पोखरा, ३ जेठ । तीन राजनीतिक दलबीच मंगलबार भएको ११ प्रदेशसहितको राज्य
पुनसंर्रचनाको खाकाप्रति आदिवासी जनजातिले असहमति जनाएका छन् । जातीय
पहिचानसहितको प्रदेशको माग गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुले सहमतिलाई
‘गम्भीर Èडयन्त्र र धोका’ को संज्ञा दिएका छन् ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट नामाङकन र सिमाङकन बा“की थाती राखेर ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्È समितिका सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङले मंगलबार सा“झ बिज्ञप्ती जारी गरी विरोध गरेका हुन् ।
‘आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्È समिति नेपाल, दलहरुबीच भएको भनिएको सहमतिप्रति पूर्ण असहमति ब्यक्त गर्दछ र उक्त सहमति पहिचानका आधारमा संघीय एकाइको निर्माण्ँको प्रक्रियाप्रति गम्भीर Èडयन्त्र र धोका हो भन्ने ठहर गर्दछ” बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘३ दलवीच भएको उक्त कथित सहमति उत्पीडित आदिवासी जनजातिमाथि उत्पीडनलाई पुनः कायम राख्ने कुकृत्य हो भने सार्वभौम संविधान सभाको अधिकारमाथि नाङगो हस्तÔेप हो ।’
विज्ञप्तीमा सहमतिले संविधानसभाको राज्यपुनसंर्रचना तथा राज्यशक्ति बा“डफा“ड समिति तथा नेपाल सरकारद्वारा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (२) अनुसार गठित राज्यपुनसंर्रचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगले ठूलो परिश्रमकासाथ तयार पारेको प्रतिवेदनहरुलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले सहमति तत्काल फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ । यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एक बिज्ञप्ति जारी जातीय पहिचान विना ११ प्रदेशको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा पहिचानविनको ११ प्रदेशको निर्णण् तत्काल फिर्ता नलिएसम्म सडक संघर्È जारी रहने उल्लेख गरेको छ । उनले यसअघि आदिवासी जनजातिले घोÈण्ाँ गरेका बिरोध कार्यक्रमहरु यथावत रहने उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच सहमतिको बिरोधमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ र मधेसी मोर्चा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध कार्यक्रम घोÈणा गरेको छ । यस्तै सहमतिको एनेकपा माओवादीको बैद्य पक्षधरले पनि जातिय पहिचानसहितको संघियताताका यो सहमति धोका भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट नामाङकन र सिमाङकन बा“की थाती राखेर ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्È समितिका सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङले मंगलबार सा“झ बिज्ञप्ती जारी गरी विरोध गरेका हुन् ।
‘आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्È समिति नेपाल, दलहरुबीच भएको भनिएको सहमतिप्रति पूर्ण असहमति ब्यक्त गर्दछ र उक्त सहमति पहिचानका आधारमा संघीय एकाइको निर्माण्ँको प्रक्रियाप्रति गम्भीर Èडयन्त्र र धोका हो भन्ने ठहर गर्दछ” बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘३ दलवीच भएको उक्त कथित सहमति उत्पीडित आदिवासी जनजातिमाथि उत्पीडनलाई पुनः कायम राख्ने कुकृत्य हो भने सार्वभौम संविधान सभाको अधिकारमाथि नाङगो हस्तÔेप हो ।’
विज्ञप्तीमा सहमतिले संविधानसभाको राज्यपुनसंर्रचना तथा राज्यशक्ति बा“डफा“ड समिति तथा नेपाल सरकारद्वारा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (२) अनुसार गठित राज्यपुनसंर्रचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगले ठूलो परिश्रमकासाथ तयार पारेको प्रतिवेदनहरुलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले सहमति तत्काल फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ । यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एक बिज्ञप्ति जारी जातीय पहिचान विना ११ प्रदेशको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा पहिचानविनको ११ प्रदेशको निर्णण् तत्काल फिर्ता नलिएसम्म सडक संघर्È जारी रहने उल्लेख गरेको छ । उनले यसअघि आदिवासी जनजातिले घोÈण्ाँ गरेका बिरोध कार्यक्रमहरु यथावत रहने उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच सहमतिको बिरोधमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ र मधेसी मोर्चा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध कार्यक्रम घोÈणा गरेको छ । यस्तै सहमतिको एनेकपा माओवादीको बैद्य पक्षधरले पनि जातिय पहिचानसहितको संघियताताका यो सहमति धोका भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
