गंगा बीसी
काठमाडौ, माघ ११ - माओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा एकमत भएको बताए पनि जनविद्रोहको नीतिलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि सारेको खुलासा भएको छ । माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको 'पार्टीको तत्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रमबारे' को साझा प्रस्तावमा शान्ति-संविधान र जनविद्रोहको कार्यदिशालाई समानान्तर महत्त्व दिइएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यबीच सहमति भएपछि तत्कालका लागि विवाद मिलाउन ल्याइएको पारित प्रस्तावमा दुवै कार्यदिशालाई एक साथ अघि सारिएको छ ।
'नयाँ जनवादको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त समग्र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति एवं वर्गशक्ति सन्तुलनको ठोस मूल्यांकनका आधारमा पार्टीले जनताको संघीय गणतन्त्रलाई आजको आफ्नो मूल कार्यनीति ठहर गरेको छ,' साझा प्रस्तावको एक नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, 'चार आधार निर्माण र चार तयारी हुँदै सडक, सदन र सरकारबाट आवश्यक पहल लिई जनविद्रोह पूरा गर्ने नीति पनि पार्टीले लामो समयदेखि लिँदै आएको छ । हाम्रो पार्टी यसप्रकारको कार्यदिशा र कार्यनीतिप्रति प्रतिबद्ध छ ।'
त्यस्तै, बुँदा प्रस्तावको २ नम्बर बुँदामा शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दृढतापूर्वक अघि बढ्ने उल्लेख छ । 'उपरोक्त कार्यदिशा एवं नीतिका आधारमा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पर्याउने काममा क्रियाशील हुँदै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ,' पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, 'नयाँ संविधान निर्माण, सेना समायोजनको कामलाईर् समानान्तर ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।'
यो प्रस्ताव पारित हुनुअघि दाहालले शान्ति र संविधान, वैद्यले जनविद्रोह मुख्य कार्यदिशा बनाइएका छुट्टाछुट्टै दस्तावेज बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । दुवै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि दाहालले 'मध्यमार्गी' प्रस्ताव बनाई वैद्यसँग सहमति गरेका थिए । नयाँ साझा प्रस्तावमा आफ्नो शान्ति र संविधान र वैद्यको जनविद्रोहको प्रस्तावलाई समेटिएको छ ।
त्यस्तै, माओवादीको 'कार्ययोजना र कार्यक्रमको रूपरेखा' समेत दोहोरो अर्थ दिने खालको छ । कार्यक्रमको पहिलो योजनामा शान्ति र संविधानका साथै जनविद्रोहको तयारी गर्ने अर्थ दिने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । 'पार्टी कार्यदिशा, कार्यनीति, चार आधार तथा चार तयारी -राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र प्राविधिक) सहित तत्कालीन कार्ययोजना, कार्यक्रम, दुई लाइन संघर्ष एवं शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालगायत समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे विभिन्न स्तरमा बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,' दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, 'जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजनसहित शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काममा जोड दिँदादिँदै पनि सो हुन नसकेमा जनतालाई जनविद्रोहमा जाने अधिकार भएको कुरा स्वतःसिद्ध छ ।' यसअघि दाहालले 'जनविद्रोह' मा जानेबारे पार्टीभित्र विवाद नभएको उल्लेख गरे पनि त्यसलाई खास महत्त्व दिएका थिएनन् । दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले पार्टीको साझा प्रस्ताव शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत भएको दाबी गरे ।
'आधारभूत रूपमा पालुङटारपछिको कार्यदिशालाई यो प्रस्तावले मानेको छ,' उनले भने, 'हाल शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यसको सार हो । यसमा षड्यन्त्र भए जनविद्रोह हुन्छ भनेको मात्र हो,' पालुङटार बैठकपछि गत माघमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकले जनविद्रोहको कार्यदिशालाई मुख्य मानेको थियो । त्यसबेला दाहाल र वैद्यको प्रस्ताव मिलाएर एउटै बनाइएको थियो ।
वैद्य पक्षले भने दाहाल जनविद्रोहको कार्यदिशामा आउन थालेको दाबी गर्न थालिसकेका छन् । वैद्य निकट पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसालले अध्यक्ष दाहाल पालुङटारपछिको आफ्नै कार्यदिशामा आएको बताइन् । 'पालुङटारपछि केन्द्रीय समिति बैठकले पारित आफ्नै कार्यदिशामा अध्यक्ष आउनुभएको हो,' उनले भनिन्, 'त्यो पार्टीको कार्यदिशा थियो ।'
दाहाल र वैद्यबीच 'जनसंविधान र सम्मानजनक शान्ति प्रक्रिया' का लागि सरकार, सदन र सडकबाट दबाब दिने सहमति भएको थियो । आफ्ना माग सम्बोधन नभए पार्टी नै फुटाउने चेतावनी वैद्य पक्षले दिएपछि दाहालले साझा प्रस्तावमा जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई समेट्नुपरेको निकट नेताहरूले बताए । 'अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो,' ओलीले भने ।
विवाद समाधान कार्यविधि नै अप्ठ्यारो
पार्टी विवाद मिलाउन माओवादीले तय गरेको विधि सहज भए पनि शान्ति र संविधानलाई अघि बढाउन अप्ठ्यारो सावित हुने देखिएको छ ।
पार्टीका कुनै पनि विषयमा सामूहिक निर्णय गर्ने, त्यसका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले सहमति कायम गर्नेलगायत उक्त विधिमा उल्लेख गरिएको छ । यो विधिले शान्ति र संविधान अघि बढाउन दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई कठिन हुने प्रबल सम्भावना छ ।
'वार्ता सरकार, सेना समायोजन र संविधानलगायत विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा सहमति कायम गरेर जाने' अर्को बुँदामा भनिएको छ, 'सर्वसम्मत रूपमा तथा सहमतिका आधारमा लिइएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने । सहमति कायम हुन नसकेका विषयहरूलाई तलसम्म मैत्रीपूर्ण बहस तथा छलफलमा लैजाने ।' पछिल्लो विधिमा असहमत भएका विषयमा सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउन सकिने पनि उल्लेख छ । साभार ईकान्तिपुर
