राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई के के अधिकार बाँडियो?

राष्ट्रपतिका निर्णय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, जेठ ४- प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएको राष्ट्रपतिका निर्णय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न सहमत भएका छन्।

 

टुंगिएका विषय
राष्ट्रपतिको अधिकार
• संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने।
• विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने
• बजेटबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारार्थ फिर्ता पठाउनसक्ने
• संसद्मा सम्बोधन गर्ने
• राजदूतको नियुक्ति गर्ने तर राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने।
• विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने
• पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने
• विदेशीलाई दिने उपाधी वा विभूषणको अनुमति दिने।
• लामो समय प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने संसद्लाई विघटन गर्ने। प्रधानमन्त्रीको अधिकार
• मन्त्रिपरिषद् गठन।
• शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने।
• शान्तिसुरक्षा र कानून कार्यान्वयन गर्ने।
• सरकारको नीति तर्जुमा गर्ने।
• संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने।
• संसद्मा सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने।
• विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने।
• सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने।
• महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने।
• संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य।

बाँड्न बाँकी अधिकार
• प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति।
• परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापना र सञ्चालन।
• संकटकालको घोषणा।
• युद्धको घोषणा, सेना सञ्चानल।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सीमा सुरक्षा।
• सेना परिचालन।
• अध्यादेश र आदेश जारी।
• न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र वर्खास्तगी
• न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायको सजाय माफी र कम गर्ने।
• संघीय प्रतिनधिसभाको विघटन।
• प्रान्तीय विधायिका र प्रान्तीय सरकारको विघटन।
• प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन निर्देशन दिनसक्ने। 

 

शासन पद्धतिमा संसद्को सर्वोच्चता राख्न र 'नियन्त्रण र सन्तुलन' को व्यवस्था गर्न यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो। एकीकृत माओवादीको जनताले चुनेको राष्ट्रपति र कांग्रेसको संसदीय सर्वोच्चता भन्ने अडानको बीचको बाटोका रूपमा मिश्रित प्रणाली अपनाउने सहमति अनुरुप दुवैका अडान समेट्न यस्तो व्यवस्था गरिन लागेको हो।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई कार्यकारी अधिकार दिने शासन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरिएकाले दुई शक्तिकेन्द्रबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना कम गर्न 'साझा अधिकार नराखी' दुवैको अधिकार संविधानमै किटान गर्ने निर्णय गरेको कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सभासद राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए। विवाद समाधान उपसमितिको बुधबार अपराह्न संविधानसभा सचिवालयमा बसेको बैठकमा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार थप्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र संसदलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने मत राखेको छ। 'संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति सन्तुलन बनाउने भन्ने सहमति भएको छ,' विवाद समाधान समिति अन्तर्गतको कार्यदलका अर्का सदस्य कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले भने, 'राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमाथि संसदको नियन्त्रण र निगरानीको बलियो प्रबन्ध हुन्छ।'
उपसमितिले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एकै व्यक्ति लगातार दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउने छैन। बीचैमा विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्षमा एकपटक संघीय संसदको आवधिक चुनाव हुनेछ। संसदले बीचैमा हटाएबाहेक पाँच वर्षको पदावधि हुने प्रधानमन्त्री भने एकै व्यक्ति कतिपटक हुन पाउने भन्ने तोकिने छैन।
बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका केही अधिकारबारे निर्णय गरेको छ। कार्यदलले सकेजति टुंग्याएर र बाँकीलाई शीर्ष नेताले नै टुंगो गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलमा रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले बैठकपछि बताए।
बैठकले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने ९ र प्रधानमन्त्रीका लागि ९ वटा अधिकारको टुंगो लगाएको छ। तीमध्ये गत वर्षको पाँच सदस्यीय कार्यदलले बनाएको अधिकारको बाँडफाँटको आधारमै तय गरिएको छ।
सहमति अनुसार संसदले लामो समय प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने त्यसलाई विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। कति समयसम्म निर्वाचन गर्न नसके विघटन गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहेको कांग्रेसका अधिकारीले बताए। विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा ३० दिनभित्र सरकार बनाउन नसके विघटन गर्नसक्ने उल्लेख छ तर एक महिनाको समय छोटो भएकाले त्यसलाई बढाएर ३ महिनादेखि छ महिनासम्म राख्नुपर्ने धारणा आएको छ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने, संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्थामा सहमति भएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, बजेटबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारार्थ फिर्ता पठाउनसक्ने, संसद्मा सम्बोधन गर्ने, राजदूतको नियुक्ति गर्ने विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमााणपत्र बुझ्ने, विदेशीलाई दिने उपाधि वा विभूषणको अनुमति दिने र पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनेबारे उपसमितिमा सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा राष्ट्रपतिको सहमति लिनुपर्नेछैन। दैनिक प्रशासन र शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने, शान्तिसुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको नीति तर्जुमा गर्ने, संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, संसदमा सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति र पदमुक्त गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकारमा राख्ने पनि सहमति भएको छ।
गतवर्षको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, परामर्श र सिफारिशमा सम्पादन गर्ने कार्यको सूचीमा राखेका अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई दिने भनी तोक्ने कि राष्ट्रपतिको भन्नेमा माओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच मत बाझेको छ। कांग्रेस-एमाले राष्ट्रपतिको अधिकार जतिसक्ने कम दिने पक्षमा छन्।
देशको दैनिक शासन, प्रशासनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन माओवादी पनि सहमत छ। तर, परराष्ट्र सम्बन्ध, सेना सञ्चालन, संकाटकालको घोषणा, युद्धको घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सीमा सुरक्षाजस्ता विषय राष्ट्रपतिको एकल अधिकारमा राख्नुपर्ने माओवादीको मत छ। यी विषय संसद्बाट अनुमोदन भने गराउनुपर्नेछ।
'परराष्ट्र र सुरक्षा जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपतिमा स्वतः हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ,' कार्यदल सदस्य माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले भने। उनले जनताका प्रतिनिधिको संस्थालाई सर्वोच्च मान्ने हुनाले राष्ट्रपतिले गरेका काम व्यवस्थापिका-संसद्मा पेस गर्ने बताए।
देवकोटाका अनुसार धेरै ठूला विषयमा सहमति भैसकेकाले यी विषय सजिलै टुंगिनेछन्। त्यसैगरी लेखकका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँड्नेमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। उनले बैठक जेठ १४ अगावै संविधान निर्माण सक्ने ढंगले बैठक सकारात्मक दिशामा अघि बढेको जानकारी दिए।
विवादित विषयबारे सहमति जुटाउन बिहीबार बिहान तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बस्ने छ। त्यसपछि दिउँसो १ बजेका लागि उपसमितिको बैठक डाकिएको छ।
प्रश्न ५ वटामा झरे
विवादका ११७ प्रश्नमध्ये कार्यदलले पाँच वटामा झारेको छ। जिल्ला राख्ने कि नराख्ने भन्ने पनि विवाद छ। प्रदेशको सीमा अनुसूचीमा राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एक साथ जनताबाट गर्ने कि उपराष्ट्रपति 'इलेक्टोरल कलेज' (निर्वाचक मण्डल) बाट गर्ने भन्ने पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ। राष्ट्रपति पद रिक्त भएमा छ महिनामात्र कार्यकाल बाँकी भए पनि यथासक्य चाँडो पाँच वर्षकै लागि नयाँ चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी पाउने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रिक्त भएमा बाँकी कार्यकाल कार्यबाहक राष्ट्रपति नहुने हुनाले प्रत्यक्ष चुनाव गर्नु नपर्ने धारणा पनि आएको छ। बुधबारको बैठकमा स्थानीय तह प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा नछाडी अहिल्यै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा जोडदार रूपमा उठेको छ।