तनहुँ खबर डटकम सम्वाददाता - संविधानसभाको चुनाव आगामी मंसिर ७ गते गराउने सरकारले निर्णय गरेपछि कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिकका ५ दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन्। पाँच दलले संयूक्त रुपमा राष्ट्रपतिलाई संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद सदस्य नरहेको र अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नरहेको ब्यक्ती प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भन्दै सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपति सँगकोभेटेपछि नेपाली काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाको विघटनपछि सरकार अवैधानिक भएको र निर्वाचन घोषणा कानुनसम्मत नभएको बताएका थिए। उनले सबै दलको आम सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत नरहेको बताएका छन्। ‘संविधानको धारा ६२ संशोधन नभइकन संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा हुनसक्दैन’ खनालले भन्ने-’अब हामी संवैधानिक र राजनीतिक उपचार खोज्छौं।’ फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक रुपमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको बताए। शितल निवास पुगेलगतै पाँच दलले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको भन्दै भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन्। आफुहरु नमिलेको बिषय रुपान्तरित संसदबाट हल गर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी र मधेसी मोर्चाले नमानेका कारण संबिधानसभा भंग भएको बिज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
अहिले संबैधानिक रिक्तता रहेको र यस्तो अबस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयां निर्णय लिनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पाँच दलको माग छ। जवाफमा राष्ट्रपतिले परामर्शपछि आबश्यक कदम चाल्ने बचन दिएको नेता पौडेलले जानकारी दिए।
