नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिसदको वैठकले सशस्त्र द्धन्द्धका वेलामा कथित जनसतmा ले अनाधिकृत रुपमा उसको विचारसँग सहमत नहुने मानिस तथा परिवारलाई धम्क्याएर, कब्जागरिएको जग्गालाई मन्त्रिपरिषदवाट सदर गर्ने निर्णय प्रति नेपाली जनसम्पर्क समिती कतारको गम्भिर ध्यान आकृष्ट भएको छ । कथित जनयुद्धका समयमा नेकपा माओवादिको तत्कालिन योजनमा वनाइएको जनसताको टोली ले गरेको लुटको खेतिलाई वैधानिकता दिन खोज्नु माओवादी तथा वर्तमान सरकारको नियतमाथि प्रसस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । वर्तमान सरकार कहिले हत्यारालाई आममाफि दिन्छ भने कहिले चोरीको गाडिलाई वैद्यानिक वनाउदै पार्टिगत बनाउँछ भने डकैंति र लुटको खेति गर्ने लाई मान्यता दिने निर्णय गर्दछ । के यहि हो त माओवादिले भन्ने गरेको जनताको सरकार ? सतmाको वलमा माओवादिले अख्तियार र सतmाको चरम दुरुपयोग गरिरहेको स्पस्ट छ । हिजो बन्दुकले नसकेको लुटलाई आज क्रमचारि माथि राजनैतिक दवाव दिएर कथित जनसतmाले गरेका घर जग्गा किनवेच अशंवन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई कानुनी मान्यताको जामा पहिराइदिनु सामान्त वाद प्रवृधि हो की होइन ?
माओवादि सहमती एउटा गर्दछ र कार्यन्वयन अर्कै गर्दछ भन्ने उदाहरण मा थप उदाहरण यो बनेको छ ७ बुद्धे सहमतिमा कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको मसिसुक्न नपाँउदै विभिन्न ठाउँमा कब्जा जग्गा फिर्ता नदिने भन्दै उनैका चेलाहरुले अवरोध गर्दछन् झन सरकारले मन्त्रिपरिसद वाट यतिसम्म तल गिरेर निर्णय गरे वाट माओवादीे शान्ति प्रकृया प्रति कतिको इमान्दा छ भन्ने कुरा स्पस्ट हुन्छ । राजनैतिक दलहरुले पनि विगतका सहमति पटक पटक उलंघन गरिएको र वर्तमान समयमा पनि त्यहिप्रकृया मा माओवादि रहेकाले उ सँग वार्तामा वस्नु र सहमत्ी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आज पनि माओवादि जनसतmा जनअदालत, जनसरकार जस्ता विदो्रहि संरचनालाई कानुनी मान्यता दिदैं जाने हो भने वर्तामान अवस्थामा रहेको शान्ति प्रकृया र संम्भिधान निर्माणको कुनै अर्थ छैन । भनिन्छ सर्प लाइ दुध ख्वाएर पाले पनि आखिरी विष वमन गर्छ र डस्दछ अन्यराजनितीक दल हरुले नेकपा एमाओवादी र उसका क्रियाकलाप लाई द्धन्धवाट अएकाहरुलाई केहि अप्ठेरो होला भनि नबोलिदीदा उनिहरुको अझ मनोवल वढ्दै गएर नेपालको राजनैतिक इतिहाँसमा कालो साँप को रुपमा प्रस्तुतभइरहेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सगैं माओवादिले कथित जनआन्दोलन नाम दिएको माओवादिको नेपाली मारा आन्दोलनका वेला गठनगरिएका त्यस्ता संयन्त्रहरुको औचित्य समाप्त भएको उहिल्यै घोषणा भएका विषयहरु एठान गर्दै जाने हो भने शान्ति प्रकृयाको कुनै अर्थ रहदैन । सरकार वाट गैरकानुनि क्रियाकलाप लाई कान्नुनी मान्यता दिने जुन हर्कत गरिएको छ यस वाट स्पस्ट हुन्छकी माओवादीले नेपालमा शान्तिस्थापना भएको हेर्न चाहाँदैन र उसले अहिले सम्म शान्तिप्रकृयाका सम्बन्धमा वोलेका कुरा उसका देखाउने दाँत हो । तसर्थ वर्तमान अवस्थामा सवै राजनैतिक पार्टि हरुएक ढिक्का वर्तमान सरकारको रैवैयाको घोर विरोध अत्यावस्यक भएको छ ।
सरकार जनता तथा कानुनको रक्षक हो तर सरकारनै जनताको विरुद्यमा गैरकानुनि क्रियाकलाप लाई वढवा दिदैं गैरकानुनि तवरले अगाडी वढ्ेर सर्वसतmावाद लाद्धन खोज्दछ भने त्यो नेपाली जनतालाई कदापी सैहय हुने छैन हिजो बनाउने ले आज भत्काइदिन पनी सक्दछन् जनता भनेका जर्नादन हुन । माओवादीको सरकारले गरेको यो हर्कत वाट शान्ति र सम्बिधान समेत खतरामा परिसकेको छ भने कानुनी राज्यको ठाडो उपाहास गर्ने यो सरकारलाई एक मिनेटपनि सरकारमा वस्ने अधिकार छैन नेपाली जनसम्पर्क समिती गैरकानुनी क्रियाकलाप लाई प्रशय दिने वर्तमान नेपाल सरकारको अभिलम्भ राजिनामा माग गर्दछ, हिजो कथित जनसतm र जनसरकारका नाउँमा कब्जागरिका व्यक्तिका सम्पति तुरुन्तै सम्बन्धित परिवार वा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दछ । जय नेपाल ।
सभापती
विमल सुवेदी
जनसम्पर्क समिती कतार
