नारायण सापकोटा
चितबन ,फागुन ११ गते ।
बिभिन्न ११ सुत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवती क्षेत्र ब्यबस्थापन समितिको मागलाई आंशिक रुपमा सरकारले संम्बोधन गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बिभागका कर्मचारीहरु बिच यही ११ गते भएको सहमतीमा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन समितिले राखेका सबै मागहरुलाई आंशिक रुपमा सरकारले सम्बोधन गरेको हो ।
मध्यवर्तीले रोकिएको बजेट निकासा, नदी कटानको क्षतीपुर्ति, कर्मचारी दरबन्दी तथा तलब लगाएतका बिषयहरु समेटिएको ११ सुत्रिय माग अधि सार्दे आन्दोलित बनेको थियो । सरकार संग भएको सहमती अनुसार अब निकुञ्जले माग गरेको ८ करोड मध्ये ४ करोड रुपैयां निकासा हुनेछ । मध्यवर्तीले पाउनुपर्ने ८ करोड ४८ हजार को ५० प्रतिशत बजेट निकासा गर्र्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष यम बहादुर परियारले भन्नुभयो बांकी रकम आगामी बर्षको बजेटमा निकासा गर्ने सहमती भएको छ ।
त्यस्तै बिभागबाट फागुन मसान्त भित्र संगठन र ब्यबस्थापन सर्वेक्षण मन्त्रालयमा पेश गरी आगामी आर्थिक बर्षमा कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्न पनि सरकार सहमत भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन निर्देशिका २०५६ परिमार्जन गरी ब्यबस्थापन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाईएने भएको अधयक्ष परियारले बताउनुभयो । सहमती अनुसार राहत निर्देशिका पुर्ण कार्यान्वयन र जनमुखी बनाउन परिमाजर्न गरी १ महिना भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरी कार्यादल गठन भएको छ ।
निकुञ्जका बन्यजन्तुले पु¥याएको मानविय क्षतीको रकम ३ लाख पु¥याउन पनि पहल गर्ने,हुलाकी सकड खारेजी तर्फ कारबाही अगाडी बढाउने पनि सहमती भएको छ । मध्यवर्तीले यी बिभिन्न मागलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिंदै माघ १६ गते देखी नै आन्दोलन गर्दे आएको थियो । तर यी सम्पुर्ण मागहरु आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएकाले पुर्ण कार्यान्वयन गराउन मध्यवर्ती आगामी दिनमा पनि सक्रिय रहने अध्यक्ष परियारले बताउनुभयो ।
