विज्ञान अधिकारी काठमाडौं अगष्ट, १८ आर्कषक गन्तव्य दक्षिण कोरियामा १५ हजार नेपाली रोजगारीमा जान पाउने भएका छन्। नेपाली कामदारको कडा परिश्रम र परीक्षा प्रणालीमा गरेको सुधारको प्रसंशा गर्दै कोरियाले दोब्बरभन्दा बढी कामदार लिने घोषणा गरेको हो। 'कोरियाले औपचारिक रुपमा १५ हजार कामदार लिने घोषणा गरेको छ,' श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कर्णले बुधबार भने, 'अहिले परीक्षामा सहभागी भएका नै जान पाउनेछन्।' कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत १५ मुलुकबाट कामदार लिदै आएको छ। उनका अनुसार कोरियामा काम गर्न गएका १५ मुलुकमध्ये नेपालीको काम सबैभन्दा राम्रो छ। 'इपिएस अन्तर्गत गएका कामदार मध्ये नेपालीको काम सबैभन्दा राम्रो रहेको कोरियाको ठहर छ,' कर्णले भने, 'यो पनि बढी कोटा पाउनुको महत्वपूर्ण आधार हो।' दुईवर्ष अघिनै १५ मुलुकमध्ये नेपाल उत्कृष्ट सूचीमा परिसकेको छ। कामदार पठाउने अवधि, कामदारको लगनशिलता र इमान्दारिताका कारण उसले उत्कृष्टको सूचीमा राखेको थियो। यो वर्ष सबैभन्दा बढी नेपालबाटै कामदार लिने घोषणा गरेको हो। स्रोतका अनुसार अरु मुलुकको कामदार कटौती गरेर नेपालबाट लिन लागिएको हो। सुरुवातमा कोरियाले नेपालबाट ७ हजार १ सय मात्र कामदार लिने घोषणा गरेको थियो। उनले श्रम मन्त्रालयको निरन्तरको कुटनीतिक प्रयासले सफलता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाली कामदारका लागि थप बाटो खुलेको बताए। सरकारले नै पठाउने भएकोले कोरिया नेपालीका लागि सबैभन्दा आर्कषक रोजगार गन्तब्य भएको हो।
कोरियाले केही दिन अघि १० हजार कामदार लिने घोषणा गरेपनि निरन्तरको लबिङका कारण थप पाँच हजारको कोटा थपिएको मन्त्रालयको दावी छ। कोरिया जानको लागि यो वर्ष ५० हजार ४३ जना सहभागी भएका थिए। इपिएसको भाषा परीक्षाका लागि एक महिना अघि आएका कोरियाली मानज संशाधन विकास विभागका महानिर्देशकले नेपाली लिएको परीक्षा प्रणालीको समेत प्रशंशा गरेका थिए। परीक्षाको अवधिमा नेपालले सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको थियो। परीक्षा अवधिमा कुनै अप्रिय घटना भएको थिएन।
'परीक्षा अत्यन्तै शान्त र मर्यादित भएको थियो,' उनले भने, 'हामीले समेत परीक्षालाई मर्यादित बनाउन सबै संयन्त्रहरु परिचालन गरेका थियौ।'
परीक्षाको श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सुपरिवेक्षण गरेका थिए भने परीक्षा मर्यादित तवरले सञ्चालन गर्न श्रमसचिवको केन्द्रीय कमाण्डमा गृहका सहसचिव, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीका डिआइजी काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली गठन गरिएको थियो। कोरिया जानको लागि १८ देखि ३९ वर्षका युवा -युवतीले आवेदन दिनसक्नेछन्। यसमा शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखिएको छैन। कोरिया जाने आकाक्षीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका र सरकारी सेवामा लागेका समेत प्रशस्तै भेटिन्छन्। 'सरकारले पठाउने भएकोले पैसा समेत कम लाग्ने र कमाई समेत राम्रो हुने भएकाले सवै क्षेत्रको आर्कषण छ,' कर्णले भने, 'हामीले कोरियामा निरन्तर रुपमा लबिङ गर्न सकेमा कोटा थप्न सक्छौ।' कोरिया जाने कामदारले महिनाको झन्डै ७० हजार रुपैयाँ (९ सय अमेरिकी डलर) कमाउँछन्। त्यहाँ जान हवाई टिकटलगायत सबै खर्च जोड्दा ७० हजार रुपैयाँ भए पुग्छ। नेपाल र कोरियाबीच सन् २००७ जुलाई २३ मा श्रम सम्झौता भएर रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार कामदार पठाउने सहमति भएको थियो । नेपालले २००८ अगस्ट ११ देखि इपिएसअन्तर्गत कोरियामा कामदार पठाउन थालेको हो। अहिलेसम्म यो प्रणाली अनुसार ८ हजार ८ सय ७ जना कोरिया गइसकेका छन्। निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनी लुम्बिनी ओभरसिज र मुनड्रप्सले बढी रकम लिएपछि कोरियाले इपिएसबाट कामदार लिएको हो। त्यो बेलामा यी दुई म्यानपावर कम्पनीले पाँच लाखसम्म कामदारबाट उठाएका थिए।
श्रम सहचरी तत्काल राख
कोरियाले नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गएकोले श्रमिक व्यवस्थापनको लागि तत्काल श्रम सहचरी राख्न सुझाव दिएको छ। कर्णले नेपालमा रहेको कोरियाको मानव संशाधन प्रमुखले कोरियामा नेपालीको संख्या बढ्दै गएकोले तत्काल श्रम सहचरी राख्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। सरकारले कोरियामा श्रम सहचरीको लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ। श्रम सहचरी राखेमा कामदारको समस्या तत्काल समाधान गर्न सजिलो हुन्छ।
'सहचरी राखेमा कामदारको कुनै समस्या आएमा वा सम्वन्धित उद्योगको विवाद मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कोरियाको भनाई छ,' उनले भने, 'यसले नेपाली कामदारको लागि समेत फाइदा हुन्छ।'
नागरिक बाट
