दण्डहिनता र न्यायमा पहँुच I

धर्मिन्द्रा शाह  ,
८ बैशाख  , कैलाली । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समुदाय र नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्य भए मात्र दण्ड हिनताको अन्त्य हुने निष्कर्षमा कैलालीका सरोकारवालाहरुको रहको छ ।

दण्डहिनताको अन्त्य भन्ने वितिकै राज्य र राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकयहरुको भूमिका अगाडी आउँछ । तर दण्डहिनताको अन्त्य र न्यायमा पहुँचमा साधक वा वाधकको रुपमा भूमिका खेलीरहेको सामजिक परम्परा, समुदाय, समाज, सामाजिक अगुवाहरु, राजनैतिक दलहरुको चर्चा खासै हुने गर्दैन । कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न नागरिक सम्वाद कार्यक्रमका सहभागिहरुको पर्दा पछाडी दण्डहिनतालाई बढावा दिई रहेको पक्षलाई पनि अगाडी ल्याउनु पर्ने जिकिर गरेका छन ।

दण्डहिनता भन्ने वितिकै राज्यका निकायहरु संग जोडिन पुग्छ । राज्यका निकायमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा गृह प्रशासन संग सम्वन्धित विषय हो । तर सामाजिक रुपमा वहस चलाउने हो भने र यसको मूल कारणमा नै हिर्काउने हो भने हामी समुदाय तर्फ पनि फर्किनु पर्दछ । जहाँ परम्परा, रितिरिवाज, सामाजिक न्यायका नाउँमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा जोगाउने काम भएको हुन्छ ।

न्याय कागजमा देखिने कुरा मात्र नभई अनुभुति हुनुपर्ने कुरा पनि हो । जव सम्म नागरिकले आफनो राज्यका कुनै पनि निकायबाट सकारात्मक व्यवहार पाउँदैन उ कहिल्यै पनि न्याय पाएको महसुस गर्दैन । संक्रमणकालको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने संस्कृतिको विकास भईरहेको छ । कानूनी शासनका नाउँमा कानूनलाई कागजमा मात्र देखाउने राज्य संयन्त्रको रवैयाका कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हो भन्नु हुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक डा। टिकाराम पोखरेल ।

शान्ति सुरक्षा तथा विधिको शासनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनको प्रथम कानूनी दायित्व हो । राज्यको यो दायित्व नागरिक सहभागिता विना संभव हुन सक्दैन । समुदायमा रहेका विभिन्न पक्षको प्रलोभनमा परि पीडितले आफुलाई प्रहरी सम्म नपुरयाउने । पैसाको चलखेलका कारण त्यस्तो पीडित झनै पीडित हुने अवस्था पनि देखिएको छ । राज्यका निकाय बाट न्याय पाइदैन त्यसैले जघन्य किसिमको अपराध भए पनि गाउँ घरमा नै मिलाउनु पर्छ भन्ने सिकाई भई रहेको छ । मानव अधिकारकर्मी, संचार तथा हामी राज्यका निकायहरुले यस तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्छ भन्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  कैलास कुमार बजिमयले सहकार्यमा जोड दिनु भएको छ ।

राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालमा पनि दण्डहीनताको मुद्धा महत्वपूर्णरुपमा उठिरहेको छ । विगतका शसस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उलंघनका दोषी भनिएका व्यक्तिहरुले लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात पदोन्नती पाएर आफनो कार्यलाई निरन्तरता दिए, भने तत्कालिन गैर राज्य पक्षले गरेको भनिएको ज्यादतीको हकमा सरकारले सवै प्रकृर्तिका मुद्धाहरु फिर्ता लिने कार्यलाई निरन्तरता दियो । 

एकातर्फ तत्कालिन मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका मुद्धाहरुको न्यायिक र व्यावहारिक सम्वोधन गर्ने भनेर संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरुको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइयो भने आर्को तर्फ सरकारले आफ माफिलाई अगाडी बढायो र राज्यका अधिकारी जो मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न छन भनिएको छ । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो । यसले गर्दा बर्तमान अवस्थामा पनि कानून कार्यान्वयनमा चुनौति खडा गरेको छ ।
 हाल आएर तराईमा मात्र १ सय ९ हतियारधारी भूमिगत संगठनहरुले आफना अपराधिक गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका छन । चन्दा, अपहरण, अंगभंग, हत्या र वेपत्ता पार्ने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । भूमिगत संगठनहरुले ज्यान लिने धम्कीका साथ माग गर्ने भारी चन्दा रकमका बारेमा स्थानीय सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कार्वाही गर्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो भूमिगत संगठनको सम्वन्ध सरकारमा बसेका र विभिन्न नाममा शौदावाजी गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुसंग रहेकै कारण पनि सुरक्षा निकायहरुले तदारुकता नदेखाएको पाइन्छ । 

राजनीतिक दलका र जातिय संगठनका कार्यकर्ताले गरेको अपराधिक कार्य कानूनी दायरा भित्र आउन सकिरहेका छैन र आईहाले पनि फितलो कानूनी कार्वाही अगाडि बढाइन्छ जसको परिणाम स्वरुप दोषी सजिलै संग उम्किन जान्छ भने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेको पीडित झनै पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
दण्डहिनता एबं सार्बजनिक जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सर्बसाधारण नागरिकहरुको राज्यका श्रोत साधनहरुमा सहज पहँुच छैन । घरेलु हिंशा,आत्महत्या तथा चोरी डकैतीका घटनाहरुमा बृद्धि भएका देखिन्छ । त्यस्तै बिभिन्न अभियोगमा मुद्धा चलाईएका ब्यक्तिहरु मुद्धाको प्रकृया नै पुरा नगरि अभियोगबाट मुक्त भएका छन् ।

दण्डहिनताको अन्त्य र न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि सार्वजनिक निकाय र त्यस्ता निकायका पदाधिकारीहरु लाई जवाफदेहि बनाउन सकिएन भने सम्भव हुन सक्दैन । जवाफदेहीतालाई उपचार तथा न्याय संग पनि जोडेर हेरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा मानव अधिकारको उलंघन भएको वा उत्तरदायित्व वहन नभएको पुष्टि भएमा त्यस्तो पीडितलाई उपयुक्त अवधि भित्र मागको सम्वोधन गर्ने र आफनो कर्तव्य पुरा नगर्ने वा अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कानूनी कार्वाहीको दायरा भित्र ल्याउने कुराको प्रत्याभूति पनि प्रष्टरुपमा कानूनमा उल्लेख भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयको व्यवस्था पनि गरिएको अवस्थालाई जवाफदेहिता पूर्ण अवस्था भनेर स्विकार गर्न सक्दछौं ।

अपराधिक र मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई विशिष्ट तरिकाबाट कानूनी दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ ।  जसले कानून, कानूनी शासन र राज्य प्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरणको सिर्जना सकोस र राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकोस । यस क्रममा कानून कार्यान्वयन गर्दा वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा मानव अधिकारमुखी पद्धतीलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने एक मात्र मापदण्डको रुपमा रहेको छ ।
समग्र सुदूरपश्चिममा र कैलाली जिल्लामा नै पनि सयौं निर्दोष नागरिकहरु विगतका द्वन्द्वमा पीडित भएका उदाहरणहरु हाम्रा सामु वर्तमान अवस्था सम्म आईपुग्दा पनि आलै रहेका छन । दोषि भनि पहिचान भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका सुरक्षा निकायमा रहेको पदाधिकारी र राजनैतिक दलसंग सम्वद्ध व्यक्तिहरुलाई हाल सम्म कानूनी दायरा भित्र ल्याउन सकिएको छैन । जसबाट राज्यले न्याय र मानव अधिकार संरक्षणको लागि इन्कारी गरेको पुष्टि हुँदै आएको छ । विगतको द्वन्द्वका पीडित वाहेक न्याय प्रवाह गर्ने क्रममा हिंसा पीडित महिला, बालवालिका, दलित तथा विपन्न वर्गलाई आज सम्म पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्न सकेको अवस्था देखिदैन ।

दण्डहीनता कानूनी शासनको गम्भीर उल्लंघन हो । दण्डहीनता एवं लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् । दण्डहीनता मानवीय प्रतिष्ठा एवं मर्यादामाथि गम्भीर आक्रमण हो । दण्डहीनता मानव अधिकार उल्लंघन वा अपराधिक कार्यमा संलग्न पीडकलाई मुद्धा चलाउन, पक्राउ गर्न, र दोषी पाइएमा उपयुक्त दण्डको निर्णय गर्न एवं पीडितलाई परिपूरण भराउन, फौजदारी, देवानी, प्रशासकीय वा अनुशासन सम्वन्धी जुनसुकै कारबाही हुन सक्ने पीडकलाई कुनै किसिमको सोधपुछ नै नगरी उल्लंघनमा विधिवत् वा तथ्यगत रुपले जवाफदेही बनाउन असफल भएको अवस्था वा परिस्थितिलाई जनाउँदछ ।