Responsive Ad Slot

latest

बम पड्काएको कसुरमा जरिवानामात्र गराएर छाडिएकोमा छानबिन हुने I

Thursday, March 1

/ by Samsung
काठमाडौं, फागुन १९ - गाविस कार्यालयमा बम पड्काएको कसुरमा देवराज लामा(विश्वक्रान्ति)लाई २० हजार मात्र जरिवाना गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको फैसलाबारे गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्ने भएको छ। गम्भिर प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ परेका ब्यक्तिको कसुर प्रमाणित हुँदासमेत लामा सामान्य जरिवाना तिरेर मुक्त भएका थिए।धादिङ कारागारबाट मुक्त भएलगत्तै धादिङको एनसेलको टावरमा बम विष्फोट गराएका थिए भने काठमाडौंको बबरमहलमा बम विष्फोट गराउँदा तीन जनाको मृत्यु, सात जना घाइते भएका थिए।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले लामाको पुरानो मुद्दाको फैसलाप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले फैसलाको न्यायिक प्रकृयाबारे बुझ्न शुरु गरिएको बताए।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पक्राउ परेका लामा तीनवटा घटनामा संलग्न रहेको फैसला गर्दै उनीसित तीनवटै मुद्दामा २०-२० हजार जरिवाना लिएर छाडेका थिए। २०६८ असारमा लामामाथि धादिङका चार ठाउँमा विष्फोटक पदार्थ राखेको र दुई ठाउँमा बम पड्काएको अभियोग लागेको थियो।जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा लामाविरुद्ध ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग थिए। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०६६ मंसिर १३ गते नौबिसे, पुस ७ गते छत्रे देउरालीको गाविस भवन, माघ ७ गते त्रिभुवन राजपथ, चैत ९ गते धादिङ कानाकोटमा बम राखेको र चैत २८ गते छत्रेदेउराली गाविस भवन तथा २०६७ जेठ १६ गते नौबिसे गाविस भवनमा बम विस्फोट गराएको अभियोग उनीमाथि थियो। यिनै अभियोगमा थुनछेक बहस गर्दै २०६८ असार १४ गते मुद्दा किनारा नलागेसम्म कारागारमा राख्ने आदेश भएको थियो।उनीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दफा २१ को उपदफा २ अनुसार दण्डसजाय माग गरिएको थियो। त्यसअनुसार अख्तियारी नपाएको व्यक्तिसँग खरखजाना (विस्फोटक पदार्थ) खरिद गरे वा अधिकार नभएको व्यक्तिलाई जानाजान विस्फोटक पदार्थ दिए ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।त्रिभुवन राजपथमा बम राखेको, छत्रे देउराली र नौबिसे गाविस कार्यालयमा बम पड्काएको अभियोगमा संलग्न रहेको ठहर भएपनी उनलाई जरिवाना मात्र तोकिएको थियो।

प्रहरीले गरेको अनुसन्धान , सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको कसुर अनुसारको सजायको मागदावी अनुसार फैसला हुने भएकाले यी सबै प्रकृयाबारे जाँचबुझ गर्नुपर्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए।'न्यायिक प्रकृयामा कुनै त्रुटी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा गृहले बुझ्ने प्रकृया शुरु गर्छ' उनले नागरिकलाई भने 'लामा गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न देखिएकाले उनको पुरानो मुद्दाबारे समेत मन्त्रालयले बुझ्ने प्रकृया शुरु गरेको छ।'जबर्जस्ती रकम असुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा बम राखेको अभियोगको मुद्दाको फैसला भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको थियो। अदालतले दुबै अभियोगमा उनीसित १० र १५ हजार धरौटीमात्र मागेको थियो।काठमाडौं अदालतबाट तोकिएको धरौटी नबुझाई उनी कारागारमा बसेका थिए।दुबै कसुरमा कैद भुक्तान गरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङकै आग्रहमा पुन पक्राउ गरी धादिङ पठाएको थियो।

Don't Miss
© all rights reserved
made with by netKUTI