मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेपछि संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सकारात्मक भाव र सदासयताका रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे।
सर्वोच्च अदालतले गएको मङसिर १० गते संविधानसभाको समयावधि अन्तिमपटक छ महिनाभन्दा बढी थप्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो।
अदालतको मनसाय के हो भने संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने तर संविधानसभाले संविधान निर्माण नगर्ने अनि अनवरत म्याद थप्दै जानु हुन्न नि भन्ने रहेको बताउँदै उनले बाँकी रहेको समयमा संविधानका विषयमा दलहरूबीच सहमति कायम भयो, तर संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभा रहेन भने अब संविधान जारी गर्न पाउँदैनौ अदालतको आसय होइन भने।
अदालतको फैसलालाई सदासयताको रूपमा बुझ्दै सहमतिद्धारा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता मूलभाव बनाउन जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले नेपालको अन्तरिम २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको म्याद चार वर्षको ठाउँमा चार वर्ष तीन महिना भन्ने शब्द राख्ने गरी संविधान संशोधनको विधेयक आज साँझ व्यवस्थापिका-संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
