काठमाडौ,
फागुन ९ गते ।
सरकारले आदीवासी जनजातीको आरक्षण कटौती गरी मधेसीलाई दिने गरी तयार पारेको समावेशी विद्येयक फिर्ता लिन थारु संघ संगठनहरुले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। थारु संयुक्त संघर्ष समितिले आज रिपोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरी समेबशी विधयकको खारेजी र तराईको भूमिपुत्र थारुलाई मधेसी बनाउने षडयन्त्र नगर्न माग गरेका छन ।
१५ दिन भित्र सरकारले समाबेशी विधययक फिर्ता नलिए शसक्त आन्दोलन सुरु गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सभासद रुक्मिनी चौधरीले आफुहरुको माग १५ दिन भित्र पुरा नभए संविधानसभामा रहेका ३७ जना थारु सभासदहरुले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले थारुहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई राज्य पुर्नरसंरचनाको नाममा निमिट्यान्न पार्न खोजिएकाले पनि आफुहरु बाध्यभएर आन्दोलन गर्न लागेका बताउनुभयो ।यसैगरी थारुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले सरकारले थारुहरुको पहिचानको विषयमा निरकुंश ढंगले अगाडि बढेर राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि घात गरे मुलुकलाई विखण्डन तिर लैजान लागेको दावी गर्दै थारुहरुले संयूक्त रुपमा त्यसको प्रतिकार गर्नेचेतावनी दिनुभयो ।
