संविधानको मस्यौदा लिएर सभासद जनताको घरदैलोमा नजाने

२८ चैत, काठमाडौं । सभासदहरुले आफूहरुले बताएको नयाँ संविधानको मस्यौदा लिएर सुझाव दिन जनताको घरदैलामा नजाने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएपछि दलहरुले जनतामाझ जाने समय हटाउन लागिएको हो ।‘अब जनतामाझ भौतिक रुपमा जान सक्ने अवस्था छैन’ संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुङ्गानाले भन्नुभयो-’विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुझाव लिन सकिन्छ ।’ उहाँका अनुसार संविधानको मस्यौदा तयार भएकापछि पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने र संचार माध्यमहरुबाटै जनताको सुझाव लिने गरी कार्यतालिका बनाउने तयारी भइरहेको छ ।सुरुमा अब बन्ने नयाँ संविधान हाम्रो हो भन्ने भावना जनतामा होस भनेर संविधानको मस्यौदा लिएर जनताको घर दैलोमा जाने र उनीहरुको सुझावका आधारमा सविधानलाई अन्तिम रुप दिने कार्यतालिका बनाइएको थियो । २ वर्षका लागि तोकिएको संविधानसभाको म्याद ४ वर्ष पुर्‍याउँदा समेत काम गर्न नसकेका दलहरु सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्ने कानुनीबाट बन्द गरिदिएपछि प्रक्रिया छोट्याएर जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न लागेका छन् ।संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि दलहरुलाई आगामी वैशाख ५ गतेसम्मको समय दिएको छ । ५ गतेसम्म पनि सहमति नभएका विषयमा ६ र ७ गते संविधानसभामा मतदान गर्ने र १८ भित्र पहिलो मस्यौदा ल्याउने सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रस्ताव छ । त्यसका लागि संविधानको प्रतेक धारा पारित गर्ने प्रक्रिया छोट्याउन अन्तरिम संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।