७ बैशाख काठमान्डौ । जातिय विभेदविरुद्ध २० बुँदे ज्ञापन पत्र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाइने भएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आज सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो । नयाँ संविधानमा कुनैपनि स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाईने संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र उल्लेख गर्नुपर्ने, नयाँ संविधानमा अधिकार सम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु पनि अगाडी सारिएको छ ।
मध्यान्ह १२ बजे नेम्वाङसँग भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जितु गौतमले सीआइएनलाई जानकारी दिनुभयो । जेठ १४ सम्म समितिले ज्ञापन पत्र बुझाउनेसहितका विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ ।
