 |
सुमन वैरागी |
नेपाली युवाहरु कामका लागि देशबाहिर जाने क्रम प्रारम्भ भएको झण्डै दुई शताब्दी भइसकेको छ । प्रारम्भिक अवस्थामा नेपालको बैदेशिक रोजगारीका निमित्त छिमेकी मुलुक भारत नै केन्द्रित थियो । अहिले नेपालीहरु दुई सयभन्दा बढी ब्यवसायका लागि संसारको १०८ भन्दा बढी मुलुकहरुमा छरिएका छन् । यद्यपि, नेपालमा बैदेशिक रोजगारी भारतबाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारीको क्रममा प्रवासनमा रहेका नेपालीहरुलाई मात्र समावेश गर्ने गरिएको छ । हुन त जनसंख्याको बृद्धिदर तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा उद्योग÷कलकारखानाको विकास र क्रम पनि तीब्ररुपमा बृद्धि हुँदै गएको छ । विश्वमा करिब २१ करोड ४० लाख ब्यक्तिहरु आफ्नो देश बाहिर बसेका छन्, जसमध्ये करिब २५ प्रतिशत एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।
प्रत्येक बर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ४ लाख युवाहरुमध्ये तीन लाख नेपाली आप्रवासी कामदारको रुपमा विदेशमा जाने गरेका छन् । यसरी हाल दैनिक सरदर एक हजार नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा जाने गरेको देखिन्छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या गत आर्थिक बर्षभित्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत बर्षमा मात्रै १७ लाख २६ हजार ३१८ पुगेका थिए । गैरकानूनी र अभिलेखवद्ध नगरिएका समेत जोड्ने हो भने यो संख्या अझ उच्च हुने सहज अनुमान छ । उल्लेखित संख्यामध्ये नेपाली महिला कामदारहरुको संख्या करिब १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । बैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको मुख्य फाईदामध्ये एक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नै हो । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै नेपालमा झण्डै दुई खर्ब बहत्तर अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको तथ्यांक छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा कृषिपछि दोस्रो प्रमुख योगदान (२३ प्रतिशत) विप्रेषणको रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल नेपालबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आप्रवासी कामदारको रुपमा रहेको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुको मानवअधिकारको रक्षार्थ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण, समन्वय र सहकार्य गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा अर्थतन्त्र र रोजगारीको मुख्य आधार भए पनि समस्यारहित छैन । आप्रवासनको बढ्दो क्रमसँगै विविध समस्या÷चुनौतीहरु पनि थपिदै गएको छ । रोजगारीमा जानेहरुमा अदक्ष कामदारहरुको संख्या उच्च छ । अभिमुखीकरण विना नै विदेशिने, रोजगारीमूलक तालिमको अभाव तथा गुणस्तर कमजोर हुनाले नेपाली कामदारको अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । तोकिएभन्दा अधिकतम् रकम दिनेलिने प्रचलन, अनियमिता, बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि काम गर्ने एजेन्टहरु कानुनी दायरामा आइनसक्दा ठगी ब्याप्त छ । रोजगारीमा गईसकेपछि पनि करार बमोजिमको काम तथा तलब नपाएको स्थिथि छ । तोकिएभन्दा बढी शारिरिक र श्रम शोषण गरिएको छ । जान अनजानमा अवैध वा किर्ते कागजातबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा नै बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन । अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनी मार्गको प्रयोग गरी जानेहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।
त्यसैगरी महिलाहरुका लागि उचित गन्तव्य स्थानको खोजी अझै राम्रोसँग हुन नसकेको अवस्था छ । अभिलेखबद्ध नभई जाने प्रबृत्ति, बैदेशिक रोजगारसम्बन्धि कानुनी प्रक्रियाबारे ज्ञानको कमी, वित्तीय संस्थाहरुा पहुँचको अभाव, रोजगारमा जाने क्रममा उत्पत्ति, पारवहन र रोजगारीका मुलुकहरुमा हुने गरेको शारिरिक एवम् मानसिक हिंसा, समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्दार एवम् सेल्टर होमको अभाव, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको सीप तथा दक्षताको उपयोग हुने गरी आर्थिक सामाजिक पुर्नएकिकरणका प्रभावकारी कार्यक्रमका अभाव आदि जस्ता विविध समस्याहरु विद्यमान छन् । बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै सरकारी निकाय काठमाडौंमा केन्द्रीत छन् । तर रोजगारीमा जाने मानिस मुलुकभर छरिएर हुन्छन् । अवसरको समान र उचित वितरण हुन सकेको छैन ।
एकातिर बैदेशिक रोजगारीको आकार कार्य बोझअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको संगठनात्मक संरचना, क्षमता तथा पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर कुटनैतिक नियोगको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । स्रोतको अभाव र न्यून जनशक्तिले गर्दा यी निकायले गन्तब्य मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीमा अपेक्षित भुमिका खेल्न कठिनाई भएको छ । सबै मुख्य गन्तब्य मुलुकहरुमा समेत नेपाली दूतावास छैनन् । ती मुलुकहरुले समेत नेपालमा दूतावास राखेका छैनन् । बैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाहरु झन्झटिलो र बोझिला बन्दै गएको अवस्थामा बैदेशिक रोजगार सम्बद्ध संस्थाहरुमा बजेट तथा स्रोत साधनको अभाव भएको सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु बताइरहेका छन् भने भ्रष्टाचारका घटनाहरुले पनि ती अधिकारीहरुको नियति छर्लङ्ग पारिरहेको छ । जसले गर्दा सबै परिस्थितिहरु यस क्षेत्रका समस्या र अवरोधहरु बनिरहेको छ ।
यस क्रममा सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको निमित्त नेपालले द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतालाई उच्च महत्व दिदै आएको छ । केही देशमा श्रम सम्झौता भइसकेको भए पनि त्यो सम्झौताले नेपाली कामदारको हितमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भने देखिँदैन । सम्झौता भए पनि नेपाली कामदार विश्वका अरु कामदारको तुलनामा सस्तो मूल्य कमाउन महङ्गो मूल्य खर्च गरेर बेचिनुपरेको अवस्था मुलुकभित्र विद्यमान छ । यस्तै नेपालको बैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् पारश्रमिक निर्धारणगरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको, बैदेशिक रोजगारीको निमित्त मुलुकहरु सूचीकृत गर्दा नै प्रवद्र्धन लगायत अन्य शिर्षकगत खर्चको निर्धारण आरम्भ गरिएको, मुख्य गन्तब्य मुलुकहरुको दूतावासमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यसले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापनाका साथै कल्याणकारी कोषको सृजना गरी बैधानिक तवरबाट रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई सहयोग सुनिश्चितता गरिएको, आप्रवासन सूचनाकेन्द्रको स्थापना गरी बैदेशिक रोजगारमा छनौटको अवसर प्रदान गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि नभएका होइनन् । तर वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुका लागि तिनिहरुको उपस्थिति पनि शून्य नै देखिएको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको अवस्था खाडी मुलुकमा दर्दानक त छँदैछ त्यसमा पनि कतिको त त्यहीँ मृत्युवरण भएको अवस्था छ । पीडित कामदार र मृतक कामदारको तर्फबाट कम्पनीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकका राजदुताबासहरुले सहज वातावरण बनाएका काम गरेको पनि देखिँदैन । यदि उनीहरुले काम गरेको खण्डमा कमिशनमा काम गरिरहेको दृष्टान्तहरु पनि छन् । केही समय पहिला त एक मृतक कामदारको क्षतिपूर्तिबाट आएका रकम कम्पनीबाट दूताबासले लिएर मृतकका परिवारलाई उपलब्ध नगराएको घटनाले निकै चर्चा पाएका थियो । कामदारको हितमा खोलिएका दूताबासहरुले नै कामदारमाथि शोषण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने कार्य गरेको अवस्थामा पनि सरकारले ती राजदूताबासका राजदूतहरुलाई कारवाही गर्न सकेन र गुपचुपमा कामदारको रकम फिर्ता गर्न लगायो । सरकारले सबै देशका राजदूतहरुलाई पनि करको दायारामा ल्याउनुपर्ने हो तर यस सरकारले झन् भ्रष्टाचारमा संरक्षण दिइरहेको छ । केही समय पहिला बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत प्रदीप खतिवडाले आफ्नो व्यक्तिगत कमाइबापत सरकारलाई कर स्वरुप ५ हजार ७ सय ७४ अमेरिकी डलर (झण्डै ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ) रकम ड्राफ्ट गरेर परराष्ट मन्त्रालयमा पठाएका थिए । उनको यो सुरुवातलाई मन्त्रालयले उल्टै ड्राफ्ट फिर्ता गरेर उनलाई फिर्ता बोलायो ।
राजको शासनकालमा परराष्ट्रमन्त्रि रहेका रमेशनाथ पाण्डेले सबै मुलुकका राजदूतहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर तिर्नु भनि पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रालयको परिपत्रपछि कर तिर्नेहरुको संख्या बढेको पनि थियो तर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात यो कार्यको अन्त्य भयो र कर तिर्ने राजदूतालाई समेत फिर्ता बोलाइयो । विश्वमा २८ दुताबास र ३ महावाणिज्यदुताबास रहेका छन् । विश्वमा कार्यरत सबै कर्मचारीले वैदेशिक भत्ताकर तिरेमा मुलुकलाई १२ करोडभन्दा बढी रकम राजश्व स्वरुप प्रत्येक बर्ष आउनेछ । ऐन अनुसार भत्ताको ७५ प्रतिशतमा कर लाग्दैन र २५ प्रतिशतमा १५ प्रतिशत भत्ताकर तिुर्नपर्ने देखिन्छ । एकातिर कामदारको हितविपरीत कार्य गरेर कमिशन असुलीरहेका छन् विदेशस्थित नेपाली दूताबासका सम्बन्धित अधिकारीहरुले भने अर्कातिर सरकारले उनीहरुको भत्ताकर मिनाह गरिदिएको छ । कामदारको हित र राजदूताबासलाई करको दायारामा ल्याएर सरकारले रेमिट्यान्स र राजश्व भित्र्याउनका लागि पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा पहल गर्नु जरुरी छ ।
suman788@gmail.com
