काठमाडौं,
पुस ६- एमाले सचिव शंकर पोखरेलले एमालेमा एकीकृत माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनका कारण एकता प्रस्ताव आएको बताएका छन्। 'माओवादीलाई प्रहार गरेरै रुपान्तरण गर्नुपर्छ' र 'माओवादीलाई विश्वासमा लिएर रुपान्तरण गर्नुपर्छ' भनी लामो समयदेखि पार्टीमा देखिएको दुई दृष्टिकोणमा एकरुपता आएकाले शीर्ष नेताहरुवीच एकता देखिएको उनको भनाई छ।
आफनै निवासमा केही संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै पोखरेलले 'माओवादीलाई पर्याप्त मात्रामा 'थ्रेट' र 'स्पेस' दिएर रुपान्तरण गर्नुपर्ने' बताए। 'थ्रेटविनाको स्पेसले केही गर्दोरहेनछ र स्पेसविनाको थ्रेटले सम्बन्धमात्रै तित्ततापुर्ण हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ', उनले भने। तर, माओवादीलाई 'थ्रेटसहितको स्पेस' दिनुअघि एमालेभित्रको एकताको साथै समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए।
'एमाले वा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुवीच मतभेद भयो भने चाहिं उनीहरु त्यही अन्तरविरोधमा खेल्न खोज्छन् र प्रक्रिया अलमलिन्छ', उनले भने। माओवादीलाई 'स्पेस' दिनु भनेको सरकारको सहभागितादेखी संविधान निर्माणमा उनीहरुलाई भुमीका दिने विषय भएको उनले प्रष्टयाए। संविधान निर्माणका विषयमा देखिएका विवादहरु समाधान गर्ने उपसमितिको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दिनु त्यसको एउटा उदाहरण भएको पनि उनले अर्थ्याए।
पार्टीमा एकताको कुरा गर्दा त्यसको प्रभाव संगठनात्मक जीवनमा पनि परेको उनले बताए। पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो वरियताक्रम र ओलीसँगै वामदेव गौतम र अमृतकुमार वोहरालाई संविधानसभाको सदस्य बनाउने प्रस्ताव आएको उनको भनाई छ। ओलीलाई तेस्रो वरियताक्रम दिने कुरा एमालेमा नयाँ एजेण्डा नभएको पनि उनले बताए। आठौं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर्दा 'जित्नेले पार्टी चलाउने र हार्नेले प्रतिक्षा गर्ने नीति लिन हुँदैन, सबैलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुपर्छ' भन्ने नीति उतिवेलै आएको पनि उनले बताए।
सभासद बनाउने विषयमा पार्टीभित्र पक्ष र विपक्ष दुवै किसिमको विचार रहेका छ। '६ महिनामात्रै वाँकी रहेको अवस्थामा सभासद किन बनाउने? भन्ने र संविधानसभाभित्रै भुमीका केन्द्रीत गर्नुपर्ने भएकाले सभासद बनाउनुपर्ने दुवै किसिमको विचार रहेको छ', पोखरेलले भने।
पोखरेलको भनाईमा पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको एकताको विषयमा तीन पक्ष जोडिएका छन् : दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि एमालेलाई किन खोज्ने भन्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको धारणाले एमाले नेतृत्वपक्तिलाई एकताको लागि दवाव सिर्जना गर्यो। दोस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफना एजेण्डाहरु कार्यन्वयन हुने तर आफना नीतिहरुको श्रेष्ठताको जस लिन नसक्ने कुराको पनि एमाले नेतृत्वलाई महसुस भयो। तेस्रो, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको आधारमा पनि ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गरेर अर्काे एक वर्षभित्र चुनावमा जानुपर्नेकुराले पनि एमाले नेतृत्वलाई एकतावद्ध हुन प्रेरित गरेको हो।
कसरी एकरुपता आयो?
माओवादीलाई हेर्ने दुई किसिमको दृष्टिकोण एमालेमा आठौं महाधिवेशनअघिदेखी नै हो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने वेला रक्षा मन्त्रालय पाउनुपर्ने काग्रेसको माग सामान्य नै थियो। तर, माओवादीले त्यो माग पुरा गर्न चाहेन। किनकी, माओवादी काग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन चाहदैनथ्यो। यो स्थितीमा काग्रेसविना सरकारमा जान हुँदैन भन्ने कुरालाई एमाले संस्थापनले मानेन। र, एमाले सरकारमा सहभागी भयो। तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई हटाउने कुरामा सुरुमा खनालले सहमति दिएपनि पछि पार्टीमा छलफलपश्चात उनी हच्किए। र, त्यही कारण एमाले सरकारवाट वाहिरियो।
दाहालको सरकारलाई एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सरकारले विस्थापन गर्यो। नेपाल नेतृत्वको कार्यकाल माओवादीसँग तीव्र संघर्षको कार्यकाल रह्यो। माओवादीको जनविद्रोहको कार्यदिशा असफल पार्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघको विदाई, अयोग्य लडाकुहरुको वर्हिगमन, माओवादी शिविरहरुलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने र समायोजनको मोडालिटीका विषयमा वहस सुरु गर्ने विषय नेपाल नेतृत्वको सरकारको सफलता भएपनि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आशातित उपलब्धी हुन सकेन। दलहरुवीचको वेमेल र पार्टीभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा राजिनामा दिनुपर्यो।
नेपालको राजिनामापछि पार्टी अध्यक्ष खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यसपछि माओवादीलाई विश्वासमा लिएर रुपान्तरण गर्ने अर्को वाटो सुरु भएको पोखरेलको बुझाई छ। माओवादीलाई विश्वासमा लिने नीतिअनुरुप नै पार्टीमा विवाद हुँदाहुँदै खनालले सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई सुम्पिए। तैपनि, शान्ति प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। रुपान्तरणकै लागि खनालले माओवादीलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिए जसलाई माओवादीले नकारात्मक रुपमा लिइदियो। र, खनालले राजिनामा दिए। एक हिसावले विश्वासमा लिएर रुपान्तरण गर्ने नीति पनि असफल भयो। पार्टीका दुई नेताले नेतृत्व गरेको सरकार शान्ति र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन असफल भएपछि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता आएको पोखरेलको भनाई छ । साभार: (नागरिक)
