पोखरा ८ चैत ।
पोखरामा क्षेत्रिय स्तरको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबारे व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले चासो जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सार्वजानिक टेण्डर आह्वान नगर्दै अर्थमन्त्री र चिनिया कम्पनीवीच प्रारम्भीक समझदारीपत्रुमा हस्ताक्षर गरिएको विषयमा लेखा समितिले अर्थमन्त्रीसंग स्पष्टिकरण लिने भएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले यस सम्बनधमा जानकारी लिन आगामी १० गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिवलाई समितिमा बोलाएको छ । पोरखामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्नेमा सबैको ऐक्यबद्धता रहे पनि प्रक्रिया पुरयाएर पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
१४ अर्ब लगानीको आयोजना निर्माणकालागि सरकारले विमानस्थलको निर्माणका लागि ४५ दिनको समयावधी राखेर टेण्डर आह्वान गरेको सम्बनधमा पनि सभासदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । टेण्डर आह्वान पूर्व नै धेरै रकम दावी गर्ने कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउन लागिएको भन्दै सभासदहरुले गलत नियतको आशंका गरेका छन् । डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले विगतमा १४५ मिलियन डलर निर्माण लागतको अनुमान गरिएपनि अहिले १६६ मिलियन डलर लगानीको कुरा आएकोले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रवीन्द्र अधिकारीले पोखरामा विमानस्थल बन्ने पोखरेलीको सपना रहेको उल्लेखगर्दै ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सभासदहरुले २०३२ सालदेखी निर्माणको योजना बनाइएको विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । चिनिया सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्न लागेको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा चिन सरकारलाइ निर्माण गर्न लगाउने तर्फ पहलगर्न सभासदहरुले माग गरे । झण्डै १४ अर्ब लगानीमा निर्माण सुरु भएको तीन बर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले ऐन नियम अनुसार नै टेण्डर आह्वान गरिएकोमा दशवटा कम्पनीले बिड गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । सिआईएन
