त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा), वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साइन्स क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी गरेका हुन्। उपकूलपति पदमलाल देवकोटा र रजिष्ट्रार ठकेन्द्रप्रसाद गिरीले नीति-नियमविपरित मनपरीरुपमा डिन र कर्मचारी भर्ना गरेको, विश्वविद्यालयको नीति नियम र तात्कालीक कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेको, औचित्यहीनरुपमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको, विश्वविद्यालय स्थापना मूलसमितिसँग समन्वय नगरेको र अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संघका शिक्षा क्याम्पस इकाई अध्यक्ष नेमबहादुर शाहीले आफूहरुका माग पूरा नहुँदासम्म ताला नखोल्ने बताए।
तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिएका त्रिविमा आबद्ध प्राध्यापकहरुले विशेषगरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐनबिपरित डिनको नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएका छन्। साताअघि उपकुलपति देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पीताम्बर ढकाल स्कुल अफ कन्टेम्प्रोररी स्टडिज र वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख केशरसिंह रानालाई स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलजी स्टडिजको डिनमा नियुक्त गरेका थिए।
ऐनअनुसार डिनको नियुक्ति विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले गर्छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, वरिष्ठ प्राध्यापक र डिनसम्मिलित कार्यकारी सभा हालसम्म गठन भएको छैन। 'सुरुमा डिनबाहेकका पदाधिकारीको बहुमत पुर्याएर सोही परिषदबाट डिनको नियुक्ति गर्नपर्नेमा उपकुलपतिले मनपरी ढंगले ऐनविपरित नियुक्ति गरे,' अध्यक्ष शाहीले भने, 'विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयको रुपमा चल्नुपर्यो, हुकुम प्रमांगीको भरमा होइन।'
एमालेनिकट स्थानीय प्राध्यापकहरु उपकुलपति र रजिष्ट्रार केन्द्रीय राजनीतिमा भागवण्डाको भरमा सरकारले नियुक्त गरे पनि डिनलगायतका अन्य नियुक्तिहरु यहाँको सहमतीअनुसार हुनुपर्ने अडानमा छन्। अध्यक्ष शाही यसलाई भागवण्डा नभई सहमतीय प्रणालीको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
केन्द्रमा राजनीतिक दलहरुको भागवण्डामा नियुक्त भएका उपकुलपति कांग्रेस र रजिष्ट्रार गिरी माओवादीनिकट हुन्। पछिल्लो समय दुवैजना डिन कांग्रेसबाट नियुक्त भएपछि एमालेनिकट प्राध्यापकहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
विश्वविद्यालयले भने विद्यमान ऐननियम पुर्याएरै डिनलगायतका कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ।सोमबारै पदबहाली गरेका डिन रानाले चार सदस्यीय कार्यकारी सभाका तत्कालीक दुई सदस्य (उपकूलपति र रजिष्ट्रार)को निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको बताए। 'विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म उपकुलपतिले अस्थायी रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार छ,' उनले भने, 'आफूले भाग नपाएकै भरमा नियमविपरित भन्नु सरासर गलत हो।'
