको जानकारी दिँदै भने, 'अब त्यस (११ प्रदेश) को औचित्य रहेन, नयाँ शीराबाट फेरि सहमतिको प्रयास गर्न जरुरी छ।' दाहालले आन्दोलनरत जनजाति, मधेसी सभासदको सहमतिबिना नयाँ संविधान बन्न नसक्ने पनि बताए।
जेठ २ गते बालुवाटारमा तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बसी ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना गर्ने र सबै प्रदेश बहुजातीय बनाउने सहमति भएको थियो जसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको थियो। मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणमा बाधा नपुर्याउने गरी असहमति राखेपछि उक्त लिखित सहमतिमा कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
'प्रदेशहरू एघार रहनेगरी तोकिनेछ, अहिले नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन,' उक्त सहमतिमा उल्लेख थियो, 'प्रदेश सीमांकन, नामांकन, प्रदेश जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने, प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जानेलगायतको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ।' आयोगको सिफारिसका आधारमा रुपान्तरित संसदले अन्तिम निर्णय लिने र नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुने सहमतिमा उल्लेख थियो।
दाहालले संविधानसभाका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा लिएर मात्र संविधान बन्न सम्भव हुने उल्लेख गर्दै भने, 'त्यस अर्थमा मैले यसलाई (सभासदको दवाब) लाई सकारात्मक नै ठानेको छु, सहमति बनाउन राम्रो आधार तयार भएको महसुस गरेको छु, विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको हिसाबले म धन्यवाद दिन चाहन्छु।'
दाहालले आफूजस्तै अन्य दलका नेताहरूले पनि यसलाई सकारात्मक अर्थमा लिने विश्वास दिलाए। 'नयाँ संविधान साझा वातावरण नभई बन्दैन, मेरो तर्फबाट त्यस्तो वातावरण बनाउन पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु,' उनले भने।
आफूले दलको १४ प्रदेशको खाका त्यागेको नभई संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ताले मात्र त्यस्तो सहमति गरेको उनले बताए। 'मेरो चिन्ता के मात्र थियो भने संविधान बन्दैन कि? संघीयताको कुरा पनि के हुने हो?' उनले प्रष्ट पारे, 'पहिचानको आधारमा संघीयता छाड्नेमा सम्झौता गर्न खोजिएको हैन, यही सदन रहने हो भने तरिकाले पनि हुन्छ कि भनेर संविधानप्रतिको चिन्ता मात्र प्रकट गरिएको थियो।' दाहालले चार दिनअघि भएको सहमतिको औचित्य सकिसकेको सबै दलका ३ सय २० सभासदले बुझाएको ज्ञापनबाट पुष्टि भएको दाबी गरे।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जेठ २ गते बालुवाटारमा ११ प्रदेश बनाउने गरी चार शक्तिबीच भएको सहमतिमा फेरबदल हुनसक्ने बताए। 'जेठ २ गतेको सहमतिमा सही गरेको ैन, त्यो फाइनल हैन नि,' संविधानसभा भवनबाट बाहिर निस्केका पौडेलले शनिबार संवाददाताहरूसँग भने। उनले नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्ने बताए। 'सहमतिबेगर अब संविधान बन्दैन, सहमतिमा हामी लागिरहेका छौं, यो हुन्छ र हुँदैन भन्ने ठेगान छैन, जुनसुकै पनि हुनसक्छ,' उनले भने।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'संविधान सहमतिबिना बन्दैन भन्ने अब नेपालका बच्चालाई पनि थाहा छ' भन्ने उल्लेख गर्दै बताए, 'जति मुद्दाहरू छन्, सबैमा सहमति बन्नैपर्छ, राष्ट्रिय सहमति बन्छ र संविधान पनि बन्छ।'
सहमतिका लागि फेरि दलहरूले छलफल गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, '११ बन्न पनि सक्छ, केही तलमाथि हुन पनि सक्छ, कसैले १० बनाउने उद्देश्यले यो ११ भएन भनेको छ भने त्यो फेल खान्छ।'
माओवादीका मधेसी सभासदहरूसमेत सहभागी 'बृहत मधेसी मोर्चा' संयोजक मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार संसद्को अवरोध खोल्नुअघि तीन दलसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष दाहालले ११ प्रदेश बनाउने सहमति नरहने विश्वास दिलाएको बताएका थिए। 'प्रचन्डजी र प्रधानमन्त्रीले ११ प्रदेश बनाउनेसहित यो सहमति रहन्न, नयाँ शीराबाट सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ,' यादवले भनेका थिए।
