राष्ट्रघाती ‘विपा’ सम्झौता

चेतेन्द्रजंग हिमाली

नेपालको नेपालभन्दा धेरै ठूलठूला भूगोल भएका दुईटा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धको इतिहास मानव समाजको सभ्यताको विकास सँगसँगै भएको हो भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन । आधुनिक युगको प्रवेशसँगै राज्य प्रशासनका संयन्त्रहरु जब निर्माण भए त्यसकालदेखि नै एकअर्कासँगको सम्बन्धलाई लिपिवद्ध गर्ने परम्परा सुरु भएको देखिन्छ । कति पुराना र कस्ता सन्धिहरु थिए भन्ने लेखाजोखाको आवश्यकता अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी त्यो प्राचिनतम् इतिहास हो, विश्व इतिहासमा अंकित भइसकेको छ ।

हामीले लेखाजोखा गर्ने भनेको आधुनिक नेपालको स्थापनापछि दक्षिणमा मुगल शासक, अंग्रेज शासक र स्वतन्त्र भारत तीनवटा शासनप्रणालीसँग सम्बन्ध भयो । मुगलकाल पनि हाम्रो लागि पूर्ण सौहार्द थिएन । अंग्रेजकाल हाम्रोलागि घातक नै भएको थियो, जसको अकाट्य इतिहास साक्षी छ । र, स्वतन्त्र भारतकाल अत्यन्त निकटता पनि छ र विवादास्पद पनि त्यतिकै रहेको छ । स्वतन्त्र भारतपछिको पहिलो सन्धिको रुपमा हामी १९५० लाई लिन्छौं । त्यो सन्धि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले गरेको हुनाले त्यसको विरुद्ध आन्दोलन अथवा क्रान्ति गर्नेले त्यस सन्धिको उन्मुलन वा खारेजी सबै पार्टीहरुले उठाए । जब पार्टीको सरकार स्थापना भयो, तँ भन्दा म के कम भन्ने प्रतिस्पर्धा नै बन्न गएको भन्दा कुनै आपत्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकी त्यसपछि भएको राजा त्रिभुवनसमेतको सहमतिमा दिल्ली सम्झौता–१ भयो । जुन सम्झौताले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो । त्यसको आब आउने फागुन ७ गते ठीक ६१ वर्ष पूरा हुन्छ । नेपाली नेताहरु र संविधान कानुनमा प्रजातन्त्रका शब्दावलीहरु सधैँ फलाकिन्छन् तर निरीह देशबासीहरुले आजसम्म प्रजातन्त्रको अधिकार प्राप्त गरेको देखापर्दैन । दिल्ली सम्झौता–१ अन्तर्गत नै सहमति र सम्झौता भएको दोस्रो कोसी बाँध सम्झौता, नेपाल आर्मीको आधुनिकीकरण, नेपालको प्रशासनमा भारतको एड्भाइजरको नियुक्ति र नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र समावेश गर्ने जस्ता सन्धिहरु १९५० को सन्धिभन्दा धेरै अगाडि गएर गरिए । जसको कारण नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सुरु गर्नलाई यिनै सन्धिहरुलाई असमान र राष्ट्रघाती घोषणा गरियो । त्यसपछि कम्युनिष्टहरुको क्रमशः विकास हुँदै गयो । २०१७ सालमा दलीय राजनीति समाप्त गरियो र कोसी बाँध निर्माण पनि त्यसै समयमा भइसकेको थियो । २०१९ साल बैशाखमा त्यस बाँधको उद्घाटन र बाँध निर्माणको क्रममा भत्केबिग्रेका सीमा स्तम्भहरु साबिकको स्थान पत्ता लगाई पुनस्र्थापन गर्नु भन्नुको सट्टा दुई पक्षीय सहमतिमा सीमा स्तम्भहरु कायम गरिनेछ भनी राजाको कालमा पनि दुई कदम अगाडि नै गएर शिवनगर, कटैया, कुट्कीसमेत तीन मौजा भारततर्फ पारेर सिमांकन गरियो । त्यतिले पनि नपुगेर हाल भारतले डेढ किलोमिटरमाथि रहेको भण्टाबारीसम्मको दावी पेश गरेको छ । यो सन्धि पनि अघिल्ला सन्धिभन्दा कम खतरनाक छैन । २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । निर्वाचित सरकार बन्यो । त्यस सरकारले पनि सात वटै गण्डकको संयुक्त नदी नारायणी हो । गण्डक व्यारेज सम्झौता गर्दा पानी घट्नेगरी नेपालले सातवटै गण्डकमा केही गर्न नपाउने गरी सार्वभौम गुमाएर हस्ताक्षर ग¥यो । पञ्चायतमा अत्यन्त भलाद्मी, इमान्दार र विद्वान लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसै अवस्थामा टनकपुर बाँधको निर्माण भारतले नेपाललाई सोधपुछसम्म नगरी सुरु ग¥यो । लोकेन्द्रजीले एउटा बिरोध पत्र दिएर सुत्नुभयो । भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भसमेत फालेर ५७७ मिटरभित्र पसी पूर्व तटवन्ध बनायो । २२२ हेक्टर जलासय क्षेत्र पनि पूर्णतया नेपाली भूमिमा बनाइयो । त्यस अवस्थामा पञ्चायत समाप्त भएर गिरिजाप्रसादजीको निर्वाचित सरकार बन्यो । सबभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा जाँदा उहाँले समझदारी भनेर नेपाली भूभाग गुमाएर सन्धि गरेर आउनुभयो । जसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्च अदालतलेसमेत राष्ट्रघाती सिद्ध ग¥यो । अदालतको आदेशअनुसार सदनमा छलफलको लागि प्रस्तुत भयो । जुन दिन प्रस्तुत भयो त्यसै दिन गिरिजाप्रसादले संसद विघटन गरिदिए । त्यसपछि तेस्रो आम निर्वाचन भयो जहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार बनाउन पुग्यो । मनमोहन अधिकारी देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँका महासचिब तथा उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालजीले ३७२.१० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय सैनिक व्यारेक देख्दादेख्दै त्यसको निरुपण नै नगरी महाकाली प्याकेज डिल भनेर सन्धिको प्रस्ताव पेश गरिदिनुभयो । नेपाली कांग्रेसले यो सन्धि कम्युनिष्टहरुलाई गर्न दिनु हुँदैन, हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखी मनमोहन सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखे । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पञ्चहरुसँग मिलीजुली सरकार बनाइयो । यो सबैभन्दा ठूलो असमान एवम् राष्ट्रघाती सन्धि त्यसबेलासम्मको त्यही ठहर्ने गरी प्रकाशचन्द्र लोहनी र शेरबहादुर देउवाले बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर आयोजनामा हस्ताक्षर गरे । यो सन्धि तात्कालीन संविधानको धारा १२६ को उपधारा ४ बमोजिमको थियो । जुन सन्धि हुनै सक्दैनथ्यो । तर संसद्को दुई तिहाईले देशभरीमा हजारौं देशभक्तहरुलाई जेलमा राखेर मध्यरातमा पास गरियो । जसलाई संविधानको विपरित लालमोहरसम्म लगाइएन । सन्धिकै अनुरुप दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएका काम पूरा गरी पुनः सन्धि गर्नु पर्दथ्यो । त्यो केही नगरी हदम्यादसमेत समाप्त भएको त्यस सन्धिलाई संविधानसभाको निर्वाचनपछि दस वर्षे जनयुद्धका नायक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जीले पुनर्जीवन दिएर महाकाली प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

२०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको बंशै विनाश हुनेगरी दरवार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको राजा हुन आइपुगे । त्यस समयमा भारतमा संयुक्त प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एनडीए)को सरकार थियो । बाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए । नेपाललाई पाँच वर्षको अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको शासनमा चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा सूर्यबहादुर थापा आए । उनको समयमा भारतीय पक्षले दुइटा कुरा माग ग¥यो । एउटा २०१७ सालभन्दा पहिल्यै सहायक वाणिज्य सहचारीको अफिस चार ठाउँमा बिराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्ज थियो । ०१७ सालपछि ती सबै बन्द गरिएका थिए । १. हाललाई वीरगञ्जमा बाणिज्य सहचारीको कार्यालय राख्न पाउ र २. नेपाललाई दिने भनिएको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये १४ अर्ब एउटा योजनामा तीन करोडमा नबढाई भारतीय राजदूताबासले आफैं बाँड्ने अनुमति माग्यो । त्यो माग सूर्यबहादुर थापामार्फत दरवारले पूरा ग¥यो । जसको कारण तराईमा भाँडभैलो सुरु भयो भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

जो कोही शासनमा आएपनि नेपाली सामाजिक संरचना, देशको सिमाना स्वतन्त्र राष्ट्रको मानमर्दनमा दुई कदम अगाडि गएर सन्धि–सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति रहिरह्यो । राजनीतिक दलहरु जनताको बीचमा जाँदा यी यी राष्ट्रघाती सन्धि भए भनेर जनविश्वास प्राप्त गर्ने जनताको अगाडि आफूलाई ठूलो देशभक्त घोषणा गर्ने तर सत्ता प्राप्तिपछि हरेकले दुई कदम अगाडि गएर राष्ट्रघात गर्ने प्रवृत्ति यो मुलुकमा आज पनि चलिरहेकै छ । हिजोमात्रै २०६८ साल कार्तिक ४ गते साँझ साढे ७ बजे ‘विपा’ नाम दिइएको सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रघात भयो भनि २०५२ साल माघ १ गते एक महिने समयसीमा दिएर ४० सुत्रीय माग पेश गर्नुहुने डा. बाबुराम भट्टराईजी नै खरबौंको भौतिक संरचना र झण्डै १५ हजार नागरिकहरुको बली चढाएर क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभएका भट्टराईले कुनै पनि दूरगामी असर पर्ने सन्धि–सम्झौता गर्ने छैन भनि संविधानसभा र देशका जनतासमक्ष कवुलियत गरेर विपामा हस्ताक्षर गर्नु र ‘रिस्क नलिई देश बन्दैन, मैले जुवा खेलेको छु’ भनि घोषणा गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीजीलाई कुन सज्ञा दिने हो ? उहाँ आफैंले भनिदिनुहुन्छ कि ? विगतका राष्ट्रघाती सन्धिहरुले देशको केही भागहरु गुमेको वा नदीहरु बन्धक परेको र धेरै ठाउँमा केही न केही सीमा मिचिएको र सार्वभौमको मानमर्दनसम्म भएको देखिन्छ भने ‘विपा’ ले त यो देश सिंगैलाई डुवाइदिन्छ भन्दा कुनै आपत्ति देखिँदैन । किनकी छिमेकीको चरित्रको लेखाजोखा गर्दा सामान्य श्रमिकहरुको घरवास भत्काउने, उनकै देशमा श्रम गरेर ल्याएको ज्याला सिमानामा खोस्ने, आफ्नै नदीमा लास अन्त्येष्टि गर्न जाँदा पिटाइ खानुपर्ने जस्ता निरीह नेपाली नागरिकहरुले अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका छन् । सँगसँगै दुई देशीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरित सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाएर निरीह नेपालीहरुलाई रुवाइरहेको वास्तविकता हाम्रो सामु छ । सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको संवाहक आफूलाई घोषित गर्ने मानवता र वैद्विक आदर्शको संवाहक हुँ भनि चर्को आवाज दिने भारतबाट कुनै पनि छिमेकी सुखी र सन्तुष्ट रहन नपाएको यथार्थ पनि सबैसामु छ । ‘दक्षिणको मित्र महा चतुर छ, होस गरी ‘घा’ गर्नु’ भन्ने निर्देशन २३७ वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई सजग गराएकै थिए । तर जति जति धेरै ठूला विद्वान हुन्छन् त्यति नै नादानसिद्ध भएर आफ्नो प्रभुत्व र स्वार्थको लागि राष्ट्रघात गर्ने प्रवृत्ति झनझन बढ्दो छ । यस दुर्भाग्यको औषधी जनताले कहाँ खोज्ने हो ?

हामीलाई कस्तो सन्धि आवश्यक थियो त ?

हामी आर्थिक रुपले ज्यादै कमजोर छौं । जसको कारण आज विश्वको ६८ देशमा देशको युवाशक्ति श्रम बजारमा विक्री भइरहेको छ । त्यो श्रम शक्ति आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न र कमसेकम प्रथम चरणमा आफ्नो आवश्यकता आफ्नै उत्पादनले पूर्ण गर्न सक्ने अवस्था पहिलो आवश्यकता थियो । जसको लागि हामीले विदेशी पूँजी बोलाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । तर त्यसको प्रयोग कसरी ? भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ । हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले ७० को दशकमा विदेशी पूँजी आव्हान ग¥यो र विदेशी पूँजीका प्रस्तावहरु पनि आए । चिनीयाँ सरकारले आफ्नो राष्ट्रको हितमा सर्तहरु राख्यो । ती सर्तहरु थिए ः संयुक्त लगानी, विदेशी पूँजी र चिनियाँ पूँजी बराबर । संयुक्त लगानीमा उत्पादित वस्तु चीनभित्र बिक्री गर्न बन्देज । अमेरिकी लगानीको उत्पादन अमेरिका नै जानुपर्ने र युरोपियन लगानीको उत्पादन युरोप नै जानुपर्ने । त्यतिमात्र नभएर पूर्ण चिनियाँ उद्योगबाट उत्पादित क्वालिटी युरोप, अमेरिकाको उत्पादन विशुद्ध चिनियाँ कम्पनीको । त्यो कति उनीहरुको मुलुकमा जान पाउने त ? जति जोइन्ट भेन्चरको उत्पादन हुन्छ त्यो बराबर । त्यस्ता सशक्त राष्ट्रहितका प्रस्तावहरु राखेर उनीहरुले विदेशी पूँजी भित्र्याए । त्यसैबेलामा स्वर्गीय देङसिआओ पिङले सन् २०१५ मा चीनलाई संसारको सबैभन्दा धनी राष्ट्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने भविष्यवाणी पनि गरेका थिए । त्यसै सन्धिअन्तर्गत आज विश्वबजार चिनियाँ उत्पादनले खाएको छ र साँचो अर्थमा सन् २०१५ सम्ममा चीन संसारको सबैभन्दा धनी हुने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ । चीन त्यस अवस्थामा आफ्नै उत्पादनले आफ्नो आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेको मात्र नभएर चिनियाँ उत्पादन विश्वबजारमा आइसकेकै थियो । तर थोरै मात्रामा ।

हामी वर्तमानमा कुन अवस्थामा छौं ?

हाम्रो देशको नाम कृषि प्रधान नेपाल तर कम्तिमा १२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याएनौं भने हामीलाई हातमुख जोड्न पुग्दैन । हामी खाने तेलहरु हिजो आफ्नै उत्पादन थियो र तोरी छिमेकीलाई बेच्थ्यौं पनि । तर आज विदेशमा उत्पादित पार्म आयल र सोयाविन आयल ल्याएनौं भने भुटुन खान पाउँदैनौं । हाल वार्षिक रुपमा ३२ करोड मिटर कपडा आवश्यकता छ भनिन्छ । पञ्चायतकालमा ४ करोड १५ लाख मिटर आफ्नो उत्पादन थियो । हाल त्यो पनि छैन । हामीसँग नुन छैन, पेट्रोलियम पदार्थ नभएको कुरा सर्वविदितै छ । हिजो जति पनि जंगल थियो, आज त्यो पनि छैन । २०१० सालदेखि यता २१ लाख हेक्टर जंगल सक्यौं । अब भएको पनि नाममात्राको छ । औद्योगिक हिसाबले हामी नांगै छौं । देश कंगाल छ, करिब एक लाख परिवार दैनिक ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा छन् जसको जनसंख्याको रुपमा ६ लाख मानिएको छ । ६५ लाख जनता खान लगाउन मात्र आफ्नो हैसियतले पुग्छ जसलाई लिनुदिनु दुइटै कुरा छैन । २ करोड ६६ लाख जनसंख्या मध्ये बाँकी जनसंख्या श्रम बेच्न पाएनन् भने हातमुख जोड्न पाउँदैनन् । तसर्थ राष्ट्र गरिब छ भन्नुपरेको छ । जो शासनसत्ताको नजिक छन्, जसले राजनीतिक उच्च पद प्राप्त गरेका छन्, जो राजनीतिक पार्टीहरुका आर्थिक सहयोगी सिद्ध हुन सकेका छन् त्यो संख्या नै ६ लाख हो र उनीहरुसँग साह्रै धेरै पैसा छ । तिनै धनवानहरुलाई अगाडि सारेर विदेशी पूँजीसँग संयुक्त लगानीमा सरिक गराउनु पर्दथ्यो तर त्यतातिर ध्यानै दिइएन र गरिएन पनि । विगतमा मिश्रित अर्थतन्त्रको विश्व थियो । हामी पनि त्यसैमा आवद्ध थियौं र सरकारी स्वामित्वमा हाम्रो ६४ वटा संस्थान थिए । जस्तैः यातायात संस्थान, ट्रली सेवा, साझा यातायात, कोल लिमिटेड, नेपाल कन्सट्रक्सन कम्पनी (एनसीसीएन), आयल निगम, टिम्बर कर्पोरेशन, आठ वटा धानचामल कम्पनी, खाद्य संस्थान, कृषि औजार कारखाना, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल एयरलायन्स, रामपुर कृषि फाराम, कपास विकास कम्पनी, हेटौंडा कपडा कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्ध इटा टायल कारखाना, भक्तपुर इटाटायल कारखाना, मोरङ जुटमिल, पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, सुनौल चिनी कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनी लिमिटे्ड, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, आठ वटा औद्योगिक क्षेत्र, ट्रेड प्रमोशन सेन्टर, बालाजु यत्रशाला, बालाजु काष्ठ कार्यालय, घरेलु उद्योग विभागअन्तर्गत पाटन कपडा कारखाना, जेल कपडा कारखाना, नेशनल ट्रेडिङ, गोरखकाली रबर उद्योग लगायत ६४ वटा कर्पोरेशनमध्ये अब नेपाल टेलिकम र साल्ट टे«ेडिङ मात्रै जीउँदो देखापरेका छन् भने विद्युत प्राधिकरण, नेपाल एयरलायन्स र जनकपुर चुरोट कारखाना आफ्नै आयोजनाहरु बन्धक राखेर र जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदैछन् । यतिका धेरै उद्योग र कर्पोरेशनहरु समाप्त हुनुमा मूल कारण हो, राज्य संचालकहरुको मानसिक दरिद्रता र नैतिक अस्तित्वको समाप्ति । जब राज्य संचालकहरुको नैतिक धरातल रहँदैन, तब मुलुकमा जे पनि हुन सक्दछ । असमान सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति पनि यसैको परिणाम हो । यसको असर आम समाजमा परिसकेको छ । आज हाम्रै समाजमा हत्याराहरु भाडामा पाइन्छ । बिगार्ने कुरामा सबैसँग बुद्धि छ, सपार्ने कुरामा नेतासँग पनि बुद्धिहीनता छ । यो दुर्भाग्य यो देशमा आउनुमा कसलाई दोष दिने ? सबैभन्दा बढी झुठ बोल्ने शासकीय तप्का नै छ । राजनीतिक नेताहरु नै छन् । आम जनताले गरुन् के ? र कसलाई पत्याउने ? त्यसैकारण हिजोअस्ती धेरै पत्रपत्रिकामा देखेँ, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने शब्द । जनताले चित्त बुझाउने यही शब्द मात्रै हो त ?

विपा कसरी हानिकारक छ त ?

विपा यसकारण हानिकारक छ कि त्यसमा सोझै नेपालीको संलग्नता नभई विदेशीहरुको सम्पूर्ण कानुनी सहुलियतसहित एक्लौटी उद्योग स्थापना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ती उद्योगहरुको उत्पादन जस्तोसुकै भएता पनि हामीले बोल्न नपाउने अवस्था सन्धिले गरेको छ । हाम्रो व्यापार घाटा पूर्तिको लागि यो सन्धि गर्नु परेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको शब्दमा पाइएको छ । यो उत्पादन स्वदेशभित्र भएर पूँजी स्वदेशमै रहने अवस्था भएको भए त सायद प्रधानमन्त्रीको शब्दलाई कहीँ स्थान प्राप्त हुन्थ्यो होला । तर पूँजी र मुनाफा दुइटै आफ्नो देशमा लान पाउने र कुनै प्रकारको व्यवधान उत्पादनमा आयो भने क्षतिपूर्ति नेपालले तिर्नुपर्ने र उसको आवश्यकता कानुनी रुपमा अथवा भौतिक रुपमा नेपालले प्रदान गर्ने सहुलियतमा समयमा पूरा हुन सकेन भने उद्योग चल्दैन । त्यस अवस्थाको पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अधिकार त्यस सन्धिले प्रदान गरेको छ । नेपालले कति प्रकारको क्षतिपूर्ति तिर्न सम्भव छ त ? भाडामा ज्यान मार्ने मान्छे पाइन्छन् भने उद्योग बन्द गराउने मान्छे पाइँदैनन् होला र ? राजनीतिको नाममा गठन भएका संगठनहरुले पनि भाडामा अपहरणकर्ता खोजेर ल्याउने कुरा आम चल्ती जस्तै छ । यस्तो समाजमा कुनै प्रकारको व्यवधान आउन दिन्नँ भनेर आइहाल्यो भने सबै प्रकारका क्षतिपूर्ति तिर्छु भनेर कबुलियत गर्नु कसरी राष्ट्र हितमा हुन सक्छ । त्यसैकारण यो विपा राष्ट्रघाती र हानिकारक छ भनिएको हो । यहाँ म एउटा विगतको घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरको समयमा मोरङ कटन मिल नामको कपडा कारखाना बिराटनगरको रानीक्षेत्रमा स्थापना गरिएको थियो । राणातन्त्र समाप्तपछि त्यो उद्योग बन्द भयो । त्यही उद्योगको कम्पाउण्डमा नेपाली सेनाको पूर्वाञ्चल ४ नम्बर बाहिनी बसेको थियो । त्यो २०३० साल फागुनमा कलकत्ताका जुटकिङ फेमेलीका डीपी जलानले लिलाममा सकारे । एक करोड मिटरको क्षमता विकास गरेर दस वर्षे मेसिनरीमा भन्सार सहुलियत र सम्पूर्ण अन्य कर सहुलियत लिए र त्यस उद्योगको नाम गणपति कटन मिल राखियो । सहुलियतको समय सकिनासाथ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चार करोड साँवा डुबाएर सम्पूर्ण उद्योग छोडेर जलान फेमेली र उनका पार्टनर पटना निवासी एसके सिंह गए । उनीहरु जाने बेलामा बाणिज्य बैंकबाट एक करोड ६० लाख ओभरड्राफ्ट कर्जा दिनु भनेर चुरोट सकिएको बट्टामा लेखेर पठाएको र त्यही चुरोटको बट्टामा लेखिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेर बाणिज्य बैंकका विराटनगर म्यानेजरले माग गरिएको रकम उनको खातामा सारिदिए । त्यो रकम निकालेर पटनातिर लागे । आज त्यो मिलको २३ विघा चानचुन जमिन समातेर वाणिज्य बैंक बसिरहेको छ । भोलि पनि यस्तै घटना घट्दैनन् भन्ने आधार के हो ?