काठमाडौँ ८ फागुन,
विवाद समाधान उपसमितिले शासकिय स्वरुपको टुङो लगाउने जिम्मा शिर्ष नेताहरुलाई दिएको छ । समितिको आज वसेको वैठकले उपसमिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजकत्वको कार्यदलले पेस गरेको मिश्रित शासकीय स्वरुपका विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शिर्ष नेतृत्वलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने फ्रेन्च मोडेलको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले संविधान लेखनका क्रममा उत्पन्न विवाद अन्त्यका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको निष्कर्ष सहित अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई दिएको काग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय विवाद समाधान गर्नको लागी संविधानसभाले दिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि दलहरुले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।
दलहरुबीच शासकीय स्वरुपमा लामो समयदेखि कुरा मिल्न नसक्दा संविधान लेखनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एकीकृत माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र नेपाली कांग्रेस संसदीय प्रणाली हुनुपर्ने अडानमा छ । संविधान लेखनको संशोधित कार्यतालिका अनुसार उपसमितिले आउँदो बुधबार सम्ममा विवादित वियषहरुमा सहमति जुटाई सक्नुपर्ने समयसीमा छ ।
