काठमाडौं, माघ २२ - सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पत्रकारहरुलाई दिन सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आइतबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पत्रकारहरुलाई श्रेणी अनुसार तोकेको पारिश्रमिक दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरी २०६८ पुस १८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। 'राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिकको व्यवस्था तत्कालै लागू गर्न गराउन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमले समेत श्रमजिबी पत्रकार ऐन अनुसार पारिश्रमिक र स्थायी सेवाको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले माघ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ३७ प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने र ३१.६ प्रतिशतले नियमित पारिश्रमिक नपाउने रिटमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले पत्रकारका पारिश्रमिकबारे रिट निवेदकले उठाएको विषयमा सरकारले बहसका क्रममा कुनै प्रतिवाद नगरेको भन्दै त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा ८५ प्रतिशत स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सञ्चारमाध्यममा धेरैले त नियुक्ति नै नपाउने र पाएकामा पनि जम्मा २१ प्रतिशतले मात्रै स्थायी नियुक्ति पाउँदा रोजगारीको हकको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै महासंघले रिट हालेको थियो।
पत्रकारहरुलाई ८५ प्रतिशत स्थायी गर्नुपर्छ लगायत अन्य मागका विषयमा भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दा बोलिने सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
रिटमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
झन्डै ४५ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार नियुक्तिबिनै काम गरिरहेको अध्ययनमा भेटिएको महासंघले रिटमा दाबी गरेको थियो।
(नागरिक)
.JPG)
