 |
| बबिता पोखरेल |
विश्वमा सबैभन्दा पहिले लैङ्गिक समानताका बारेमा कुरा उठाउने महिला क्लारा जेटकिन हुन् । उनले सन् १८८९ मा पेरिसमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा महिलाका अधिकारका बारेमा कुरा उठाउने साहस देखाएकी थिइन् । फ्रेन्च कि एक महिलाले महिला अधिकारका बारेमा कुरा उठाएकोमा नै उनले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु परेको थियो ।
समाजमा अधिकारको प्रचलनमा कानुनी दृष्टिले भेदभावरहित सामाजिक संरचनाको आत्मासात गरेको हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थामा जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म भाषा वा राजनीतिक तथा अन्य बैचारिक राष्ट्रियता र सामाजिक स्थान अन्तर्गत उत्पत्ति जन्म र सम्पत्ति आदिका आधारमा कसैप्रति पनि भेदभावजन्य व्यवहार गर्न नहुने मान्यतालाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । समनाताका बारेमा नै कुरा गर्ने हो भने सन १९७९ को महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि होस् या त महिला अधिकार र समानता सम्बन्धी बेजिङ्ग सम्मेलन नै किन नहोस् सबै कार्यको एउटै लक्ष्य महिलालाई सशक्तिकरण गदै २१ औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक चरणमा समान तवरबाट सहभागी गराउनु रहेको छ जुन कुरा मुलुकी ऐनको यस एघारौ संशोधनले पनि अङ्गिकार गरेको छ । संविधानको प्रावधानमा पनि उल्लेख भए अनुसार महिलालाई सम्पत्तिको हक दिलाउनेबारेमा यसपूर्व नै सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति कानुनका सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको थियो । त्यसमा पनि विशेष छोरा र छोरीका बीचमा सम्पत्तिको अधिकारमा स्थापित गराउने तथ्यमा पहल गरिएको थियो ।
नेपाली समाज र इतिहासको रङ्गमञ्चमा हेर्ने हो भने नेपाली महिलाहरुको जीवनस्तर कानुनी रुपमा फड्को मारिसक्दा पनि व्यवहारिक र लैङ्गिक विभेद भने सक्रियरुपमा रहेको पाइन्छ । नेपालका अधिकांश महिलाहरुले समान सहभागिता र समानताको अर्थ नै अझै पनि बुझ्न सकेका छैनन । संविधानभित्रको समानताका अक्षरका शब्दहरु त केवल कागजीरुपमा मात्र सीमित रहन पुगेका छन् । विश्वका महिलाको तुलनामा नेपाली महिलाको स्थितिमा आकाश र जमीनको फरक देखिन्छ । नेपाली महिलाहरुको जीवन स्थिति निकै कमजोर र गए गुज्रेको पाइन्छ । स्वस्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, अर्थतन्त्र, औद्योगिक, विकास–निर्माण, सामाजिक समानता, राजनैतिक सहभागिता, नीति–निर्माण, निणार्यक तह, जनसहभागिता आदिलाई सूचक मानेर हेर्ने हो भने नेपाल विकासमुलक देश र अरु देशको तुलनामा ज्यादै तल्लो श्रेणीमा रहेको पाइन्छ ।
नेपाली महिलाहरुका लागि विशेषरुपको कानुनी व्यवस्था छैन । बनेको कानुन पनि अधुरो र अपुरो छ । नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक रीति–रिवाज र प्रचलनले महिलाहरुलाई शोषणको चक्रब्युहमा अँचेटी उनीहरुलाई सबैतिरबाट बञ्चित गरी प्रतिबन्धित गरेर सदैव असहाय र अवला ठहरिइरहने वातावरण तयार पारी महिलामाथि शोषण र ज्यादती गर्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक प्रचलन र चेतनागत कमजोरीका कारणले महिलाहरु अपहेलित र अपमानित हुनुपरेको यथार्थलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं ।
२१ औं शताब्दीमा पनि नेपालको दुर्गम भेगमा रहेका महिला दिदीबहिनीमाथि हुने गरेका घरेलु हिंसा र रुढीवादी प्रथा कायम नै छन् । समाज र परप्परा पनि बिचित्रको छ । महिला र पुरुष समाजका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरालाई लिएर धेरै कुराहरु उठे, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई अङ्गालेर अथवा १९११ देखि परम्परा चल्दै आएको सर्वविदितै छ । यसै क्रममा नेपालमा पनि महिला अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु बने । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक उदयका साथ कतिपय महिलाहरु यसको बारेमा बोले पनि । जति आन्दोलन भए सहर र काठमाडौंैमै सीमित रहे । अब आएर हामीहरुले पहाड, हिमाल र देशका कुना– काप्चामा रहेका अशिक्षित, हिंसा पीडित, रुढीवादी प्रथाले ग्रस्त भएका दिदी–बहिनीलाई चेतनाको मलम लगाएर (न्याय) दिएर घचघच्चाएर व्युँझाउनु परेको छ ।
दुवागढी–४ झापा
हाल : काठमाडौं
