हरि बहादुर सारु मगर
बुटवल कार्तिक १५,
पाँच बुदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै बाल अधिकार अधिकृतहरुको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रस्तरीय सम्मेलन बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । बालअधिकार समन्वय समिति केन्द्रीय अध्यक्ष बद्रि प्रसाद वाग्लेको अध्यषतामा भएको सम्मेलनले बाल अधिकार अधिकृत हरि बहादुर सारु पाल्पाको संयोजकत्मा सात सदस्यीय बालअधिकार अधिकृतहरुको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रस्तरीय समन्वय समितिको समेत गठन गरेको छ । समितिको सचिवका मिठु आचार्य म्याग्दी र सदस्यहरुमा पार्वती सापकोटा पर्वत, बिश्वबन्धु लालकर्ण कपिलबस्तु, सरतिा कार्की तनहुँ, नविनचन्द्र घिमिरे लम्जुङ, र रवि गौतम नवलपरासि रहनु भएको छ । सम्मेलनले ७ जनालाई केन्द्रिय पार्षदमा मनोनयन समेत गरेको छ ।
पाँच बुदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै बाल अधिकार अधिकृतहरुको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रस्तरीय सम्मेलन बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । बालअधिकार समन्वय समिति केन्द्रीय अध्यक्ष बद्रि प्रसाद वाग्लेको अध्यषतामा भएको सम्मेलनले बाल अधिकार अधिकृत हरि बहादुर सारु पाल्पाको संयोजकत्मा सात सदस्यीय बालअधिकार अधिकृतहरुको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रस्तरीय समन्वय समितिको समेत गठन गरेको छ । समितिको सचिवका मिठु आचार्य म्याग्दी र सदस्यहरुमा पार्वती सापकोटा पर्वत, बिश्वबन्धु लालकर्ण कपिलबस्तु, सरतिा कार्की तनहुँ, नविनचन्द्र घिमिरे लम्जुङ, र रवि गौतम नवलपरासि रहनु भएको छ । सम्मेलनले ७ जनालाई केन्द्रिय पार्षदमा मनोनयन समेत गरेको छ ।
बाल अधिकार अधिकृतहरुको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रस्तरीय सम्मेलनले जारी गरेको बुटवल घोषणापत्र, २०६८
नेपाल सरकार, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र बाल बचाउ नर्वेबीच २०६० सालमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम नेपालका अति द्वन्द्व प्रभावित २५ जिल्लाहरुमा द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका संरक्षण तथा विकास जिल्ला कार्यक्रम सञ्चालन भएको र ती जिल्लाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले १÷१ जना जिल्ला कार्यक्रम अधिकृतहरु नियुक्त गरेको थियो । २५ जिल्लामा कार्यक्रम अधिकृतहरु नियुक्त भै उनीहरुका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सन्दर्भमा कार्यक्रम अधिकृतहरुको सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा छलफल हुँदा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले तत्कालीन अवस्थामा कार्यक्रम अधिकृतहरुलाई नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत सरहको सेवा र सुविधा उपलब्ध गराई तत्कालीन द्वन्द्वात्मक कठिन परिस्थितिमा जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा कार्यक्रम अधिकृतको विमा पनि सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको थियो ।
तत्कालीन द्वन्द्वात्मक अवस्थामा हजारौँ बालबालिकाहरु द्वन्द्व प्रभावित भएको र स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको समस्या हेर्नेगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, बमोजिम गठित जिल्ला बाल कल्याण समिति टुलुटुलु हेर्ने सिवाय अरु केही काम गर्न नसकी निरीह अवस्थामा रहेको समयमा २५ जिल्लामा नियुक्त कार्यक्रम अधिकृतहरुको सक्रियताले जिल्ला बाल कल्याण समितिको साखलाई उचो बनाएको व्यहोरा कसैको सामु लुकाई रहनु पर्दैन । त्यसैको फलस्वरुप नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न दातृ निकायहरु केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमार्फत् जिल्ला बाल कल्याण समितिहरु हुँदै बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा काम गर्न अग्रसर हुने क्रममा यतिखेर नेपालका ७५ वटै जिल्ला बाल कल्याण समितिहरुमा १÷१ जना बाल अधिकार अधिकृतहरु नियुक्त हुने अवसर सृजना भएको छ ।
यसरी नेपालका प्रत्येक जिल्लामा बाल अधिकारको संरक्षणका लागि खटिएका बाल अधिकार अधिकृतहरुको सेवा र सुविधाप्रति राज्य संवेदनशील नभएको वर्तमान सन्दर्भमा हामी पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका बाल अधिकार अधिकृतहरुको सम्मेलनले सर्वसम्मतरुपमा यो बुटवल घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
ज्ञ। बालअधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी विषयका सम्बन्धमाः
क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २२ र अन्य धाराहरुमा व्यवस्था गरिएका बाल अधिकारसम्बन्धी प्रावधान तथा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धि, सन्धि र अभिसन्धि एवं बालबालिकासम्न्धी ऐन, २०४८, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ तथा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली २०६३ लगायतका बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुनमा व्यवस्था गरिएअनुसारका सम्पूर्ण प्रावधानहरुलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
ख) नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका आवधिक योजना तथा आर्थिक सर्वेक्षणहरुमा केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिहरुले गरेका कार्यहरुको सम्मान गर्दै यथोचित संवोधन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
द्द। संस्थागत विकाससम्बन्धमाः
क. बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला बाल कल्याण समिति एउटा स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको अवस्थामा हाल जिल्ला बाल कल्याण समितिको सचिवालय कुनै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा, कुनै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र कुनै जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समितिको आप्mनै भवनमा रहेको हुँदा जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गर्नका लागि आप्mनो छुट्टै सचिवालयको व्यवस्था गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
ख. जिल्ला बाल कल्याण समितिको संस्थागत विकासका लागि साधन, श्रोतको र जनशक्ति (बाल अधिकार सहायक रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीसरह र कार्यालय सहयोगी) को आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
ग. बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्नु अत्यन्त जटिल र सुक्ष्म तर महत्वपूर्ण कार्य भएको हुँदा जिल्ला बाल कल्याण समितिहरुलाई स्रोत र साधनले भरिपूर्ण बनाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । जस्तै ः जिल्ला बाल कल्याण समितिको सचिवालयमा इमेल–इन्टरनेट, सवारी साधन, क्यामेरा, साउण्ड रेकर्डर आदि ।
घ) बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्दार गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा आपतकालीन बालउद्दार केन्द्र ९त्चबलकष्त ज्यmभ० स्थापना गर्न आवश्यक संयोजन गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
घ। क्षमता विकाससम्बन्धमा ः
क. जिल्ला बाल कल्याण समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित गतिविधिहरु व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
द्ध। कार्यक्रमसम्बन्धमाः
क) बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले व्यवस्था गरेअनुसार तर्जुमा गरिएको बालबालिकासम्बन्धी दश वर्षे राष्ट्रिय कार्य योजना सञ्चालन भई मध्यावधि समीक्षा भई कार्यान्वयन भैरहेको अवस्थामा उक्त कार्य योजनामा समावेश गरिएका कार्यक्रम तथा नीतिहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
ख) केन्द्रीय बाल कल्याण समिति तथा जिल्ला बाल कल्याण समितिहरुद्वारा सञ्चालन भैरहेका परियोजनाका साझेदार निकायबाट प्राप्त हुने बजेट केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले एकीकृत गरी जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई उपलब्ध गराई कार्यक्रम र बजेटमा एकरुपता ल्याउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
ग) साझेदार निकायसँग सम्झौता भएका परियोजनाअन्तर्गतका गतिविधिहरुलाई सम्झौतासम्पन्न हुनासाथ वार्षिकरुपमा बालअधिकार अधिकृतहरुलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
घ) नेपाल सरकारबाट विनियोजन गरिएका कार्यक्रम र बजेटहरु केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमार्फत् जिल्ला बाल कल्याण समितिहरुमा प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयबाट व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
छ। कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितसम्बन्धमा
क) खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाएका बाल अधिकार अधिकृतहरुलाई प्रकृया पु¥याएर स्थायी गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
ख) बाल अधिकार अधिकृतहरुका लागि उपलब्ध गराइएको वर्तमान सेवा र सुविधालाई समायोजन गरी निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको सेवा र सुविधा सरह बनाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
ग) बाल अधिकार अधिकृतहरुको काँधमा एकातिर जिल्लाका समग्र बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व भएको र अर्कोतिर जिल्लास्तरमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी कार्यालय र सामाजिक गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरिरहनु पर्ने भएकाले उनीहरुको मनोबल उच्च हुने गरी आवश्यक नीति तथा नियमहरु तर्जुमा गरी लागू गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने
१) बद्रीप्रसाद वाग्ले, अध्यक्ष, बालअधिकार समन्वय समिति केन्द्रीय समिति
२) हरिबहादुर सारु, संयोजक, बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
३) मिठू आचार्य, सचिव, , बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
४) विश्वबन्धुलाल कर्ण, सदस्य, बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
५) पार्वती सापकोटा, सदस्य, बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
६) सरिता कार्की, सदस्य, , बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
७) नवीनचन्द्र घिमिरे, सदस्य, बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
८) रवि गौतम, सदस्य, , बालअधिकार समन्वय समिति, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय समिति
९) सागरप्रसाद उपाध्याय, केन्द्रीय पार्षद, , बालअधिकार समन्वय समिति
१०) राज्यलक्ष्मी गुप्ता, बालअधिकार अधिकृत, रुपन्देही
११) विना प्यूठानी, बालअधिकार अधिकृत, अर्घाखाँची
१२) भरतराज बराल, केन्द्रीय पार्षद, बालअधिकार समन्वय समिति ।
विक्रम संवत् २०६८ साल कार्तिक १५ गते रोज ३ शुभम् ।
