काठमाडौं माघ२६->सरकारले एकलौटी ढंगले चलचित्र नीति–२०१२ गएराती सार्वजनिक गरेको छ । संचार नीतिअन्तर्गत समेटिएको १६ बुँदे चलचित्र नीतिलाई सरकारले कसैसँग सल्लाह नगरी इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । जापानी परामर्शदाता कम्पनी जाइकासँग मिलेर सूचना तथा संचार मन्त्रालयले जारी गरेको यो चलचित्र नीतिले विदेशी चलचित्रलाई विशेषाधिकार र छूट दिने व्यवस्था ल्याएको छ । चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डलाई उच्चस्तरिय मिडिया कमिसन मातहत राख्ने भनिएको छ । यसलाई धेरैले स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज भनेका छन् ।
विकास बोर्ड विरोधमा
चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर बनाइएको चलचित्र नीति आफूलाई मान्य नहुने बताउँदै क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाएको छ । अध्यक्ष गणेश भण्डारीले बोर्डसँग सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले ल्याइएको नीतिविरुद्ध आफूहरू लाग्ने बताए । ‘जुनसुकै सरकारले ल्याएपनि हामी सख्त विरोधमा छौं’ भण्डारीले भने, ‘यो सरासर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित हो ।’ बहसका लागि मेरोसिनेमाले सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ वुँदे चलचित्र नीतिलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर बनाइएको चलचित्र नीति आफूलाई मान्य नहुने बताउँदै क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाएको छ । अध्यक्ष गणेश भण्डारीले बोर्डसँग सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले ल्याइएको नीतिविरुद्ध आफूहरू लाग्ने बताए । ‘जुनसुकै सरकारले ल्याएपनि हामी सख्त विरोधमा छौं’ भण्डारीले भने, ‘यो सरासर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित हो ।’ बहसका लागि मेरोसिनेमाले सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ वुँदे चलचित्र नीतिलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
१६ बुँदे चलचित्र नीति –२०१२
१. कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा र मनोरञ्जनलाई प्रबद्र्धन गरी सबै नेपाली जनतालाई स्वच्छ र स्वस्थ मनोरञ्जनको एक माध्यमको रुपमा नेपाली चलचित्रलाई अभिवृद्धि गर्ने ।
२. हरेक चलचित्र कम्पनीमा स्व–नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने र चलचित्रमा उचित रुपमा कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याउने ।
३. सेन्सर बोर्डबाट चलचित्रको सेन्सर गर्दा वस्तुगत र स्पष्ट आधार विकास गर्ने ।
४. चलचित्र उत्पादन कम्पनी र वितरकहरुलाई आचार संहिताको निमित्त निर्देशिका बनाउन प्रोत्साहन गर्ने ।
५. उच्चस्तरीय मिडिया कमिशनले सेन्सर बोर्डको लागि सचिवालय र प्रशासकीय सेवा उपलब्ध गराउने ।
६. नेपाली तथा विदेशी चलचित्रको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
७. चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ।
८. चलचित्रको गुणस्तरका लागि महत्वपूर्ण हुने अझ राम्रो कथा लेखन, निर्देशन, छायाङ्कन आदिलाई प्रोत्साहनगर्न एक लगानी कोष स्थापना गर्ने ।
९. विदेशी भाषामा बनेका विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, चलचित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता चलचित्रलाई विशेषाधिकार र छुट दिने ।
१०. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम चलचित्र उत्पादन र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिने ।
११. यी नीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पुनरावलोकन गर्ने वा निर्माण गर्ने र चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने ।
१२. चलचित्रको क्षेत्र विकास गर्न विभिन्न प्रकारका चलचित्रहरु जस्तै सेलुलाइड, भिडिओ, डिजिटल,एनिमेशन चलचित्र आदिलाई चलचित्रको परिभाषाभित्र ल्याउने ।
१३. चलचित्रको उत्पादन वा सह–उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रबद्र्धन गर्ने जसअन्तर्गत प्रविधि, सीप र अनुभवको हस्तान्तरण गर्ने तथा त्यस्ता चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्था प्रबद्र्धन गर्ने र नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने तथा नेपालमा पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने ।
१४. विदेशी लगानी वा सह–लगानीमा बन्ने चलचित्रमा तेस्रो देशका कलाकार, प्राविधिक र प्रवन्धकलाई उनीहरुको संलग्नता उचित देखिन आएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आउन दिने ।
१५. आ–आफ्नो निर्देशिकाका आधारमा स्व–नियमन विकास गर्ने र त्यसलाई उच्च स्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिसनबाट लागू गराउने ।
१६. प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्त तथा नेपाली कला र संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्ने, नेपालको सकारात्मक छवि देखाउने, पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने, नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषा आदिका बीचमा मेलमिलापपूर्ण सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने र सीमान्त वर्ग र समुदायका हित संरक्षण गर्ने किसिमका चलचित्रको उत्पादन र संरक्षणलाई प्रबद्र्धन गर्ने ।
१. कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा र मनोरञ्जनलाई प्रबद्र्धन गरी सबै नेपाली जनतालाई स्वच्छ र स्वस्थ मनोरञ्जनको एक माध्यमको रुपमा नेपाली चलचित्रलाई अभिवृद्धि गर्ने ।
२. हरेक चलचित्र कम्पनीमा स्व–नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने र चलचित्रमा उचित रुपमा कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याउने ।
३. सेन्सर बोर्डबाट चलचित्रको सेन्सर गर्दा वस्तुगत र स्पष्ट आधार विकास गर्ने ।
४. चलचित्र उत्पादन कम्पनी र वितरकहरुलाई आचार संहिताको निमित्त निर्देशिका बनाउन प्रोत्साहन गर्ने ।
५. उच्चस्तरीय मिडिया कमिशनले सेन्सर बोर्डको लागि सचिवालय र प्रशासकीय सेवा उपलब्ध गराउने ।
६. नेपाली तथा विदेशी चलचित्रको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
७. चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ।
८. चलचित्रको गुणस्तरका लागि महत्वपूर्ण हुने अझ राम्रो कथा लेखन, निर्देशन, छायाङ्कन आदिलाई प्रोत्साहनगर्न एक लगानी कोष स्थापना गर्ने ।
९. विदेशी भाषामा बनेका विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, चलचित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता चलचित्रलाई विशेषाधिकार र छुट दिने ।
१०. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम चलचित्र उत्पादन र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिने ।
११. यी नीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पुनरावलोकन गर्ने वा निर्माण गर्ने र चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने ।
१२. चलचित्रको क्षेत्र विकास गर्न विभिन्न प्रकारका चलचित्रहरु जस्तै सेलुलाइड, भिडिओ, डिजिटल,एनिमेशन चलचित्र आदिलाई चलचित्रको परिभाषाभित्र ल्याउने ।
१३. चलचित्रको उत्पादन वा सह–उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रबद्र्धन गर्ने जसअन्तर्गत प्रविधि, सीप र अनुभवको हस्तान्तरण गर्ने तथा त्यस्ता चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्था प्रबद्र्धन गर्ने र नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने तथा नेपालमा पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने ।
१४. विदेशी लगानी वा सह–लगानीमा बन्ने चलचित्रमा तेस्रो देशका कलाकार, प्राविधिक र प्रवन्धकलाई उनीहरुको संलग्नता उचित देखिन आएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आउन दिने ।
१५. आ–आफ्नो निर्देशिकाका आधारमा स्व–नियमन विकास गर्ने र त्यसलाई उच्च स्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिसनबाट लागू गराउने ।
१६. प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्त तथा नेपाली कला र संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्ने, नेपालको सकारात्मक छवि देखाउने, पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने, नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषा आदिका बीचमा मेलमिलापपूर्ण सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने र सीमान्त वर्ग र समुदायका हित संरक्षण गर्ने किसिमका चलचित्रको उत्पादन र संरक्षणलाई प्रबद्र्धन गर्ने ।
