गोविन्द परियार, काठमाडौं, मंसिर १८ -नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा ५५ करोड रुपैयाँको बिस्कुट र दुध टेन्डरै नगरी किन्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएको छ। आफूहरूले प्रतिष्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने जोड दिइरहेकामा पूर्ववर्ती दुई रक्षामन्त्रीको तोकआदेश र ताकेताले निर्णय प्रभावित भएको सेनाले बताएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि बिनाप्रतिष्पर्धा खरिद अनुमति दिएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको सेनाले दाबी गरेको छ।
'खरिद कार्यालयले बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न मिल्ने राय दिएपछि पनि २०६८ साउन ९ गते साबिकबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भनी जंगीअड्डाबाट रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखि पठाएको थियो,' सेनाले शुक्रबार नागरिकलाई पठाएको प्रष्टीकरणमा छ, 'फेरि उही राय आएपछि अघि बढेका हौं।'
रक्षाले भने सेनालाई कुनै त्यस्तो निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै यसको दोष जंगीअड्डा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ। सैनिक मुख्यालयको आग्रहअनुसार परामर्श लिइदिने काममात्रै गरेको रक्षाको प्रष्टीकरण छ।
'सेनाले बिनाप्रतिस्पर्धा सिधै खरिद गर्न मिल्ने/नमिल्ने राय माग्यो, हामीले खरिद कार्यालयबाट राय लिएर जस्ताको तस्तै पठाइदिएका मात्र हौं,' रक्षासचिव नवीन घिमिरेले शनिबार नागरिकसँग भने, 'रक्षाले खरिद कार्यालयको पत्रसहित ऐननियमको अधिनमा रहेर काम गर्नू भनेको हो, अरू कुनै निर्देशन दिएको छैन।'
खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने नियमविपरीत करोडौं मूल्यको दुध र बिस्कुट बिनाटेन्डर खरिद गर्ने फाइल अहिले प्रधान सेनापतिको सचिवालयमा विचाराधीन छ।
खरिद प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण दिने क्रममा सेनाले पूर्वरक्षामन्त्रीहरू विद्यादेवी भण्डारी र विष्णु पौडेलले बिनाप्रतिस्पर्धा हेटांैडा डेरीबाट दुध र पशुपति बिस्कुट कम्पनीबाट 'हाइ इनर्जी' बिस्कुट सिधै किन्न तोकआदेशसहित पटकपटक ताकेता लगाएको बताएको छ। ती मन्त्रीको कार्यकालभित्र पर्ने विभिन्न मिति उल्लेख गरे पनि विज्ञप्तिमा कसैको नाम किटिएको छैन।
सेनाको विज्ञप्तिअनुसार रक्षामन्त्री भण्डारीले २०६७ असोज ३ मा पशुपति बिस्कुट र हेटांैडा डेरीको चिया पकाउने दुध सिधै उद्योगीस"ग किनिदिन तोकआदेश गरेकी थिइन्।
सेनाले टेन्डरमार्फत पा"च वर्षदेखि सोही उद्योगको बिस्कुट र दुध किन्दै आएको थियो। टेन्डरप्रथा तोडेर सिधै खरिद गर्ने मन्त्रीको निर्देशन सेनाले तुरुन्त पालना नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्पर्धै भयो।
सैनिक स्रोतले एमालेका एक प्रभावशाली नेता र रक्षामन्त्री भण्डारीको दबाब पालना नगरी पोहोर प्रतिष्पर्धामा गएको बताएको छ। भण्डारीले भने आफूलाई त्यसबारे खासै सम्झना नभएको बताइन्।
'आएका निवेदनमा नियमानुसार गर्नू भनी तोक लगाउने चलन छ,' उनले भनिन्, 'बिस्कुट-दुधवालाको हकमा पनि यस्तै भएको होला।' जे भए पनि आफ्नो पालामा बिनाप्रतिष्पर्धा यति ठूलो खरिद अनुमति नदिएको दाबी उनले गरिन्। 'सेनाले नियम कानुनअनुसार जे गरौं भन्थ्यो, हामी सहयोग गरिदिन्थ्यांै,' उनले भनिन्।
सेनाले भने मन्त्रीको तोक आए पनि प्रचलित नियमअनुसार सिधै सम्झौताद्वारा खरिद गर्न नमिल्ने राय जंगीअड्डाबाट २०६७ कात्तिक १० गते रक्षालाई दिएर प्रतिष्पर्धामै गएको प्रष्टीकरणमा उल्लेख गरेको छ।
झलनाथ खनाल सरकारका रक्षामन्त्री बिष्णु पौडेलले बिनाप्रतिष्पर्धा ठेक्काको पुरानो फाइल ब्युँताए। उनले माघ २५ र वैशाख २६ गते सिधा सम्झौता गर्नू भनी जंगीअड्डालाई ताकेता लगाएको सेनाले खुलाएको छ। 'बिस्कुट-दुध खरिदकै विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट २०६७ माघ २५ र २०६८ वैशाख २६ मा बिनाप्रतिस्पर्धा उत्पादकसँग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन पटकपटक ताकेता आएको थियो,' सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको प्रष्टीकरणमा छ।
त्यसपछि पनि तुरुन्त निर्णय भएन। विधि मिल्ने/नमिल्ने खोजीनीति भयो। 'मन्त्रालयको पटकपटक ताकेतापछि जंगी अड्डाबाट २०६८ जेठ १९ गते खुला प्रतिस्पर्धा वा सिधै सम्झौतामध्ये कुन प्रक्रियाबाट आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने भनी निर्देशन माग गरिएको थियो,' सेनाले भनेको छ, 'खरिद ऐन र नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कारबाही गर्नू भनी खरिद कार्यालयले बाटो फुकाइदियो।'
त्यसपछि पनि सेनाले २०६८ साउन ९ गते प्रतिस्पर्धाबाटै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भनी जंगीअड्डाबाट रक्षा लाई पत्र लेखेको थियो।
तत्कालीन रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले यसबारे आफू पूर्ण अनविज्ञ रहेको बताएका छन्। 'मैले सेनाको कुनै खरिदमा अभिरुचि देखाइनँ,' उनले भने। सेनाले खरिद गर्ने तयारी गरेको पशुपति बिस्कुट कम्पनी र हेटौंडा डेरी दुवै चौधरी ग्रुपका हुन्।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रस्ताव माग गर्दा बजारभाउभन्दा महंगो प्रस्ताव परे कम्पनीमै गएर उत्पादन लागत अनुगमन गर्ने अधिकार भएको खरिद कार्यालयले भने तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा दुध-बिस्कुट सिधै खरिद गर्न सेनालाई अनुमति दिएको देखिएको छ।
कार्यालयले भने ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा एउटैमात्र उत्पादक कम्पनी भए सिधै खरिद गर्न मिल्ने राय पठाएको बताएको छ। 'हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधिनमा बसेर रक्षाले मागे अनुसारको राय दिएका हौं,' कार्यालयका सचिव अरविन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, 'नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले नेपालमा एउटामात्रै उत्पादक भएको अवस्थामा सिधै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।'
साभार: नागरिक न्युज बाट
