काठमाडौं, जेठ १३ - कांग्रेस-एमालेले सत्ताको आडमा माओवादीले
संविधान निर्माणमा दुई तिहाइको धम्की दिएर सहमति बिथोल्न खोजेको आरोप
लगाएका छन्।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकपछि शुक्रबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस-एमाले बैठकले सत्ताको आडमा सहमतिबाहिर गई माओवादी संविधानमा मतदानमा जाने तयारीमा रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। 'सहमति गरी संविधान जारी गर्न सकिने बाटो छाडेर माओवादी सत्ताको आडमा मतदानमा जाने तयारीमा देखिएको' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने।
तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा माओवादीले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको प्रस्ताव र त्यो सँगैको अल्पमतको ६ प्रदेशमा मतदान गराउने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस-एमाले शशंकित भएका हुन्।
उक्त बैठकमा कांग्रेस-एमालेले भने १० वा १४ प्रदेशमा सहमति गरौं र प्रदेशको सीमांकन र नामांकन आयोग बनाएर पछि टुंग्याऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। 'हामीले पहिचान र सामार्थ्यका आधारमा प्रदेश बन्ने भनेर संविधान लेखौ तर सींमाकन र नामांकन रुपान्तरित संसदले टुंग्याउने गरी संविधान जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं,' कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, 'तर माओवादी सहमति हुने गरी भन्दा पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा मतदान गरौं भनेर प्रस्तुत भएकाले विस्तृत छलफल हुन सकेन।'
कांग्रेस-एमालेले संविधानका विवादित विषयमा दुवै दलको समान धारणा बनाएर बैठकमा छलफल गर्ने सहमति गरेका छन्।
माओवादीले भने यसअघि राज्य पुनर्संरचनामा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि मधेसी मोर्चासँग समीकरण जारी राखी कांग्रेस-एमालेका पनि जनजाति सभासद्हरुको साथ लिएर संविधानसभामा समितिको प्रतिवेदनमा मतदान गराउने रणनीति बनाएको छ।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकपछि शुक्रबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस-एमाले बैठकले सत्ताको आडमा सहमतिबाहिर गई माओवादी संविधानमा मतदानमा जाने तयारीमा रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। 'सहमति गरी संविधान जारी गर्न सकिने बाटो छाडेर माओवादी सत्ताको आडमा मतदानमा जाने तयारीमा देखिएको' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने।
तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा माओवादीले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको प्रस्ताव र त्यो सँगैको अल्पमतको ६ प्रदेशमा मतदान गराउने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस-एमाले शशंकित भएका हुन्।
उक्त बैठकमा कांग्रेस-एमालेले भने १० वा १४ प्रदेशमा सहमति गरौं र प्रदेशको सीमांकन र नामांकन आयोग बनाएर पछि टुंग्याऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। 'हामीले पहिचान र सामार्थ्यका आधारमा प्रदेश बन्ने भनेर संविधान लेखौ तर सींमाकन र नामांकन रुपान्तरित संसदले टुंग्याउने गरी संविधान जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं,' कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, 'तर माओवादी सहमति हुने गरी भन्दा पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा मतदान गरौं भनेर प्रस्तुत भएकाले विस्तृत छलफल हुन सकेन।'
कांग्रेस-एमालेले संविधानका विवादित विषयमा दुवै दलको समान धारणा बनाएर बैठकमा छलफल गर्ने सहमति गरेका छन्।
माओवादीले भने यसअघि राज्य पुनर्संरचनामा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि मधेसी मोर्चासँग समीकरण जारी राखी कांग्रेस-एमालेका पनि जनजाति सभासद्हरुको साथ लिएर संविधानसभामा समितिको प्रतिवेदनमा मतदान गराउने रणनीति बनाएको छ।
